किन युनेस्कोले नेपालका सम्पदामाथि सधैँ खतराको घन्टी देखाउँछ

 शिवहरि घिमिरे

 आसपासमा अनियन्त्रित भवन निर्माण भएको पाइएपछि युनेस्को टोलीले सन् १९९३ मा उपत्यकाका सम्पदालाई विश्वसम्पदा सूचीबाट हटाउने चेतावनी दियो । नेपाली अधिकारीले अनियन्त्रित निर्माण रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि बल्लतल्ल सूचीबाट हटेको थिएन ।

  •  त्यसको दुई वर्षपछि सन् १९९५ मा पनि अनियन्त्रित भवन बनेको भन्दै युनेस्कोले भक्तपुर र काठमाडौं दरबार क्षेत्रलाई सूचीबाट हटाउने चेतावनी दियो । त्यसबेला पनि जेनतेन दुवै दरबार क्षेत्र जोगिए ।
  •  युनेस्कोले पटक–पटक दिएको चेतावनी बेवास्ता गरेकैले सन् २००४ देखि २००७ सम्म उपत्यका सम्पदा खतराको सूचीमा परे ।

    पुरातत्त्व विभाग र संस्कृतिविद्को हारगुहारपछि सन् २००७ मा उपत्यकाका सम्पदा खतराको सूचीबाट हटे ।

  •  सन् २०१२ मा फेरि युनेस्कोले विश्वसम्पदा सूचीबाट हटाउने चेतावनी दियो, तर सुधारको प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपालले बल्लतल्ल खतराको सूचीमा जोगायो ।
  •  दुई वर्षअघिको भूकम्पपछि नेपाल आएको युनेस्को टोलीले सम्पदा क्षेत्रको अवलोकन गरेर फेरि खतराको सूचीमा राख्ने संकेत गरेको थियो । त्यतिबेला पनि नेपालले समयमै पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सम्पदा खतराको सूचीमा परेनन् ।
  • बारम्बार प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने हुँदा अहिले फेरि नेपाली सम्पदा खतराको सूचीमा पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । एक महिनाअघि पोल्यान्डमा भएको युनेस्को विश्वसम्पदा सम्मेलन ४१औँ बैठकमा उपत्यकाका सम्पदालाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव गएको थियो । तर, नेपालले आगामी सेप्टेम्बरभित्र पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि अहिलेलाई खतरा टरेको छ ।

उचित संरक्षण नहुँदा पुरातात्विक महत्त्व बोक्ने उपत्यकाका सम्पदा जुनसुकै बेला खतराको सूचीमा पर्न सक्ने जोखिम बढेको युनेस्कोका यी निर्णयले देखाउँछन्।

 सरकारले पुनर्निर्माणमा चासो नदिँदा युनेस्कोले नेपाली सम्पदालाई विश्वसम्पदा सूचीबाट हटाउने खतरा बढेको हो । करिब एक महिनाअघि पोल्यान्डमा भएको युनेस्को विश्वसम्पदा सम्मेलनको ४१ बैठकबाट जेनतेन भूकम्प प्रभावित सम्पदा खतराको सूचीमा पर्नबाट रोकिएका थिए ।

नेपालले एकपटक होइन, दर्जनौँपटक संरक्षणमा लापर्बाही गरेकाले यस्तो खतरा बढेर गएको हो । सम्पदा खतराको सूचीमा परेपछि अन्य प्रभावका साथै विश्वभर जाने नकारात्मक सन्देशको कुनै लेखाजोखा छैन।

पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाको संरक्षण र रेखदेखको संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को)ले नियमित अवलोकन गर्ने गर्छ । त्यस्ता अवलोकनमा नेपाली सम्पदा संरक्षणमाथि प्रश्न नउठाएको बिरलै छ ।

युनेस्कोबाट बारम्बार चेतावनी पाए पनि त्यसबाट बच्न सम्बन्धित निकायले भने खासै ध्यान दिएका छैनन् । हरेक वर्ष विश्वसम्पदा सम्मेलनमा नेपाली सम्पदाको संरक्षणमाथि प्रश्न उठ्न भने छाडेको छैन । ‘हामीले सम्पदा क्षेत्रको उचित संरक्षण र रेखदेख नगरकै कारण धेरैपटकका सम्मेलनमा शिर झुकाउनुपरेको छ,’ पुरातŒव विभागका पूर्वमहानिर्देशन कोषराज आचार्यले भने, ‘सरकार र नागरिक उत्तरदायी भएर काम नगर्दा यस्ता समस्या झेल्नुपरेको हो ।’

