यी हुन् भारत जाने प्रधानमन्त्रीहरुले गरेका सन्धीहरु

चन्द्रलाल गिरी

२०४६ सालको परिवर्तनपछि भएका अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरुले भारत भ्रमण गरेका छन्। उनीहरुले अनेकौं सन्धि सम्झौता पनि गरेका छन्। सन्धि सम्झौताकै कारण विगतमा राजनीतिक दल फुट्नेसम्मका घटना देखिए । यसअघि कुन प्रधानमन्त्रीले भारतसँग के सन्धी सम्झौता गरे, हेरौं-

कृष्णप्रसाद भट्टराई (२५ देखि २७ जेठ, २०४७)

२०४६ को जनआन्दोलनपछि २०४७, ६ वैशाखमा गठित अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले जेठ २५–२७ सम्म भारत भ्रमण गरे। उनले भारतसँग आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति गरी देशभक्त प्रधानमन्त्रीको छवि बनाए।

भट्टराई आफ्नो कुरा प्रष्ट राख्ने, राष्ट्रिय स्वाभिमान, देशको सार्वभौम अधिकार र स्वतन्त्रताप्रति सम्झौता नगर्ने प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्थापित छन्। भट्टराईको दिल्ली भ्रमणसँगै १३ महिना लामो भारतीय नाकाबन्दी हटेको थियो। पञ्चायतको आखिरी दिनमा अबरुद्ध व्यापार र पारवहन सन्धिलाई सहज पनि उनकै सरकारले बनाएको थियो।

भारतीय पत्रकारले भट्टराईलाई नेपाली सेनामा मधेसी समुदायलाई किन समाबेस नगरेको भनी सोधेका थिए। जबाफमा उनले भनेका थिए, ‘हाम्रो नेपालको सेना समाबेसी छैन भन्ने कुरा किन गर्नुहुन्छ? भारतीय सेनामा किन बिहारी र युपीका जनतालाई समाबेस नगरेको भनी पहिला भारत सरकारलाई सोध्नुहोस् न।’

उनको यो प्रसंग आजसम्म पनि उत्तिकै चर्चित छ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला (पहिलो, १९–२४ मंसिर २०४८, दोस्रो, १–६ साउन, २०५७, तेस्रो २३–२६ जेठ, २०६३)

नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाले तीन पटकसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गरे।

२०४८ को संसदीय चुनावबाट बहुमत प्राप्त गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार तीन बर्षसम्म टिक्यो। कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा २०४८ मंसिरमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भ्रमण गरे।

कोइरालाले भारतसँग गरेको टनकपुर सम्झौता सन् १९५० को सन्धियताको ‘चर्चित’ सम्झौता मानिन्छ। यस सम्झौताको दूरगामी असर देखिएको विश्लेषक पुराञ्जन आचार्यको तर्क छ।

टनकपुर सम्झौतालाई प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले कडा बिरोध जनाउँदै कयौं दिन संसद् अबरुद्ध पारेको एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली सम्झन्छन्।

भारतका लागि नेपाली पूर्व राजदूत लोकराज बरालका अनुसार कोइरलाको भ्रमणको समयमा धरानमा विपी कलेजको स्थापना, नेपाल–भारत विपी फाउन्डेसन बनाउने सम्झौता भए।

ज्ञवाली भन्छन्, ‘टनकपुर सम्झौता केही समय गोप्य राखियो। तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले दुई देशबीचको सम्झौता दुईतिहाई बहुमतबाट संसदले पारित गर्नुपर्ने फैसला गरेपछि मात्र सो सम्झौता सार्वजनिक भयो।’

यो सम्झौताबिरुद्ध तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीको नेतृत्वमा एमालेले लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध पारेको घटना संसदीय इतिहासमा निकै चर्चित छ। यसै सम्झौताबिरुद्ध २९ दिनसम्म कर्मचारी आन्दोलनको नेतृत्व पनि एमालेले गरेको बरालको कथन छ।
यसका अतिरिक्त कोइराला सरकारले भारतसँग व्यापार र पारवहन, सप्तकोसी बहुउद्देश्यीय परियोजना, पञ्चेश्वर परियोजनालाई बढाउने सम्झौता गरेको थियो।

