अब विपक्षीको दलका नेताबिनै संवैधानिक परिषद् बैठक

काठमाडौं, ८ बैशाख
सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने र निर्णय गर्नसक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको सरकारले सोमबार नै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता अनिवार्य उपस्थित हुनैपर्ने प्रावधान छ भने परिषद् सदस्यलाई ४८ घण्टा अघि बैठकका एजेण्डाबारे जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सरकारले संशोधनमार्फत् परिषद् बैठकमा विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सक्नेछ । त्यस्तै परिषद् बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान सच्याएर बहुमतबाट निर्णय गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानविपरीतको निर्णय अस्वीकार्यः कांग्रेस

कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी ल्याएको अध्यादेश स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएको छ। संविधानको मूलमर्मविपरीत संसदलाई छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विरुद्धमा भएको दाबी गरे।

‘संसद् नभएकाबेला भटाभट किन अध्यादेश ल्याउँदै सरकार ?’ उनले भने, ुसंसदलाई छलेर संविधानको मर्मविपरीत हुने गरी ल्याइएको अध्यादेश हाम्रो पार्टीलाई मान्य हुँदैन ।’ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत सरकारले अध्यादेश ल्याउको सहमहामन्त्री महतको दाबी छ।

‘संवैधानिक निकायहरु स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता संविधानको हमे,’ उनले थपे, ‘तर, सरकार तिनिहरुलाई आफू मातहत राख्ने नियतले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरिरहेको छ।

कांग्रेसले बहुमतका नाममा सरकार लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएको छ। नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षको परिणामका रुपमा पनि कांग्रेसले अध्यादेशलाई व्याख्या गरेको छ।