भारत र नेपालबीच ८ बुँदे समझदारी, के छ समझदारीपत्रमा र ?

नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विभिन्न ८ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

दुई देशबीच भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतले उपलब्ध गराउने भनेको एक खर्ब रुपैयाँको कार्यान्वयन गर्ने पहिलो समझदारी भएको छ । जसमा भारतले ५० हजार निजी घर पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक सम्पदा र शिक्षण संस्थाहरुको पुनर्निर्माणमा लगानी गर्ने बताइएको छ ।

त्यसैगरी दुई देशबीच आयात निर्याात गर्ने वस्तुहरुको गुणस्तर मापदण्ड तयार पार्नेसम्बन्धी संयन्त्र निर्माण, आगूऔषध ओसारपसार नियन्त्रण र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा भारतले मेची पुल निर्माण गर्नेसम्बन्धी र इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड अकाउण्टेन्टसम्बन्धी समझदारी पनि भएको छ ।

हैदरावाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय वार्ता र सोही स्थानमा आयोजित विशेष समारोहमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्रिगण र उच्च पदाधिकारीको उपस्थितिमा सम्बद्ध अधिकारीले ती समझदारीपत्र आदानप्रदान गरेका हुन् ।

भूकम्पबाट भत्केका ५० हजार घर पुनःनिर्माण, सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माण, स्वास्थ्य क्षेत्रका भौतिक संरचना र शिक्षा क्षेत्रका संरचना पुनःनिर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र भारतको बाह्य मामिला मन्त्रालयका सचिव एस जयशंकरले एकापसमा आदानप्रदान गरे ।

त्यसैगरी, मेची पुल निर्माणसम्बन्धी समझदारीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारतको सडक यातायात राजमार्ग सचिव युधवीर सिंह मल्लिक, लागुऔषधको गैरकानुनी ओसारपसार एवं मनोदीपक पदार्थको नियन्त्रणसम्बन्धी समझदारीमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र भारतका राजश्व सचिव हसमुख अधिया, गुणस्तर मूल्यांकनसम्बन्धी समझादारीमा नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी र भारतको नाप तौल विभागका महानिर्देशक सञ्जय सिंह तथा लेखा परीक्षण संस्थासम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष प्रकाश थापा र भारतको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष निलेस बिकाम्सले हस्ताक्षर गरे ।