लकडाउनपछि कृषिमा आत्मनिर्भरता र प्रविधिको विकास यसरी गर्न सकिन्छ

नबिन गङतान लामा

नेपाल सांस्कृतिक रुपमा नै कृषि प्रधान देश हो । देशको कूल जनसंख्याको ७० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरुको मुख्य पेशा नै कृषि रहेको छ । त्यस्तै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब ३८ प्रतिशत रहेको छ । यदपि परम्परागत कृषि पेशा तथा बजारको पर्याप्त अवसर नहुँदा कृषि पेशा धरासयी बन्न गएको छ ।

त्यस्तै कृषि उत्पादनले लागतअनुसारको मूल्य नपाउनु र भारतीय कृषि उपजको आयातसँग नेपाली कृषि उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुले पनि नेपाली कृषकहरु कृषि पेशाबाट निरुत्साहित बन्न गएको देखिन्छ । नेपालमा अहिले कृषि उत्पादन माग बमोजिम उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन । साथै नेपालमा हुने उत्पादनलाई पनि बजारसम्म पुर्याउन सकिरहेको छैन । नेपालले भारतबाट बर्सेनि खर्बौं रकमको दाल, चामल, तरकारी ,तेल, फुलफुल, चीनी जस्ता खाद्य पद्धार्थहरुको आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

हामीले एउटा कुरा बुझ्नु जरुरी छ । जुन व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको जुन श्रोत साधन र क्षेत्रमा सक्षमता छ त्यही क्षेत्रमा लगानी गरी सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । जस्तै सानै देखि संगीतमा राम्रा भएको बच्चालाई चिकित्सक बनाएमा सफल नहुन सक्छ । नेपालले भारत र चीनको बढ्दो जनसंख्या बृद्धि, टेक्नोलोजीको बिकास औद्योगिक विकास तथा बिस्तारिक बजारलाई मध्य नजर गरेर आफ्नो उत्पादन, ब्यापर तथा लगानीको उचित रणनिति तयार गर्न सक्नु पर्दछ ।

नेपालमा तुलनात्मक रुपमा उच्च प्रतिफल दिन सक्ने लगानीको क्षेत्रहरु विशेषतः कृषि , पर्यटन, जलजिद्युत् तथा आई टि सेवा हुन जसमा पर्याप्त लगानी गरेमा दिगो लाभ लिन सकिन्छ । नेपालले ठुला ठुला कलकारखाना स्थापना तथा सञ्चालनमा लगानी भन्दा पनि उपलब्ध श्रोत साधनलाई उपयोग गर्ने तर्फ ध्यान दिनु नै उत्तम देखिन्छ ।

कृषि पेशामा भएका विद्यमान समस्याहरु

सयौं वर्षदेखि परम्परागत रुपमा खेती हुँदै आएको छ । हाम्रा पुर्खाले अपनाएको परम्परागत खेती पद्धति आज पनि विद्यमान नै छ । त्यसैलाई हामीले निरन्तरता दिँदै छौं । अझै पनि मानिसहरु गोरु राँगा तथा हलोको प्रयोग गरेर खेती गर्दछन् । आधुनिक उपकरण तथा आधुनिक कृषि प्रविधिको नगन्य मात्रामा प्रयोग भएको देखिन्छ । परम्परागत कृषिले एकातर्फ लागत बढिरहेको भने अर्कोतर्फ उत्पादनमा ह्रास ल्याएको देखिन्छ ।
कृषि बालीहरुको बिमाको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन । विपद् जस्तै असिना, पानी, रोग आदिको कारणले कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याएको देखिन्छ । कृषि बिमाको अभावले जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकेका छैनन् । किसानहरु ढुक्कसँग कृषि पेशामा संलग्न हुने अवरसको सिर्जना गर्न सकिएको छैन ।

उत्पादित कृषि उपजहरुले पर्याप्त बजार पाउन सकिरहेको छैन । बजार पाए पनि तीन चार तहको बिचौलियाबाट उपभोक्तासँग पुग्दा कृषकलेभन्दा पनि बिचौलियाको मार्जिन बढि देखिन्छ । उपभोक्ताले अधिक मूल्य तिर्नुपर्छ भने कृषकले कम मूल्य पाउँछन् । कहिले काँही त कृषकले आफ्नो लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा आफ्नो उत्पादनहरु बिक्री गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बजारमा माग र सप्लाइको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हो तर किसानहरुको संख्या धेरै र बिचौलियाको संख्या कम भएकोले बिचौलियाहरुको सौदाबाजी गर्ने क्षमता उच्च देखिन्छ । किसानहरुको एउटै नेटवर्क नहुनु पनि एउटा समस्या नै हो ।

किसानहरुले समयमा नै बिउबिजन तथा मल पाउन सकिरहेको छैनन् । पहाडी क्षेत्रमा कृषिका लागि आकासे पानीमा भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै तराई क्षेत्रमा पनि पर्याप्त सिंचाईको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन ।

