लकडाउनपछि कर्णालीको पर्यटन सुधार गर्न यी कार्यहरु गर्नु पर्दछ :अध्यक्ष शाही

काठमाडौं–असार मशान्त नजिकिँदै गर्दा संघीयसहित प्रदेश सरकार अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटेका छन् । विगत ६ महिनादेखि विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीको कहरबाट विश्व जुधिँरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा विश्वको सबै अर्थतन्त्र ध्वस्त भइसकेको छैन । तै पनि नेपाल सरकारले भने आफ्नो नियमित कार्यतालिका अनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ । हाम्रो देशको आर्थिक वर्ष साउनदेखि सुरु हुने भएकाले असार मशान्तभित्रै बजेटको तयारी गरिएको हो ।
यतिबेला कोरोना कहरले नेपालमा सबैभन्दा ठूलो क्षति पुगेको पर्यटन क्षेत्रमै हो । भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै पर्यटन क्षेत्रमा करिब चार खर्ब लगानी भएको थियो । केही समयअघि पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रका लागि तत्काल २० अर्व राहत आवश्यक भएको बताएको थियो ।
तर, पर्यटन व्यवसायी भने राहत भन्दा पनि नीतिमा सहजता ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । हामीले एक महिनादेखि अब नेपालको पर्यटन क्षेत्रको भविष्य के हुने भन्ने विषयमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट बहस चलाइरहेका छौं । आजको शृंखला दुर्गम तथा पर्यटकीय हिसाबले भर्जिन ल्याण्ड मानिने कर्णालीको विषयमा कुराकानी गरेका छौं । उद्योग वाणिज्य संघका क्षेत्रीय अध्यक्ष, होटल तथा पर्यटन व्यवसायी पदमबहादुर शाहीसँग आजको शृंखलामा कुराकानी गरेका छौं ।

कर्णाली दुई वर्षपछि धेकेलियो

विश्वभर पर्यटनको अवस्था अहिले जस्तो छ । कर्णालीको पनि त्यही नै हो । तर, अन्यत्रको पर्यटनभन्दा कर्णालीको पर्यटन फरक छ । हिमाल आरोहणमा एकै सिजन भनेजस्तै कर्णालीको पर्यटकीय क्षेत्रमा आउने पर्यटक पनि सिजनेवल नै हुन् ।
अब यो वर्ष आन्तरिक न बाह्य पर्यटक कसैको आश छैन । यदि लकडाउन सामान्य भए पनि हामीले अर्को वर्षको चैत्रसम्म सिजन गुमाइसक्यौं । कर्णालीमा अब वर्षात् सुरु हुनेबित्तिकै यहाँका बाटोघाटो सबै बन्द हुन्छन् । असारपछि कर्णालीमा कुनै पर्यटकीय गतिविधि हुँदैनन् ।
यस्तै असोजपछि अत्यधिक जाडो सुरु हुन्छ । त्यसैले दशैंमा आफ्नो घरजाने मानिसबाहेक पर्यटकीय चहलपहल हुँदैन । फागुनसम्म कर्णालीमा अत्यधिक जाडो नै हुन्छ । कर्णालीका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य रारा, हुम्ला, डोल्पा लगायतका ठाउँमा घुम्ने उपयुक्त सिजन चैत्रदेखि असारसम्म नै हो । अब यो कहर अहिले अन्त्य हुनेजस्तो पनि देखिँदैन । केही गरी नियन्त्रणमा आए पनि हामीले अर्को वर्षसम्म कुनै पनि प्रकारका पर्यटकीय गतिविधिमा आश गरेका छैनौं ।

होटल व्यवसायमा ठूलो नोक्सानी

सरकारले सार्वजनिक कार्यक्रम नगर्नु भनेर सुर्कलर नगर्नेबित्तिकै घुमफिर गर्ने, सबै समेनिारहरु रद्द भए । होटल व्यवसाय पनि पर्यटन व्यवसायकै पाटो हो । कर्णालीमा पनि सबैभन्दा धेरै क्षति होटल व्यवसायमै परेको छ ।
धेरै नभए पनि सहरी क्षेत्रमा केही ठूला लगानीका होटल पनि छन् । अहिले ती सबै होटल बन्द छन् । सबैभन्दा धेरै राजमार्ग छेउमा नै होटलहरु छन् । त्यहाँ हजारौं मजदुर र परिवार आश्रित थिए । अहिले सबै बन्द भएपछि सानाठूला सबै होटले ताला लगाउनुपरेको छ ।
हामीलाई मात्र होइन, कर्णालीको पर्यटनको कुरा गर्दा प्रदेश ५ को नेपालगन्ज पनि जोडिन्छ । हुम्लाको सिमकोट हुँदै कैलाश पुग्ने भारतीय पर्यटक नेपालगन्ज हुँदै आउँथे । अहिले सबै ठप्प हुँदा अब त्यहाँका होटलहरु पनि ठप्प नै छन् ।
कर्णालीको पर्यटन भनेको पोखरा वा काठमाडौंको जस्तो बाह्रमासे होइन । यहाँ त सिमित तीन महिनाका लागि त्यो पनि सिमित पर्यटक नै आउने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा लकडाउनले गर्दा हाम्रो व्यवसाय नै ठप्प बनेको छ । व्यवसायी आफैं पनि बेरोजगार बनेको स्थिति छ ।

