ससद् सचिवालयमा , सद्दे गाडी थन्काएर नयाँ खरिद

ईश्वरी सुवेदी  

काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयले आफूसँग भएका सद्दे सवारी साधन पनि बिग्रिएको देखाएर १८ वटा नयाँ किनेको छ। यसबाट राज्यलाई अनावश्यक करोडौं रुपैयाँको भार परेको छ।

सचिवालय परिसरमा सयभन्दा बढी सवारी साधन त्यत्तिकै थन्काएर राखिएको देखिन्छ । ती गाडी सबैजसो प्रयोग गर्न योग्य भए पनि सचिवालयले नयाँ किन्नकै लागि ‘बिग्रिएका’ भन्दै प्रयोग नगरेको हो। लामो समयसम्म प्रयोग नगरी थन्काएर राख्दा केही गाडी बिग्रिएका पनि होलान्।

आफूसँग भएका गाडी प्रयोगमा ल्याउन छाडेर सचिविालयले १८ वटा नयाँ खरिद गरेको हो । खरिद गरिएका १८ वटा नयाँ गाडीमध्ये १२ स्कारपियो जिप शनिबार र तीनटा ह्याच ब्याक कार सोमबार सचिवालयमा ल्याइएको छ । बाँकी तीनटा कार पनि मंगलबार ल्याइयो ।

सचिवालयले ४९÷४९ लाख रुपैयाँका दरले १२ वटा स्कारपियो जिप र १७÷१७ लाख रुपैयाँ दरमा  ६ वटा कार किनेको हो । जेठ १७ गते संसद् सचिवालय र गाडी कम्पनीबीच खरिद सम्झौता भएको थियो। गाडी खरिद बोलपत्रमा ‘युटिलिटी  भेइकल’ १२ वटा र ‘ह्याच व्याक’ कार ६ ओटा खरिद गर्ने उल्लेख छ। युटिलिटी भेइकल खरिद ठेक्का अग्नि इन्टरप्राइजेज कम्पनी प्रालि, पानीपोखरी, काठमाडौं र ह्याच व्याक’ कारको ठेक्का सिप्रदी ट्रेडिङ कम्पनी टेकु, काठमाडौंले  पाएका थिए ।

अर्थमन्त्रालयबाट बजेट निकास भएपछि सचिवालयले चैत ९ गते गाडी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। संसद् सचिवालयलाई नयाँ गाडी खरिदका लागि अर्थले सात करोड २२ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो।

सयभन्दा सवारी साधन सचिवालयमा थन्काएर नयाँ गाडी खरिद गर्दा राज्यमाथि बोझ थपिएको छ। सचिवालयमा अहिले १ सय ६ वटा सवारी साधन छन्, जसमा २२ वटा जगेडामा राखिएको छ। राजनीतिक दलका पदाधिकारी र सहसचिवस्तरका कर्मचारीलाई सवारी नपुगेको भन्दै सचिवालयले गाडी खरिद गर्न अर्थमा गत चैतमा पत्र पठाएको थियो । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिवालयको पत्र प्राप्त हुनासाथ चैतमै  सात करोड २२ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो।

संसद् सचिवालयका अधिकारीले भने ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी कानुन’ ले संसद्का पदाधिकारीलाई  सवारी साधन दिने व्यवस्था गरेको तथा ६ जना उपसचिव सहसचिवमा बढुवा भएका कारण थप गाडी आवश्यक भएको जनाएका छन् ।

कानुनअनुसार पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, विपक्षी दलको मुख्य सचेतक, दलका मुख्य सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई बुझिन्छ ।  यी सबैलाई सवारी साधन दिने कानुनमा व्यवस्था छ ।

तर अहिले अस्तित्वमा रहेका पदाधिकारीलाई पुग्ने सवारी साधन सचिवालयमा रहे पनि नयाँ किनिएको सम्बद्ध स्रोतको दाबी  । ‘कसैले दुई÷तीनटा गाडी लैजाने, तल्लो तहका कर्मचारीलाई पनि गाडी उपलब्ध गराउने र आवश्यकभन्दा बढी गाडी जगेडा राख्दा कमी भएको हो’, सचिवालय स्रोतले भन्यो ।

एक वर्ष अघि पनि सचिवालयलाई चीन सरकारले नौवटा किया कार उपलब्ध गराएको थियो । ती कार दलका प्रमुख सचेतक तथा सचिवालयका महासचिव तथा सचिवले चढ्ने गरेका छन्।

संविधानअनुसार संघीय ससद् गठन हुन कम्तीमा सात महिना लाग्छ । सचिवालयमा भएका केही स्कारपियो गाडी उपसचिवस्तरका कर्मचारीको सुविधामा प्रयोग गरिएको सचिवालय स्रोतले बतायो ।

कानुनमा सहसचिवभन्दा तल्लो स्तरका कर्मचारीलाई सरकारी गाडी सुविधा दिने व्यवस्था छैन । कानुनविपरीत सवारी प्रयोग हुँदा पनि ध्यान नदिने सचिवालयले ‘कमिसन’ कै लागि नयाँ गाडी खरिद गरेको स्रोतको दाबी छ ।