होटेल संघ र मजदुरवीच सेवा शुल्कको विवाद मिलाउन अन्तिम कसरत

उमेश पौडेल,काठमाडौं। होटल एसोसिएसन अफ नेपाल(हान) र मजदुर संगठनबीच ग्राहकबाट उठाएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क(सर्भिस चार्ज) बाँडफाँड सम्वन्धि विवाद समाधान नजिक पुगेको छ।

प्रारम्भिक चरणमा हानले ग्राहकबाट उठाएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क पूरा नै अवधारणामा बाँडफाँड गर्नेगरी विवाद मिलाउन पहल गरे पनि मजदुर आफ्नो अडानवाट पछि नहटेपछि हान केही लचिलो बन्ने संकेत गरेको छ।

अहिले ग्राहकबाट उठाएको १० प्रतिशतमध्ये मजदुरलार्इ ६८ प्रतिशत र होटललार्इ ३२ प्रतिशत रकम बाँडफाँड भैरहेको थियो। अर्थात सेवा शुल्कवापत सय रुपैयाँ उठेमा ६८ रुपैयाँ मजदुरले र त्यो रकमको व्यवस्थापन गरेवापत होटलले ३२ रुपैयाँ बाँडफाँड गर्दै आएका थिए।

तर पछिल्लो समयमा मजदुर संगठनले सेवा शुल्कको सबै हिस्सा आफूहरुले पाउनु पर्ने माग गरेपछि विवाद बढेको थियो। विवाद समाधानका लागि गत सातादेखि निरन्तर वार्ता भैरहेका छन्।

हान र विभिन्न पार्टीका मजदुर संगठनवीच बाँडफाँडको रेसियो परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल भैरहेको छ। मजदुर संगठनले ८५ प्रतिशत रकम मजदुरलाई र १५ प्रतिशत होटललाई दिने बटमलाईन राखेका थिए। तर हान नमानेपछि फेरी वार्ता तथा छलफल गर्ने निर्णय भएको थियो।

निरन्तरको वार्तापछि मजदुरहरुले आफूहरुलाई ७५ प्रतिशतसम्म दिन प्रस्ताव गरेका छन भने होटलले  ७१ प्रतिशतभन्दा धेरै दिन नसकिने अडान राखेका छन्।
मजदुरहरुले ७५ प्रतिशतलाई बटमलाईन बनाएपछि ७५/२५ को अनुपातमा सहमति हुने सम्भावना रहेको मजदुर पक्षले दावी गरेका छन्।

निरन्तरको छलफल तथा बहसपछि ७५/२५ को रेसियोमा रकम बाँडफाँड गर्ने सहमति नजिक पुगेका छौं, नेपाल पर्यटन होटेल क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट श्रमिक संघका केन्द्रिय अध्यक्ष खेम खड्काले भने बैसाख २० गतेभित्र सबै विषय टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ।

सेवा शुल्कसम्वन्धी विवाद समाधान गर्नका लागि हानका दुईजना र मजदुर युनियननका तीन जना गरि पाँचजनाको विवाद समाधान समिति समेत गठन गरिएको छ। समितिले बैसाख २० भन्दा अगाडि नै विवाद मिलाई सक्ने खड्काले बताए।

त्यस्तै हानका महासचिव विनायक शाहले वार्ता चलिरहेको जानकारी दिए। उनले हान र मजदुरवीच १० प्रतिशत नहटाउने सहमति भएको र त्यसलाई चुनावअगाडि नै मिलाउने गरी काम गरिरहेको बताए।

शाहले विनाशकारी भूकम्प र नाकावन्दीपछि विस्तारै तङ्ग्रिन थालेको होटेल क्षेत्रलाई बन्द गरे र विवाद गरिरहे नेपाली पर्यटन क्षेत्र कहिल्यै नउकासिने बताए। अबदेखी कुनै विवाद नहुने गरी अन्तिम टुङ्गो लगाउने तयारी भैरहेको छ, उनले जानकारी दिए।

यसरी भएको थियो विवाद

प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा एमाले, नेपाली कंग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा माओवादी सहित पाँच वटा ट्रेड युनियनले सत प्रतिशत सेवा शुल्क मजदुरलाई दिनुपर्ने माग राखेका थिए।

उनीहरुले सेवा शुल्कको रिम्भू गर्नुपर्ने, थप ४० प्रतिशत तलव बढाउनुपर्ने र साना होटल तथा फास्टफुडमा पनि सेवा शुल्क अनिवार्य लागू गर्नुपर्न माग राखेर हानलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

धेरै समयसम्म विवाद नमिलेपछि मजदुरले हड्तालमा जाने चेतावनी दिएपछि हानले लचिलो भएर बार्ताका लागि पहल सुरु गरेको थियो।

युद्धकालबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालिन माओवादी र अन्य मजदुर संगठनको दवावमा सन् २००६ मा होटेल एसोसिएसन र ट्रेड युनियनबीच ग्राहकबाट अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने निर्णय भएको थियो।