परीक्षणको दायरा बडाएर लकडाउन खोल्नुपर्छ
सरकारको तर्फबाट अहिले त स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकता दिने कुरा हो । लकडाउन गरेर मात्रै भएन । कर्णालीमा यो समय स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले थुप्रै नागरिकलाई गाउँ फर्काइएका छन् । त्यसले परीक्षणबिना नै गाउँ फर्किएकाहरुबाट संक्रमण फैलिन्छ कि भन्ने त्रास छ ।
यो अवस्थामा सबैभन्दा पहिला त नागरिकको सुरक्षा नै पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । परीक्षणको दायरालाई छिटो बढाएर । सुरक्षित प्रमाणीत भयो भने आन्तरिक चहलपहल बढाउन त सक्छौं । बाहिरबाट केही आउन नदिए पनि आन्तरिक चहलपहलले नै ठप्प हुनुभन्दा केही राहत दिन्छ ।

अब अहिले नयाँ प्रस्तावित होटलहरुको निर्माणको काम अन्योलमा छ । व्यवसाय हिजोको अवस्थामा फर्किन्छ कि फर्किँदैन भनेर व्यवसायी चिन्तित छन् । सामग्री पनि पाइएको छैन । सरकाररले एउटा कुरा बुझ्न के जरुरी छ भने, प्राकृतिक बिपत्, जस्तो भूकम्प बाढी जस्तो यो अवस्था होइन, विश्व नै यसबाट प्रभावित छ । अहिलेको प्रभाव फरक ढंगको हो ।

नीतिगत रुपमा व्यवसायीलाई जोगाउनुपर्छ

हिजो हामी सामान्य हुँदासम्म राज्यलाई विभिन्न शीर्षकमा कर तिरेका छौं । स्वास्थ्य सुरक्षापछि दोस्रो प्राथमिकता भनेको अर्थतन्त्र नै हो । अहिले सरकारको बजेटले सबै धान्न पनि त सक्दैन । निजी क्षेत्रको सहयोग अनिवार्य हुन्छ ।
त्यसैले पहिले व्यवसायी आफूं बाँच्न सके पो सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छन् । सरकारलाई हामीले आर्थिक सहयोग मागेका त छैनौं । तर, किस्ता तिर्ने मिति केही समय पर धलेलिदिनुप¥यो । जसले हामीलाई घरबारविहीन हुनु नपरोस ।
मलाई लाग्छ अहिलेको सरकार त्यति गम्भीर देखिएको छैन । बजेट कस्तो आउँछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, यसअघिका मौद्रक नीतिमा भएका कुरा त कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । जीउज्यान जोगाउने कुरा त महत्वपूर्ण हो नै तर, अर्थतन्त्र जोगाउनु पनि अहिले सरकारको प्रमुख एजेण्डा हुनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले लिएका केही निर्णयले सबैलाई प्रभाव पार्ने गरी समेट्न सकेको छैन । व्यवसायीलाई बैंकबाट किस्ताका लागि फोन आएको आयै छ । नीति एकातिर छ । कार्यान्वयन अर्कातिर छ । समग्र व्यवसायलाई अलिकति सुक्ष्म तरिकाले हेरेर लचकता अपनाएन भने अर्थतन्त्र डामाडोलै हुने स्थिति छ । कम्तिमा स्थिति सामान्य हुँदासम्म ब्याजदरलाई आधाआधी घटाउनुपर्ने हुन्छ ।
समयमा किस्ता तिर्न पाइएन भने बैंङले कारोबार बन्द गराइदिन्छ । चैतबाट कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । हाम्रा समस्या त अहिले धेरै छन् । तर, सरकारले नीतिगत रुपमा सहयोग गरेको भए हामीलाई लकडाउन लागू हुँदासम्म व्यवसाय जोगाइराख्न भए पनि मद्दत मिल्थ्यो ।

विमानस्थल सुधारिनुपर्छ

अब समस्या जति भए पनि लकडाउन छ भन्दै सबैले हात बाँधेर बस्न पनि भएन । यो लकडाउनको अवधिमा हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु धेरै छन् । अहिले पनि काठमाडौंबाट एक जना पर्यटक रारा पुग्नसम्म मात्रै एकलाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यति खर्चमा त उसले आधा नेपाल घुमेर फर्किन सक्छ ।
यो महँगीले पनि हामीलाई पर्यटन क्षेत्रमा रोकावट सिर्जना गरेको छ । त्यसैले अहिलेको प्रमुख समस्या भनेकै विमानस्थल हो । सुर्खेत विमानस्थल सुधार हुन सकेको छैन । कम्तिमा ठूला जहाज बस्नसक्ने बनाउन सके प्रदेश राजधानीमा चहलपहल बढ्यो ।
दोस्रो कुरा भाडा अत्यन्तै महँगो छ । सामान्य मानिसले पनि विमानयात्रा गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमकै जहाज दैनिक गराउनुपर्छ । अर्को कुरा कर्णालीका माथिल्ला क्षेत्रमा न त सडक सञ्जालको नै उपयुक्त व्यवस्था छ न विमानस्थल नै ।
यो अवधिमा हामीले भत्केका, बिग्रेका र अपुग भउका संचरना निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । बजेट नभएको होइन, भएर पनि सही ठाउँमा उपयोग हुन सकेको छैन । यदि यसपटक प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पर्यटन क्षेत्रको बजेट सानासाना घोरेटो बाटो निर्माण, मठ मन्दिर बनाउन नलागेर पर्यटकीय क्षेत्र बन्न सक्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।
अहिले पनि कर्णाली प्रदेशमा १० प्रतिशत पनि खर्च भएन् । पर्यटकीय शीर्षकमा पनि खर्च भइरहेको छ । एउटा बाटो, मन्दिर बनाउने अनि त्यसलाई पर्यकीय क्षेत्रसँग जोडिन्छ । हाम्रो भनाइ के हो भने, अहिले विमानस्थलको समस्या छ । सुर्खेतको विमानस्थल र यहाँ नियमित उडान नभएकै कारण समग्र प्रदेशकै पर्यटकीय गतिविधिमा कमी आएको हो ।