श्रमिक निकाल्न पाइँदैन् : पर्यटनमन्त्री, तलब दिन सकिन्न : हान

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कुनै पर्यटन व्यवसायीले श्रमिकहरुलाई कामबाट निकाल्न नपाउने बताएका छन् । “उहाँहरुको सामाजिक सुरक्षा कोष पनि छ, साथै होटल वा अन्य व्यवसायबाट पाउने सेवा विशेष सुविधा पनि छ त्यस्तै सरकारले पनि त्यसमा हेर्ने छ, कुनै पनि व्यवसायीहरुले श्रमिकहरुलाई कामबाट निकाल्न र अहिले नै बेदखल गर्न कुरा यो गलत हो, त्यो गर्न पाइँदैन्, यसमा सरकारले केही आर्थिक प्याकेज दिने नै छ,” उनले भने ।

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव, लकडाउनका कारण पर्यटन व्यवसाय धरासायी बनकाले यसको असर दीर्घकाल पर्ने बताउँदै उनले होटल व्यवसायीहरुको छाता संगठन होटल संघ नेपाल (हान) ले ६ महिना होटल बन्द गर्ने र कर्मचारीलाई १२.५ प्रतिशत रकम पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेपछि मन्त्री भट्टराईले कसैले पनि श्रमिकलाई कामबाट हटाउन नपाउने बताएका हुन् । उनले होटलहरु ६ महिना बन्द नगर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

तर, यता हानले भने बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा १२.५ प्रतिशत तलब र प्रतिष्ठानमा विगतमा मौज्दात रहेको सेवा शुल्क वापतको रकम समेत थप गरी ६ महिनासम्म दिने निर्णय गरेको छ ।

साथै त्यसमा अपुग रकम संघले माग गरे अनुसारको रोजगारी संरक्षण कोष स्थापना गरी सरकारका तर्फबाट कार्यरत श्रमिकलाई उपलब्ध गराई तत्काल सम्बोधन गर्न माग समेत गरेको छ ।

हानका अध्यक्ष सिर्जना राणाले “उल्लिखित व्यवस्था वा अन्य उपयुक्त विकल्प आउन नसके ६ महिनामा परिस्थितिको समीक्षा गर्ने गरीे व्यवसाय बन्द गर्ने र व्यवसायीहरूले बाध्य भएर श्रम ऐन २०७४ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी श्रमिक कटौती गर्नेसम्मका निर्णय गरिएका ” बताइन् ।
हानले होटलहरू तत्काल पुनस्र्थापना र पुनरुत्थान भइ सञ्चालनमा आउन समय लाग्ने भएकाले होटल खुला राखी सञ्चालन गर्न कुनै आधार नभएको र खर्चका शीर्षकहरू निरन्तर बढिरहने भएकाले सदस्य होटलहरूको आकस्मिक बैठक तथा देशैभरिका तारे होटल, पर्यटकीय होटल, बुटिक होेटल, रिसोर्ट लगायत सबै होटलहरु केही समयका लागि बन्द गर्ने निर्णय समेत गरेको जनाएको छ ।

सरकारले तलब कटौती नगर्न भन्दै पुर्नकर्जा लिएर वितरण गर्न भनिसकेको छ । बिहीबार नै मन्त्री भट्टराईले श्रमिकको कटौती, तलब वितरण कुनै खालको बेदखल नगर्न र होटल बन्द नगर्न भनेका छन् । दीपेन्द्र थापा /कारोबार