सडक ठेकेदारलाई कामै नगरी करोडौं भुक्तानी

खिलक बुढाथोकी/हिमाल लम्साल

काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले ठेकेदार कम्पनीलाई कामै नगरी करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। मापदण्डविपरित बनेका संरचना नहट्दै आयोजनाले सडक विस्तार ठेक्का लगाएर ठेकेदारलाई करोडौं रकम भुक्तानी गरेको हो।

आयोजनाले युनाइटेड विल्डर्स, दिवा/शैलुङ जेभी, आशिष/सिएम जेभीलगायत ठेकेदार कम्पनीलाई सडकको कामै नगरी ११ करोड २४ लाख १० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। नागरिकलाई प्राप्त काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना विस्तारित सडक तथा पुलहरुको प्रगति विवरण  शीर्षकको प्रतिवेदनमा उनीहरूले पाएका सडकको भौतिक प्रगति शून्य उल्लेख छ।

अधिकांश सडक ठेकेदार कम्पनीले भुक्तानी लिन्छन् तर काम भने पन्छाइरहन्छन्। यिनै ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसक्दा ठेक्का दिएको लामो समयसम्म पनि उपत्यकाका सडक मर्मत र विस्तार हुन सकेको छैन।

आयोजनाले युनाइटेड बिल्डर्स निर्माण कम्पनीलाई चाबहिल–बागमती पुलसम्म ३.६ किलोमिटर सडक विस्तारको जिम्मा २०७२ असोज १३ गते दिइएको थियो। कम्पनीले सम्झौताअनुसार २०७४ फागुन १४ गते निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म कामको प्रगति शून्य छ। सडकको अवस्था असारे खेतजस्तो छ। कामै नगरीकन पनि निर्माण कम्पनीलाई ४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ। कम्पनीले ४२ करोड ४२ लाख ६७ हजार रुपैयाँमा सडक विस्तार ठेक्का लिएको हो।

ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ (ललितपुर) को २.३ किलोमिटर सडक विस्तार ठेक्का दिवा/शैलुङ जेभीले पाएको छ। २०७५ कात्तिक २६ गते काम सम्पन्न गर्ने भन्दै २०७३ जेठ २६ गते सो कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो। कम्पनीले विस्तारका नाममा अहिलेसम्म केही काम नगरे पनि उसलाई आयोजनाले २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ। कम्पनीले २३ करोड ३१ लाख ४६ हजार रुपैयाँमा सो ठेक्का लिएको हो।

त्यसैगरी जोरपाटी–सुन्दरीजलको ७ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि आशिष/सिएम जेभीले २०७३ असार ३ गते ठेक्का पाएको हो। सम्झौता अनुसार २०७५ असोज ३ सम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीले काम थालेको छैन्। कामको प्रगति शून्य भएको सो कम्पनीले पनि ४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ आयोजनाबाट लिइसकेको छ। ५४ करोड ७८ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा विस्तार कार्य सक्ने भन्दै कम्पनीले ठेक्का लिएको हो।

उपत्यकामा सडक विस्तार ठेक्का पाएका ठेकेदारले कामै नगरी रकम भुक्तानी लिएको यी केही उदाहरण मात्रै हुन्। अधिकांश सडक ठेकेदार कम्पनीले यसैगरी भुक्तानी लिन्छन् तर काम भने पन्छाइरहन्छन्। यिनै ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसक्दा ठेक्का दिएको लामो समयसम्म पनि उपत्यकाका सडक मर्मत र विस्तार हुन सकेका छैनन्। हिलाम्य र खाल्डाखुल्डी परेका सडक यात्रा कठिन बन्दै गएको छ। ‘ठेक्का पाएपछि जम्मा रकमको १० प्रतिशत भुक्तानी लिन/दिन मिल्छ,’ सडक विभागका एक उच्चअधिकारीले भने, ‘४० करोडको ठेक्कामा कामै नथाली ४ करोड पाएपछि सडक निर्माण गर्नुको सट्टा अर्कै व्यवसायमा लगानी गरेर कमाउन थाल्छन् ठेकेदार।’ ती अधिकारीका अनुसार सरकारी निकाय र ठेकेदारको मिलेमतोमा यस्तो कार्य हुँदै आएको छ। कतिपय ठेकेदारले त काम नगर्ने तर सरकारी निकायबाट पहिल्यै रकम भुक्तानी लिई बैंकमा राखेर ब्याज खाने गरेको ती अधिकारीले बताए। सडक ठेक्का लाग्ने तर लामो समयसम्म काम नहुनुको कारण पनि यही मिलेमतो भएको उनले प्रस्ट पारे।

उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले भने सडक किनारमा मापदण्डविपरीत बनेका संरचना हटाउन नसक्दा काममा प्रगति हुन नसकेको निहँु पार्दै आएको छ। ‘मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउनै सकिएको छैन्,’ विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसीले भने, ‘ठेकेदारले काम गर्ने वातावरण नहुँदा कार्य प्रगति शून्य भएको हो।’ उनका अनुसार संरचना हटाएपछि मात्रै ठेकेदारले काम थाल्छन्।

आयोजना प्रमुख केसीको कुरामा भने सडक विभागका ती उच्च अधिकारी सहमत छैन्। ‘मापदण्डविपरीतका संरचना नहटाई काम हुन सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै किन ठेक्का लगाइयो त?’, ती अधिकारीले भने, ‘यो सबै कमिसनको गोलचक्कर हो।’

आयोजना प्रमुख केसीले कानुनअनुसार रकम भुक्तानी गरेको बताए। ‘सम्झौता भएको एक महिनाभित्र बैंक ग्यारेन्टी राखेर १० प्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो हामीले मात्रै नभएर सबैले दिने गर्छन्। भुक्तानी लिएपछि काम थाल्नुपर्ने हो तर काम गर्ने क्षेत्र क्लियर नभएपछि ठेकेदारले पनि के गर्ने?’ अवरोध हटाएर मात्र ठेक्का लगाउनुपर्ने होइन र भन्ने जिज्ञासमा उनले कार्ययोजना अनुसार काम गरेको जबाफ दिए।

केसीका अनुसार योजना आयोगले विस्तारका लागि निर्दिष्ट गरेका सडक अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग हुँदै उपत्यका सडक विस्तार आयोजनामा आएर ठेक्का लाग्ने गरेका छन्। ‘राज्यकै कार्ययोजना अनुसार ठेक्का प्र्रक्रिया अघि बढाइएको हो,’ उनले भने,  ‘अवरोध हटिसकेका ठाउँमा प्याकेजमा काम गरिरहेका छौं।’

चाबहिल–जोरपाटी खण्डमा नापीको विवाद, चाबहिल–सुन्दरीजल, ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ खण्डमा संगठित स्थानीयको अवरोधले गर्दा उपत्यका विकास प्राधिकरणले सडक किनारका संरचना हटाउन नसकेको बताउँदै आएको छ। कतिपय सडक विस्तार कार्य सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रोकिएको केसीले बताए।

‘विस्तार क्रममा रहेका केही सडकको काम सर्वोच्च अदालतले स्थगन आदेश जारी गरेपछि रोकिएको छ,’ आयोजना प्रमुख केसीले भने, ‘मापदण्डविपरीत बनेका संरचना हटाउन राज्यले सहयोग गरे विस्तार  धमाधम अघि बढ्छ। ठेकेदार काम गर्न तयार छन्।’

ठेकेदार कम्पनी युनाइटेड बिर्ल्डसले पनि काम गर्न आफू तयार रहेको जनाएको छ। ‘हामी आफैं काम गर्न हतारिएका छौं,’ चाबहिल–जोरपाटी सडक विस्तारको ठेक्का पाएको बिर्ल्डसका सन्दीप हिराचनले भने, ‘काम गर्ने ठाउँ नै खाली नभएपछि कसरी काम गरौं?’ मोबिलाइजेसनका लागि बैंक ग्यारेन्टी राखेर १० प्रतिशत रकम भुक्तानी लिनुलाई मुद्दा बनाउन नहुने हिराचनको भनाइ छ।

यता सडक मर्मत नहुँदा सर्वसाधारण सास्ती खेेप्न बाध्य छन्। विस्तारको ठेक्का पाएका ठेकेदार कम्पनी मर्मत आफ्नो जिम्मा नभएको भन्दै पन्छिन्छन्। आफूले मर्मत नभई विस्तारको ठेक्का पाएकाले मर्मत गर्न नसकिने ठेकेदार पक्षको भनाइ छ। सडक डिभिजन कार्यालय भने उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जिम्मा लिएर ठेक्का लगाइसकेका सडकमा आफ्नो जिम्मेवारी नहुने भन्दै पन्छिँदै आएको छ।

विस्तारका लागि ठेक्का लागेको ठाउँमा मर्मत गर्न अर्को ठेकेदार लगाउन नमिल्ने भन्दै आयोजनाले पनि मर्मतमा चासो देखाउँदैन्। ‘विस्तारका लागि ठेक्का लागेका सडकमा मर्मत शीर्षकमा बजेट छुट्याउने कुरै भएन,’ आयोजना प्रमुख केसीले भने, ‘काम ढिलो हुन गएपछि मर्मतको आवश्यकता भयो।’साभार नागरीक