अन्नतः पछि हटे ओली, दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने मन्‍त्रिपरिषद्‌को निर्णय

काठमाडौं–सबैतिरबाट चर्को विरोध र आलोचनापछि दुई विवादित अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दल विभाजनलाई खुकुलो पार्ने र संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षको भूमिकालाई निषेध गर्ने अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको निर्णयको आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने व्यवस्था छ । दुवै अध्यादेशको पार्टीभित्रैबाट आलोचना भएको थियो भने नागरिक स्तरबाट यसको चर्को आलोचना भएको थियो ।

यसअघि बिहीबार साँझ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित ६ जना सचिवालय सदस्यको भेलाले अध्यादेश फिर्ता लिनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार साँझ राजनीतिक दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने र संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउने व्यवस्थासहितका दुई अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।

ती दुई अध्यादेशले राजनीतिक दललाई विभाजन गर्न सजिलो हुने र संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बाहिर राख्ने भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो।