सरकारले ल्यायो पार्टी फुटाउने अध्यादेश

काठमाडौं–८ बैशाख
पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउन सरकारले विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्‍ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।

संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै एक कमिटीमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव गरेका छन् । यो प्रस्तावपछि नेकपावृत्तमा हलचल सुुरु भएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाभित्र विवाद चर्किरहेको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन गरेको निर्णयलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। सिंगो मुलुकले कोराना महामारीको संकट सामना गरिरहेका बेला पार्टी फुटाउन सहज पार्ने कानुनी बाटो खोज्‍जुले नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा पुगेको संकेत दिएको छ। कुनैबेला दुर्घटना हुनसक्न‍े चिन्ता पार्टी पंक्तिमा छाएको छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–६ को दल त्यागसम्बन्धी प्रावधानमा यस्तो लेखिएको छ–

‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’

अध्यादेशमा ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भन्ने पदावलीको सट्टामा ‘केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भनिएको छ । ‘र’ लाई हटाएर ‘वा’ बनाइएको छ । यो एक अक्षरको संशोधनपछि अब केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत नपुगे पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याएर पार्टी फुटाउन सकिने भएको छ ।