इन्धन आपूर्ति ठप्प पार्ने चेतावनी

राजेश बर्मा  काठमाडौं : पेट्रोलियम व्यवसायीले इन्धन आपूर्ति ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । ग्यास व्यवसायीको छातासंगठन नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट परिचालनका विषयमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै देशभर आपूर्ति ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको हो ।

उता पम्प सञ्चालकको छातासंगठन नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले पनि पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दा हुने ‘प्राविधिक नोक्सानी’ सरकारले समायानुकूल समायोजन नगरेको भन्दै मंगलबारदेखि पेट्रोल र डिजेलको बिक्री पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ । अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको खाना पकाउने ग्यास र इन्धनको बिक्रीवितरणका सवालमा बन्दहडताल गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेताले कानुनविपरीत आपूर्ति ठप्प पार्ने धम्की दिएका छन् ।

सरकारकै निर्देशनमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरी भारतमा तयार पारिएका नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट परिचालनमा सरकारले सहयोग नगरेको व्यवसायीको भनाइ छ । भारतको इन्डो-नेपाल ब्लक एलपीजी ग्यास ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन र नेपाल एलपीजी ग्यास उद्योगबीच एक वर्षअघि भएको सम्झौताअनुसार भारतीय बुलेटले आगामी कात्तिक १ गतेसम्म मात्रै भारतबाट नेपालसम्म ग्यास आयात गरिदिनेछ ।

‘कात्तिक २ गतेदेखि नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटबाट भारतबाट ग्यास आयात गर्नुपर्ने सम्झौता भएको छ’, एलपीजी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरले भने, ‘तर तयार भएको नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट परिचालन विषयमा आपूर्ति मन्त्रालयदेखि परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मले कुनै चासो देखाएको छैन ।’ यस्तै अवस्था रहे आगामी कात्तिकदेखि ग्यास आपूर्ति ठप्प पार्ने व्यवसायीको चेतावनी छ ।

नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति र आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाली उद्योगीले प्रतिबुलेट ७० लाख रुपैयाँ लगानी गरी नेपाली नम्बर प्लेटका चार सय थान बुलेट तयारी अवस्थामा राखेका छन् । आठ महिनाअघि भारतमा तयार भएका बुलेट अहिलेसम्म नेपाल ल्याइएको छैन ।

सरकारकै निर्देशनमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरी भारतमा तयार पारिएका नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट परिचालनमा सरकारले सहयोग नगरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

‘बुलेट नेपाल ल्याउन सहयोग गर्न सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएन’, बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरले भने, ‘हाम्रो लगानी डुब्यो ।’ समस्या समाधान नभए कात्तिकदेखि ग्यास आयात सम्भव नहुने उनले बताए । नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट भित्र्याउन सरकारले गत आवको बजेटमार्फत दुई तिहाई भन्सार छुटसमेत उपलब्ध गराएको थियो । सोही सुविधाअन्तर्गत ५३ वटा ग्यास उद्योगले भारतमा बुलेट निर्माण गर्न लगाएका थिए ।

संघका अनुसार भारतको नागपुरस्थित एक्सप्लोसिभ विभागले नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटलाई विस्फोटन (एक्स्प्लोसिभ) प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराएका कारण इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले नेपाली बुलेटमा ग्यासको लोड दिन मानेको छैन । भारतीय बुलेट ढुवानी व्यवसायीले नेपालबाट वार्षिक करिब तीन अर्ब रुपैयाँ ढुवानीबापत आर्जन गर्दै आएका छन् । ‘उनीहरूले यो आम्दानी गुमाउन नचाहेर मिलोमतो गरी नेपाली नम्बर प्लेटलाई विस्फोटनसम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी गर्न नदिएको हो’, स्रोतले भन्यो ।

पेट्रोलियम ‘लस’ प्रतिवेदन सार्वजनिक

यसैबीच इन्धन ढुवानी गर्दा हुने प्राविधिक नोक्सानीका विषयमा सरकारले बिहीबार संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार भूगोल र मौसमअनुसार तापक्रम र सिंक्रेजका कारण पेट्रोलतर्फ चार हजार लिटरमा औसत सातदेखि ९४ लिटर कम र डिजेलतर्फ औसत २४ देखि ४८ लिटर कम परिमाणमा इन्धन रहेको भेटिएको छ ।

अध्ययन समितिका संयोजक तथा नेपाल आयल निगमका इन्जिनियर दीपक बरालले प्रतिवेदन उपसमितिका संयोजक सुभासचन्द्र ठकुरीलाई बुझाएका हुन् । निगम, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र उपभोक्ता संघसंस्था प्रतिनिधित्व रहेको छानबिन समितिले काठमाडौंका पाँच, भैरहवाका पाँच, विराटनगरको एक, पोखराका पाँच, नेपालगन्जको एक र अमलेखगन्जका दुईवटा पम्पमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको हो । यसबाहेक सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी स्वामित्वको थप पाँचवटा पम्पमा अध्ययन गरिएको थियो ।

उपसमितिका संयोजक ठकुरीले १५ दिनभित्रमा समस्या समाधान गर्न निगम र आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । पेट्रोलियम व्यवसायीको माग न्यायोचित भए पनि आम उपभोक्ताको संवेदनशीलतामा ध्यानमा राखी आन्दोलन फिर्ता लिन उनले आग्रहसमेत गरे । बिहीबार नै आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको पेट्रोलियम व्यवसायीसँगको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।