एक वर्षमा १० हजार दुर्घटना : दुई हजारभन्दा धेरैको मृत्यु

नवराज मैनाली, काठमाडौं   | एक वर्षमा देशभर १० हजार दुर्घटना भएका छन् । जसमा २ हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा १० हजार १ सय ७८ दुर्घटना भए । ०७२-७३ मा १० हजार १३ दुर्घटना भएका थिए ।

चालकलाई अनुशासनमा राख्न नसक्दा धेरै दुर्घटना हुने गरेका छन् । फितलो कारबाहीका कारण चालकले लापरबाही गर्ने गरेको पाइएको छ । गत वर्ष ७ हजार ४ सय ८७ दुर्घटना चालकको लापरबाहीले भएका थिए । प्रहरीका अनुसार गत वर्ष १ हजार ३ सय ९१ तीव्र गति, ३ सय ७३ यात्रुको गल्ती, २ सय १३ ओभरटेक, २ सय ४९ यान्त्रिक गडबढी, ३३ ओभरलोड, २ सय ८८ मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउँदा तथा एक सय ४० वटा दुर्घटना अन्य कारणले भएका छन् ।

दैनिक ६ को मृत्यु : दुर्घटनाबाट औसतमा दैनिक ६ देखि ७ जनाको मृत्यु हुने गरेको प्रहरी तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा २ हजार ३ सय ८४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अघिल्लो वर्ष २ हजार ६ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै, आव ०७१-७२ मा दुई हजार चारको ज्यान गयो । गत वर्ष दुर्घटनामा ४ हजार २५० गम्भीर घाइते भए भने ८ हजार २ सय ९० सामान्य घाइते भएका थिए ।

अस्थायी रुटले दुर्घटना बढ्यो
रूपनारायण भट्टराई 
महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग
दुर्घटना बढ्नुमा धेरै कारण छन् । कानुन कार्यान्वयन बलियो हुन सकेको छैन । अहिले धेरै दुर्घटना अस्थायी रुटहरूमा भएका छन् । अस्थायी रुटको अनुमति दिने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छ । तर, धेरै जिल्लामा सुरक्षा मूल्यांकन नगरी अस्थायी रुट दिइएको हुन सक्छ । यस विषयमा हामीले गृह मन्त्रालय हुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।

कानुन कडा, फितलो कार्यान्वयन
दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले गत वर्ष कडा प्रावधानसहित कानुन संशोधन ग¥यो । तर, यातायातसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै कमजोर देखियो । दुर्घटना गराउने चालकको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने प्रावधानसहित सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधन भए पनि कार्यान्वयन फितलो छ । जसका कारण दुर्घटना बढ्दै गएको प्रहरीको तर्क छ ।

गत वर्ष ३१ साउनमा काभ्रेको बिर्तादेउरालीमा गाडी दुर्घटना हुँदा २७ जनाको मृत्यु भएपछि सरकारले नियमावली संशोधन गरेको थियो । जसमा लापरबाहीका कारण दुर्घटना गराए लाइसेन्स खारेज हुने, बसमा छत राख्न नपाइने, क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोक्न नपाउने, दुर्घटना गराए सवारीधनीलाई पनि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको थियो । तर, यी कुनै पनि प्रावधान कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

अहिले पनि उपत्यकाबाहिर सञ्चालन हुने अधिकांश गाडीले क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोक्ने गरेका छन् । अधिकांश बसमा छत छन् । अहिलेसम्म दुर्घटना भएका कुनै पनि चालकको लाइसेन्स खारेज गरिएको छैन ।

एक महिना पनि टिकेन
काभ्रे दुर्घटनालगत्तै ट्राफिक प्रहरीले देशभर क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोक्ने सवारीसाधन रोकेर यात्रु झार्दै जरिवाना गराएको थियो । तर, त्यो शृंखला एक महिनाभन्दा धेरै चल्न सकेन । यातायात व्यवसायीको दबाबमा ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभाग पछि हट्यो । अहिले देशभर क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोकेर सार्वजनिक यातायात जोखिमपूर्ण सडकहरूमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी पुष्कर कार्की दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पहल भइरहेको बताउँछन् । कतिपय पहाडी जिल्लामा ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति नभएकाले नियमन र कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको स्विकार्छन् । ‘संशोधित नियमावलीअनुसार कारबाही गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छु,’ उनले भने, ‘तर, ट्राफिक प्रहरीले अहिलेसम्म दुर्घटना गराउने चालकको लाइसेन्स खारेज गर्न हामीलाई सिफारिस गरेको छैन ।’ स्थानीय प्रशासनले जथाभावी अस्थायी रुटको अनुमति दिँदा पनि दुर्घटना बढेको उनको भनाइ छ ।

क्षमताभन्दा धेरै यात्रु तथा सामान बोक्ने गाडीमाथि अनुगमन गर्न विश्व बैंकले विभागलाई एक मेसिन पनि दिएको छ । तर, त्यसले सही तौल नदिँदा प्रयोग भएको छैन ।

गत वर्ष ३१ साउनमा काभ्रेको बिर्तादेउरालीमा गाडी दुर्घटना हुँदा २७ जनाको मृत्यु भएपछि सरकारले नियमावली संशोधन गरेको थियो । जसमा लापरबाहीका कारण दुर्घटना गराए लाइसेन्स खारेज हुने, बसमा छत राख्न नपाइने, क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोक्न नपाउने, दुर्घटना गराए सवारीधनीलाई पनि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको थियो । तर, यी कुनै पनि प्रावधान कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

अहिले पनि उपत्यकाबाहिर सञ्चालन हुने अधिकांश गाडीले क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोक्ने गरेका छन् । अधिकांश बसमा छत छन् । अहिलेसम्म दुर्घटना भएका कुनै पनि चालकको लाइसेन्स खारेज गरिएको छैन ।