पर्यटन क्षेत्रका लागि २० अर्बको आर्थिक प्याकेज ल्याउने तयारी

कोरोना महामारीबाट पर्यटन क्षेत्रमा रहेको डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी जोखिममा रहेको विश्लेषण गर्दै सरकारले २० देखि २५ अर्व रुपैयाँ आर्थिक राहत प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ ।  

विभिन्न अध्ययनअनुसार पर्यटन क्षेत्रमा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । यो क्षेत्रमा बैंक ऋण नै ५४ अर्ब रुपैयाँ छ । तिनले महिनाको ८२ करोड रुपैयाँ ब्याज तिर्दै आएका छन् । त्यसैले यो क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ठूलो प्याकेजको आवश्यकता रहेको पर्यटन बोर्डको अध्ययनले देखाएकाले न्यूनतम २० अर्ब रुपैयाँको प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको हो । 

अहिलेको अवस्थामा ९० प्रतिशत आम्दानी होटेलको गुमेको अवस्था छ, सरकारले जोखिमको आकलन नगर्ने हो भने त धेरै होटेल बन्द हुन्छन्, आर्थिक प्याकेज व्यवसायीका विषय समेटेर आउनुपर्छ ।’

बोर्डले लगानीमा परेको प्रभावका विषयमा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा ठूला होटेल र एयरलाइन्सले सहभागिता जनाएका छन् । ट्रेकिङ, ट्राभल्स, रेस्टुराँ तथा अन्य पर्यटनसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले भने अध्ययनमा सहभागिता नजनाउँदा वास्तविक चित्र नआए पनि अध्ययनले १ खर्ब ६० अर्ब लगानी जोखिममा पर्ने देखिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) धनञ्जय रेग्मीले जानकारी दिए ।   

‘ठूला लगानी भएका क्षेत्रका अधिकांश प्रतिष्ठानले विवरण बुझाएको, तर धेरै साना कम्पनीले सहभागिता जनाएका छैनन्,’ सिइओ रेग्मीले भने । ठूला प्रतिष्ठानहरू ७ सय ८७ कम्पनीले बोर्डले पठाएको विवरण भरेका छन् । यसमा १ खर्ब १४ अर्ब लगानी रहेको पाइएको छ । यता, अन्य कम्पनीहरूको ५० अर्ब हाराहारी लगानी रहेको अनुमान गरिएको सिइओ रेग्मीले जानकारी दिए । 

बोर्डलाई पठाएको विवरणमा कम्पनीहरूले मासिक ८२ करोड रुपैयाँ बैंकहरूलाई ब्याज बुझाउने गरेका छन् । ७ सय ८७ कम्पनीहरूको ५४ अर्ब रुपैयाँ बैंक ऋण छ । मासिक रूपमा १३ करोड रुपैयाँ भाडाबापतको खर्च हुने गरेको समेत विवरणमा भरेका छन् । 

‘अहिले पर्यटन क्षेत्रलाई २० देखि २५ अर्बको आर्थिक प्याकेज चाहिने देखिएको छ, सोहीअनुसार काम गर्दै आएका छौँ,’ सिइओ रेग्मीले भने । सबै विवरण हेर्दा ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारीमा रहेका मजदुरहरू प्रभावित हुने देखिएकाले सोहीअनुसारको प्याकेज तयार पारिनेसमेत बोर्डले जनाएको छ । होटेल र रेस्टुराँ क्षेत्रमा रहेको १० प्रतिशत सेवाशुल्कको रकम पनि यहीँ प्रभावित मजदुरलाई प्रयोग गर्नुपर्नेसमेत रेग्मीको भनाइ छ ।

व्यवसायी भन्छन्– तत्काल पुनर्कर्जा र कर्मचारी व्यवस्थापन

सरकारले ल्याउने आर्थिक प्याकेजमा कर्मचारी व्यवस्थापन र पुनर्कर्जालाई जोड दिएर बैंकको ऋणको ब्याज घटाउनुपर्ने बताएका छन् । बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने, पुनर्कर्जाको व्यवस्था, कर्मचारीको तलबमा सरकारको सहयोग, करलगायत तिर्नका लागि एक वर्षको समय थप हुनुपर्ने, बिजुलीलगायतको बिल तिर्नसमेत समय थप गरेर जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न व्यवसायीले सुझाएका छन् ।

‘अहिलेको अवस्थामा ९० प्रतिशत आम्दानी होटेलको गुमेको अवस्था छ, सरकारले जोखिमको आकलन नगर्ने हो भने त धेरै होटेल बन्द हुन्छन्, आर्थिक प्याकेज व्यवसायीका विषय समेटेर आउनुपर्छ,’ होटेल संघ नेपाल (हान)का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले भने । 

चैतसम्मको तलब दिएको र वैशाखको तलब दिन नसक्ने भएकाले तत्काल सबै निकायको समन्वयमा निर्णय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ११ लाख मजदुर होटेल क्षेत्रले मात्रै धानेको उल्लेख गर्दै जनशक्ति व्यवस्थापन नै मुख्य समस्या देखिएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट केही रकम दिन सकेमा व्यवसायीले पनि केही रकम थप गरेर कर्मचारीको जीवन निर्वाह गर्न सहज हुने शाह बताउँछन् ।

बैंकको किस्ता तिर्न समस्या हुने भएकाले पुनर्कर्जा, ब्याजदर घटाउने र कर तिर्ने समय थप गरेर आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने वायुसेवा सञ्चालक संघ (आयोन)का प्रवक्ता योगराज कँडेल बताउँछन् । अहिले सबैभन्दा बढी मार एयरलाइन्स र होटेल क्षेत्रमा परेकाले आर्थिक प्याकेज सोहीअनुसार ल्याउनुपर्ने कँडेलको धारणा छ ।साभार नयाँपत्रीका


Facebook Comment