उनी हरेक वर्ष नेपाल अवलोकनका लागि आउने युनेस्को टोलीसँग हात जोडेर सूचीबाट नहटाउन आग्रह गर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् । ‘सन् २००७ को सम्मेलनमा हामीले युनेस्कोलाई बाम्बार बिन्ती गरेपछि खतराको सूचीबाट हटेको थियो,’ उनले भने, ‘सम्पदा क्षेत्रको अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा फेरि पनि खतराको सूचीमा पर्नसक्ने देखिन्छ ।’

उनका अनुसार सम्पदाको सही ढंगले संरक्षण नहुनु, सम्पदा क्षेत्रमा अग्ला भवन निर्माण हुनु, पुराना सम्पदाको रेखदेख नहुनु, पुनर्निर्माणमा मौलिकतालाई बेवास्ता गर्नु र सम्पदा क्षेत्रमा फोहोर गरिनुले खतराको सूचीमा पर्ने जोखिम बढेको हो।

संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी पनि अहिले उपत्यकाका सम्पदा खतराको सूचीमा पर्ने जोखिम अझ बढेको बताउँछन् । ‘पहिला–पहिला सम्पदा क्षेत्रमा मापदण्ड पालना गरेर भवन निर्माण हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले सम्पदा क्षेत्रमा जे गरे पनि हुन्छ, पुराना सम्पदा जोगाउनुपर्छ भन्नेमा धेरैको ध्यानै गएन ।’

उनले सन् २०१२ मा उपत्यकाका सम्पदालाई खतराको सूचीमा नपार्नका लागि आफूहरूले युनेस्कोसँग अनुनयविनय गरेको बताए । ‘पटकपटक हामीले चेतावनी पाइसकेका छौँ,’ उनी भन्छन्,  ‘तर सरकार र नागरिकले यसलाई ख्याल गरेका छैनन् ।’

खतराबाट बचाउन एक महिना बाँकी  

भूकम्पले क्षतिग्रस्त उपत्यकाभित्रका सम्पदाको समयमै पुनर्निर्माण नहुँदा फेरि विश्वसम्पदा सूचीबाट हट्ने खतरा बढेको छ ।

सरकारले पुनर्निर्माणमा चासो नदिँदा युनेस्कोले नेपाली सम्पदालाई विश्वसम्पदा सूचीबाट हटाउने खतरा बढेको हो । करिब एक महिनाअघि पोल्यान्डमा भएको युनेस्को विश्वसम्पदा सम्मेलनको ४१औँ बैठक निर्णयले भूकम्प प्रभावित उपत्यकाका सम्पदा खतराको सूचीमा पर्नबाट जोगिए पनि त्यसको अवधि अब एक महिना मात्र बाँकी छ ।

सम्मेलनमा सहभागी नेपाली टोलीले आग्रह गरेपछि आगामी सेप्टेम्बरसम्म पुनर्निर्माण गर्ने सर्तमा युनेस्कोले नेपाली सम्पदालाई खतरा सूचीमा नराखेको हो ।

सम्मेलनमा मापदण्डअनुसार काम नभएको भन्दै युनेस्कोले काठमाडौं उपत्यकाका सम्पदालाई विश्वसम्पदा सूचीबाट हटाउने संकेत गरेको थियो । सम्मेलनमा सहभागी पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव सर्वोत्तम महतो, पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल, संस्कृति मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीलगायतले अनुरोध गरेपछि युनेस्कोले सेप्टेम्बरसम्मको म्याद दिएको हो ।

सम्मेलनमा सहभागी एक सय ९२ देशका प्रतिनिधिबीच सेप्टेम्बरसम्म उपत्यकाका सम्पदा युनेस्को मापदण्डअनुसार पुनर्निर्माण सुरु नभए विश्वसम्पदा सूचीबाट हटाउने सहमति भएको पुरातŒव विभागका महानिर्देशक दाहालले बताए । उनले एक महिनापछि (सेप्टेम्बर)मा युनेस्कोको टोली अनुगमनका लागि काठमाडौं आउने जानकारी दिए ।

‘हामीले धेरै मुलुकका प्रतिनिधिसँग बिन्ती गरेर खतराको संकेतमा पर्नबाट रोकेका हौँ,’ उनले भने, ‘दिएको म्यादसम्म युनेस्कोको मापदण्डअनुसार काम थाल्छौँ ।’ महानिर्देशक दाहालका अनुसार सम्मेलनमा लेबनान, फिलिपिन्सलगायत मुलुकका प्रतिनिधिले उपत्यकाका सम्पदालाई खतराको सूचीमा राख्न जनमत संकलन गरेका थिए । टर्कीलगायत मुलुकका प्रतिनिधिले भने एकपटकलाई छुट दिनुपर्ने मत राखेपछि खतराको सूचीमा पर्नबाट जोगिएको दाहालले बताए ।

‘युनेस्कोले खतराको सूचीमा राख्नेबित्तिकै नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पर्छ,’ उनले भने, ‘अब सबै सरकारी निकायसँग सहकार्य गरेर सांस्कृतिक गुरुयोजना बनाई काम सुरु गर्छौं ।’

‘सेप्टेम्बरसम्म हामीले सम्पदालाई खतराको सूचीमा पर्नबाट जसरी पनि जोगाउनु छ,’ दाहालले भने, ‘त्यसैले हनुमानढोका, गद्दी बैठक र अन्य सम्पदाको पुनर्निर्माण सुरु गर्न लागेका छौँ ।’

सम्मेलनमा काष्ठकला, प्रस्तर र युनेस्कोको मापदण्डअनुसार पुनर्निर्माण गर्ने सहमति भएकाले त्यसैअनुसार पुनर्निर्माण अघि बढाउने उनले बताए ।

विश्वसम्पदा संरक्षण महासन्धि– १९७२ मा विश्वका एक सय ९२ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका थिए । काठमाडौं उपत्यकाका सम्पदा सन् १९७९ मा विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका हुन् ।

युनेस्कोको मापदण्ड मिचिएमा कुनै पनि सम्पदा खतराको सूचीमा पर्न सक्छन् । भूकम्पको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले पुनर्निर्माणमा चासो नदिँदा उपत्यकाका सम्पदा पनि खतराको सूचीमा पर्न लागेका हुन् ।

युनेस्को अन्तर्गत विश्वसम्पदा समितिमा २१ राष्ट्र सदस्य छन् । नेपाल समितिमा नरहे पनि युनेस्को विश्वसम्पदा संरक्षण महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले छलफलमा सहभागी भएको थियो ।

विश्वसम्पदा सूचीमा उपत्यकाका स्वयम्भू, बौद्धनाथ, तीनवटै दरबार क्षेत्र, पशुपतिनाथ र भक्तपुरको चाँगुनारायण मन्दिर छन् । त्यसमध्ये भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको बौद्धनाथ स्तूपको मात्र पुनर्निर्माण सकिएको छ । चाँगुनारायण मन्दिर र स्वयम्भूको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।

टालटुले पुनर्निर्माण 

पुरातत्त्व विभागले हालसम्म टालटुले पुनर्निर्माण मात्र गरेको छ । विभागले सम्पदाको जगैदेखि कुनै पनि सम्पदाको पुनर्निर्माण गरेको छैन । केही क्षति पुगेका भागमा टाल्ने र मर्मत गर्ने काम मात्र भएको हो ।

विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवर जगैदेखि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सम्पदाको काम नभएको स्विकार्छन् । छोटो समयमा मर्मत सकिने सम्पदाको मात्रै सुरुमा काम अघि बढाइएको बताउँछन् । यस्तो पुनर्निर्माण सकिएपछि मात्र जगैदेखि निर्माण गर्नुपर्ने सम्पदाको काम थालिने उनले जानकारी दिए ।

‘हालसम्म काठमाडौं उपत्यकामा साना–ठूला गरी ५८ मन्दिरको पुनर्निर्माण सकिएको छ,’ महानिर्देशक दाहालले भने । हालसम्म नागार्जुनस्थित जमाचो पाटी, बौद्धनाथ स्तूप, ललितपुर लामाटारको काशी विश्वेश्वर मन्दिर, प्याङगाउँस्थित दुई ऐतिहासिक पाटी, पाटन दरबारस्थित योगनरेन्द्र मल्लको सालिक, भीमसेन मन्दिर अगाडिको सिंह स्तम्भ, सुन्दरीचोकको पूर्वी भाग, तलेजु महादेवको मन्दिर, बद्रीनाथको मन्दिर, किलेश्वर महादेव मन्दिरलगायतको पुनर्निर्माण सकिएको उनले बताए । साभार नागरीक


Facebook Comment