दोस्रो भ्रमण (१–६ साउन, २०५७)
२०५७ मा आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट पक्षको अविश्वास प्रस्तावका कारण कृष्णप्रसाद भट्टराईले राजीनामा दिएपछि कोइराला तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि उनले दोस्रो पटक भारत भ्रमण गरे।

उनको भारत भ्रमणका बेला महाकाली सन्धि कार्यान्वयन गर्ने र सन् १९५० को सन्धिका विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र सचिवहरूलाई जिम्मा दिने सहमति भएको थियो।

तेस्रो दिल्ली यात्रा (२३–२६ जेठ, २०६३)

२०६२-६३ को आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभाको पुनर्बहाली भयो। सात दलका समर्थनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बने।

त्यसपछि कोइरालाले तेस्रो पटक दिल्ली भ्रमण गरे। यसपटक भने उनलाई भारतले नेपालका सरकार प्रमुखलाई दिएका मध्ये सबैभन्दा उच्च सम्मान दियो।

समकक्षी एवं भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह स्वयं कोइरालालाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा पुगे। कोइरालालाई सिंहले दक्षिण एसियाकै नेताको उपमा दिए।

त्यतिवेला शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार बिकासमा द्विपक्षीय साझेदारी गर्ने सहमति भयो। नेपाललाई भारतले सय करोड अनुदान दिने सम्झौता पनि भएको थियो।

मनमोहन अधिकारी (२७ चैत, २०५१ देखि १ वैशाख, २०५२ )

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि मनमोहन अधिकारी प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने। भारतीयले पनि अधिकारीलाई भारतसँग सार्वभौम देशको हैसितमा कुरा राख्ने स्वाभिमानी प्रधानमन्त्रीको रुपमा चित्रण गर्दैआएका छन्।

अधिकारीले स्पष्टरुपमा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न भारतसँग प्रस्ताव राखे। उनले भारतसँग कुनै सहयोग माग्नेभन्दा पनि सम्बन्ध सुधार्न असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने एजेण्डा भारतीय अधिकारीसँग पेश गरे।

उनको भ्रमणमा सन्धि पुनरावलोकनको छलफललाई निरन्तरता दिएर टुंगो लगाउने सहमति भयो। त्यसैबेला महाकाली नदीको पानी उपयोगबारे दुई देशबीच छलफल गर्ने सहमति भयो। एमाले सचिव ज्ञवाली अधिकारीको भारत भ्रमणलाई प्रधानमन्त्रीहरुको अहिलेसम्मकै उदारणीय भ्रमण ठान्छन्।

शेरबहादुर देउवा

(२८ माघदेखि ५ फागुन, २०५२, दोस्रो ७ देखि १२ चैत, २०५८, तेस्रो, २३ देखि २७ भदौ, २०६१)

२०५२ वैशाखमा प्रधामन्त्रीमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवा फागुनमा भारत भ्रमणमा गए। देउवाको भ्रमणमा सँगै रहेका पूर्व राजदूत बरालका अनुसार महाकाली सन्धी देउवाको पालामा भएको अर्को चर्चित सन्धि हो।
महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती हो या राष्ट्रवादी? यै विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले विभाजन भयो।

भ्रमणका क्रममा सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकनबारे छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भयो। पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनामा लगानी आकर्षित गर्न पनि छलफल भयो। आतंकवादविरुद्ध सँगसँगै लड्न र एकअर्काको भूमि कसैको विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता पनि दुवै देशले जनाए।

देउवाको पालामा भएको महाकाली सन्धि र त्यसैसँग सम्बन्धित पञ्चेश्वर परियोजना (६ हजार ५ सय मेघावाट) दुई दशक बित्दासम्म कार्यान्वयन हुनन सकेको छैन। पञ्चेश्वर आयोजनाको अझै डिपीआर समेत हुन नसक्नु अचम्मको विषय बनेको छ।

दोस्रो भ्रमण (७ देखि १२ चैत, २०५८)
गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार ढलेपछि २०५८ मा शेरबहादुर देउवा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए। उनको भ्रमणका क्रममा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गबारे भारतले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा सन् १९५० को सन्धिबारे छलफल गर्न गठित परराष्ट्र सचिवस्तरीय छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भए।

तेस्रो भ्रमण (२३ देखि २७ भदौ, २०६१)

तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले १८ असोज २०५९ मा संसद् विघटन गरी असक्षमको आरोप लगाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बर्खास्त गरे। २५ असोजमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने। उनीपछि सूर्यबहादुर थापा। सो समयमा चन्द र थापा दुवैले भारतको औपचारिक भ्रमण गर्न पाएनन्। त्यसपछि २०६१ मा प्रधानमन्त्री भएका देउवा भारत भ्रमणमा निस्किए।

सो भ्रमणमा आंतकवादविरुद्ध लड्ने र सन् १९५० को सन्धिबारे परराष्ट्र सचिवस्तरमा भइरहेको छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भयो।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड (२९ भदौदेखि २ असोज, २०६५)

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो दल बन्यो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्यो। उनको पहिलो विदेश भ्रमण चीन भयो। बेइजिङ ओलम्पिक खेलको समापनमा सहभागी हुन उनी चीन गएका थिए। २०६५ मा भारत भ्रमणका वेला भारतले राप्तीको नौमुरे जलविद्युत् परियोजना बनाउने सहमति भएको थियो। २ सय ५० मेघावाटको सो जलविद्युत परियोजना भारतले नेपाललाई अनुदान सहयोगमा बनाउन भएको सहमति अहिलेसम्म कार्यन्वयन हुन सकेको छैन।

दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले दाहाललाई विश्वास गर्न सकेको थिएन। माओवादी पनि भारतप्रति आक्रमक थियो। माओवादी र भारतको चिसो सम्बन्धका कारण लामो समय नेपालको राजनीतिक प्रभावित भयो।

दाहाल दोस्रो पटक (भदौ ३१ देखि) भारत भ्रमण गर्दैछन्। यसपालि कुनै ठूलो जलविद्युत आयोजना अनुदानमा बनाउन भारतलाई प्रस्ताव गर्ने जानकारी दिएका छन्। तर, भारतका रक्षा विश्लेषक निहार नायकले भने पहिला सहमति भइसकेको नौमुरे आयोजना नै कार्यान्वयनमा ल्याउँदा उपयोगी हुने बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालको पहिलो दिल्ली भ्रमणमा सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने र कोसीको बाढीले पु¥याएको क्षति न्यूनीकरण गर्नेबारे छलफल गर्नेे सहमति भएका थिए।

माधव नेपाल (२ देखि ६ भदौ, २०६६)

माधव नेपालको भारत भ्रमणका वेला नेपालले वैदेशिक व्यापारका लागि विशाखापटनम बन्दरगाह प्रयोग गर्ने, १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने, पञ्चेश्वर परियोजनालाई बढाउने लगायतका सम्झौता भए। ती सम्झौता अझै कार्यान्वयन भएका छैनन्। पछिल्ला प्रधानमन्त्रीको दिल्ली गमनमा अझै पनि यिनै विषयले ठाउँ लिइरहेका छन्।

बाबुराम भट्टराई (३ देखि ६ कात्तिक, २०६८)

तात्कालीन एकीकृत माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेको दिल्ली भ्रमण चर्चित छ। भट्टराई सरकारले भारतसँग दुई पक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (विप्पा) गरेपछि उनको भ्रमण निकै विवादस्पद पनि बन्यो।
कतिपयले विप्पा सम्झौतालाई राष्ट्रघाती सम्झौताको रुपमा आरोप लगाए। यस सम्झौताको पछिसम्म लामो बहस भएको थियो।

खासगरी भ्रट्टराईको दिल्ली भ्रमणलाई भारतले निकै महत्व दियो। भारतीय कुटनीतिज्ञदेखि नेतासम्म नेपाली दूतबासले दिएको पार्टीमा उल्लेखनीयरुपमा उपस्थित भए।
बाबुरामको भारत भ्रमणमा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न ‘प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह’ गठन गर्ने सहमति पनि भएको थियो।

केपी ओली (७ देखि १२ फागुन, २०७२)
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पाँच दिने भारत भ्रमण गरे। भ्रमणका क्रममा सातबुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर भयो। माधव नेपालको पालामा भएको सम्झौताकै एउटा बुँदा विशखापटनम बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्ने र बंगलादेशको फुलबारी मार्ग नेपालले प्रयोग गर्ने सम्झौता भयो।
एकमात्र कलकत्ता बन्दरगाह प्रयोग गर्दैआएको नेपालले अर्को ठूलो बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने सम्झौतालाई उपलब्धीका रुपमा लिइन्छ।