नेपाल पर्यटन बोर्ड र विभाग मर्ज गर्ने मन्त्रालयको तयारी

काठमाडौं–नागरिक उड्ड्यन, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल पर्यटन बोर्ड र पर्यटन विभागलाई मर्ज गर्ने योजना अघि सारिएको बताएका छन् । । बुधबार पर्यटन व्यवसायीहरुसँगको छलफलमा मन्त्री भट्टराईले एउटै कामका लागि दुई निकाय अलग–अलग हुँदा प्रभावकारी काम नभएको भन्दै दुवै नियका मर्ज गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएका छन् ।

‘दुई निकाय हुँदा जनशक्ति र आर्थिक भार पनि बढी भयो, काम भने दुवैको एउटै हो,’ व्यवसायीसँगको छलफलमा मन्त्री भट्टराईले भने, ‘अब पर्यटन बोर्ड र पर्यटन विभागलाई मर्ज गरेर एउटा शशत्त प्राधिकरण गठन हुनेछ । त्यसैले नै पर्यटन विकासको काम अघि बढाउनेछ ।’
दुई वर्ष सर्भाइभल पिरियट
यस्तै, छलफलमा मन्त्री भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रमा अबको दुई वर्ष सर्भाइभल पिरियट हुने बताएका छन् । लकडाउन खुल्नेबित्तिकै पर्यटन क्षेत्र ह्वात्तै माथि उस्किन नसक्ने भन्दै दुई वर्ष सर्भाइभल पिरियटका रुपमा राखिने बताएका हुन् ।

भ्रमण वर्ष २०२० दश वर्षको रणनीतिक योजना अन्तर्गत भएकाले दुई वर्ष सर्भाइभल अवधि र तयसपछिको दुई वर्ष आम्दानीको वर्ष हुने बताएका छन् । अहिले पर्यटन क्षेत्रमा लकडाउनले पारेको असरबारे आफू अवगत भएको भन्दै थलिएको पर्यटन क्षेत्र माथि उकास्न विशेष रणनीति ल्याइने उल्लेख गरे । सन् २०२३ पछिको दुई वर्ष भने रिकभरी पिरियटका रुपमा हेरिएको मन्त्री भट्टराईले बताएका छन् ।

छलफलमा पर्यटन व्यवसायीले नेपालको अर्थतन्त्रमा महतवपूर्ण योगदान दिएको पर्यटन क्षेत्र र पर्यटन व्यवसायलाई जोगाउन आग्रह गरेको नेपाल पर्वतारोहण संघका कोषअध्यक्ष सदुर्शन न्यौपानेले बताए । ‘हामीले अहिले पर्यटन क्षेत्रमा परेको असर र त्यसबाट माथि उक्लिन सरकारले चाल्ने पहल कदमीबारे मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रा मागबारे उहाँ सकारात्मक देखिनुभएको छ । केही समस्या अगामी बजेटमा सम्बोधन गरिने बताउनुभएको छ ।’

यस्तै अहिले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ ऐनबारे पनि छलफल गरिएको छ । ट्राभल र ट्रेकिङ एजेन्सी दर्ताका लागि ५० लाख धरौटी राख्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यस्ता एजेन्सी साना तथा घरेलु उद्योगअन्तर्गत दर्ता हुने भएकाले निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्री भट्टराईसँग आग्रह गरिएको कोषअध्यक्ष न्यौपानेले बताए ।
‘सबै एजेन्सीले करोडौं कमाएका छैनन् । सबै ठक पनि हुँदैनन् । त्यसैले यस्तो ऐन ल्याउँदा सिमित व्यवसायीको मात्र हालीमुहाली हुने चलखेल हुनसक्छ,’ उनले भन, ‘अबरु नियमन गर्ने नीति कडा बनाएर स्वरोजगारमुखि बनाउने ऐन ल्याउन आग्रह गरेका छौं । त्यसमा पनि मन्त्रीज्यू सकारात्मक देखिनुभएको छ ।’

यस्तै, व्यवसायीले पर्यटन मजदुरको अवस्थाबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बेरोजगार हुँदा दक्ष जनशक्ति पलायन हुनसक्ने भन्दै लकडाउन अवधिभर राहतका रुपमा विभिन्न कामहरु थाल्न आग्रह गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित संरचना निर्माण, नयाँ रुट निर्माण र हिमाल सफाइमा काम लगाएर उनीहरुको रोजगारी सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको न्यौपानेले बताए । यसमा पनि मन्त्री भट्टराई सकारात्मक देखिएका छन् ।
यस्तै, हिमाल आरोहण वा घुम्न आउने पर्यटकका लागि अनिवार्य तोकिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा पर्यटन व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘विदेशबाट आएका आउनेलाई उनीहरुकै देशमा गरिएको परीक्षणलाई पनि मान्यता दिन आग्रह गरेका छौं । किनकी हामीकहाँभन्दा उनीहरुकहाँ नै विश्वसनिय परीक्षण हुन्छ । यहाँ केही सिमित स्वास्थ्य संस्था तोकिनुले फेरि स्वास्थ्य संस्थाबीच नै चलखेल हुनसक्छ । यसबारे सचेत रहन आग्रह गरेका छौं,’ न्यौपानले थपे ।