राजस्व महाशाखालाई पन्छाएर आर्थिक ऐन
सुवास गोतामे
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक बजेट राजस्व महाशाखामा निर्भर रहन्छ । तर, मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महाशाखालाई पन्छाएर बजेट र आर्थिक ऐन, २०७४ पहिलो नगर सभाबाट पारित गर्नुभएको छ ।बजेट तर्जुमा अगाडि उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन गर्न मेयर शाक्यलाई सुझाइए पनि उहाँले एकतर्फी रुपमा बजेट १० अर्ब ७८ करोड ५९ रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव पारित गर्नुभएको हो ।
शाक्यले आफू मातहतको महत्वपूर्ण महाशाखालाई पाखा लगाउनुभए पनि प्रत्येक वर्ष नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स (एनसीसी) लाई समेत बजेट निर्माण र आर्थिक नीति बनाउँदा परामर्श नलिइएको बुझिएको छ । जबकि स्थानीय विकास मन्त्रालयले एनसीसीलाई परामर्श समितिको सदस्यको जिम्मेवारी दिएको छ । यो परामर्श समितिले बजेट निर्माण र करमा ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ ।
राजस्व महाशाखाले आर्थिक नीति र बजेट तर्जुमा गर्दा एउटा परामर्श समिति गठन गरेर उक्त समितिमा महानगरपालिकाका दुई जना अधिकृत, उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी)लगायतको प्रतिनिधि बनाएर परामर्श गर्नुपर्ने सुझाव मेयर शाक्यलाई दिएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई शाक्यले टेबलमा थन्क्याउँदै अन्तिम समयमा आएर मात्रै महाशाखालाई राजस्व अनुमानसम्बन्धी फाइल बुझाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । मंगलबार महाशाखा पुग्नुभएका एनसीसीका सचिव पर्शुराम दाहालले बजेट निर्माण र आर्थिक ऐनमा आफूहरूलाई समावेश नगरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभएको थियो ।
गत साता दुई दिन चलेको महानगरपालिकाको पहिलो नगर सभाले महानगरपालिकाको बजेट १० अर्ब ७८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पास गरेको थियो । तर, उक्त रकम बराबरको राजस्व र कर उठाउन अहिलेको महानगरपालिकाको कार्यशैलीले हम्महम्मे पर्ने देखिन्छ । महानगरपालिकाको हाल आफ्नै स्रोतबाट एक अर्ब ६४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ र अन्य स्रोतबाट ६ अर्ब ९८ करोड ७० लाख रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ ।
तर, यसपटक आव ०७४÷७५ मा महानगरपालिकाले ठीक उल्टो अनुमान गरेको छ । आफ्नै स्रोतबाट ६ अर्ब ४८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ र अन्य स्रोतबाट तीन अर्ब १६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ राजस्व उठ्ने उसको अनुमान छ ।
नियमानुसार परामर्श समितिले आय अनुमान समितिलाई बजेटबारे परामर्श गर्ने र उक्त समितिले बजेट समितिमा लगेर कार्यपालिकामा पेस गरेपछि मेयर र उपमेयरले सदर गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउनुहुन्छ । मेयर शाक्यले परामर्श समितिविनै बजेट र आर्थिक ऐन ल्याएपछि एनसीसीको माथिल्लो तहसम्मै असन्तुष्टि देखा परेको छ । ‘महानगरपालिकाको आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट उठ्ने रकमभन्दा बढी बजेट ल्याइएको छ, कर्मचारीको कार्यशैली नसुध्रिएसम्म यो अनुमानित बजेटको सम्भावना देखिँदैन,’ महानगरपालिकाका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘परामर्शविनै ल्याइएको बजेटको अर्थ छैन ।’
एनसीसीका सचिव एवं महानगरपालिकाको बजेट परामर्श समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका परशुराम दाहालले भन्नुभयो, ‘सरकारले नै बनाएको परामर्श समितिलाई बेवास्ता गरेर बजेट तर्जुमा र राजस्व अनुमान गर्नु जायज छैन, हाम्रो भूमिकालाई गौण पारियो, यो मान्य हुँदैन ।’ उहाँले पाँच वर्षदेखि महानगरपालिकाको बजेट परामर्श समितिमा रहेर काम गरे पनि जनप्रतिनिधि आएपछि उपेक्षा गरिएको अरोप लगाउनुभयो । ‘बजेट तर्जुमा गर्दा र कर निर्धारण गर्दा कुन व्यापारीले कति कर तिर्न सक्छ र कति राजस्व तिर्न सक्छ भन्नेबारे एनसीसीलाई थाहा छ, उहाँहरूलाई त परामर्श गर्दा झन् राम्रो हुन्थ्यो, किन गर्नुभएन बुझ्ने काम भइरहेको छ’, दाहालले भन्नुभयो।
मेयर शाक्यले समय अभावका कारण परामर्श समिति गठन गर्न नसकिएको बताउनुभयो । ‘हामीसँग समय धेरै कम थियो, उपमेयरको संयोजकत्वमा परामर्श समिति गठन गर्ने भनिए पनि समय अभावले सकिएन तर राजस्वको कुरा धेरै नछोएकाले पछि पनि एनसीसीसँग सुझाव लिएर अगाडि बढ्छौं,’ शाक्यले भन्नुभयो, ‘अहिले करको दायरा फराकिलो गर्ने काम मात्रै भएको छ, अन्य विषय छलफल गरेरै अगाडि बढ्छौं ।’
Facebook Comment