बर्तमान संचरनामा स्थानीय तहमा कृषि शाखा भएता पनि स्थानीय तहहरुबीच उचित समन्वयात्मक पद्धतिको विकास हुन सकिरहेको छैन । हाल प्रयोगमा आइरहेको जग्गाहरुको माटोको परीक्षण भएको छैन । माटो परीक्षणबिना गरिएको जग्गामा गरिने खेतीबाट किसानहरुले साँेचेअनुरुपको उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै गरी कृषकहरुलाई उचित तालिमको अभाव रहेको छ । सरकारी निकायमा कृषि सम्बन्धी हुने तालिम तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुन सकेको छैनन् ।

एकातिर उब्जनी हुने जग्गालाई अनधिकृत रुपमा प्लटिङ गरी आवास निर्माण गरिएको छ भने अर्कोतर्फ भएको जग्गाहरु पनि बाँझो राखिएकोले कृषि उत्पादन झन् घट्दै गएको देखिन्छ । नयाँ पुस्ताहरु कृषि पेशामा आकर्षित नहुनु तथा कृषि पेशामा लागेकोहरुलाई समाजमा सम्मान प्राप्त नहुनु पनि एक प्रमुख समस्या रहेको छ । किसानहरुलाई सरकारले पर्याप्त मात्रामा कृषि अनुदान उपलब्ध गराउन नसक्नु तथा बास्तबिक कृषकको अनुदानमा पहुच नपुगेको देखिन्छ ।

अब कृषि पेशालाई प्रोत्साहन गर्दै कृषिलाई आधुनिक व्यवसायिक र व्यवस्थित गर्न राज्यले निरन्तर रुपमा योजना तर्जुमा गर्दै प्रभावकारी कार्यन्वयन पनि गर्नुपर्दछ । कृषि क्षेत्रमा व्यवस्थित गर्न उपयुक्त कार्ययोजनासहित बजेट वयवस्थापन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।

कृषिमा गर्नुपर्ने सुधारहरु

सर्वप्रथम त देशव्यापी रुपमा नै कृषकहरुको एउटै सहकारी संस्था स्थापना गर्नुपर्दछ । सो सहकारी संस्थाको सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहहरुमा पनि शाखा विस्तार गर्नुपर्दछ । हरेक सहकारी संस्थाहरुमा विशेष प्रकारको एकीकृत सूचना प्रविधिमार्फत सूचनाहरुको आदान प्रदान हुने प्रावधान तयार गर्नुपर्दछ ।

यस सहकारी संस्थाले कृषकलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग, मेशेनरी ओजार, कृषि बिमा सेवा तथा कृषकहरुको लागी सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने , कृषि उपजहरुको बैज्ञानिक ढंगले प्रसोधन गर्ने र कृषि उपजहररुलाई मागको आधारमा बजारीकरणको व्यवस्थापनसमेत गर्नुपर्दछ ।

त्यस्तै गरी कृषकहरुलाई आवश्यक पर्ने खाध मल, बिउ बिजन लगायतका अत्यावश्यक सामाग्रीहरु सोही सहकारी मार्फत उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषकका उत्पादनहरुलाई सहकारी संस्थामार्फत आधुनिक पद्धतिमा भण्डारण गर्ने तथा कृषि उपजहरुको प्रशोधन गरी उपयुक्त बजारमा लैजाने काम गर्नु पर्दछ । बजारमा हुने माग र पुर्तिलाई ध्यानमा राखेर सोही सहकारी संस्थाले सप्लाई चेनको व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ।

नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थासँग समन्वय गरी सहकारी संस्थाहरुलाई आवश्यक पर्ने मेशेनरी औजार, खाध, मल , बिउ बिजनको तथा बिज्ञहरुको समेत व्यवस्थापन र सहजिकरण गर्नुपर्दछ ।

नेपाल भरीको कृषि उत्पादनहरु सहकारी संस्थाको सञ्जालभित्र आउने भएकोले खाद्य पद्धार्थहरुको परिक्षण तथा प्याकेजिङ गरी नेपाली ब्राण्ड जस्तै ‘हाम्रो तरकारी’ को नाम दिन सकिन्छ । त्यस्ता ब्राण्डमार्फत बजारमा जाँदा आम उपभोक्ताको विश्वास, राष्ट्रियता तथा सद्भावसमेत प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

कृषक, उपभोक्ता तथा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिहरुबीच समझदारीमा बजारको माग तथा कृषकहरुको लागतको आधारमा कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्दछ । यसरी मूल्य निर्धारण गर्दा कृषकहरुलाई अधिकम लाभ हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

सहकारी संस्थाको सञ्जाल देशव्यापी रुपमा रहेने भएकोले एकीकृत सूचना प्रणालीको प्रयोग गरी रिएल टाइममा आज कुन ठाउँमा के उत्पादन भयो कति उत्पादन भयो र कुन स्थानमा के कति माग छ भनी मूल्यांकन एवं विश्लेषण गर्न सकिन्छ । देश भरीको एकीकृत माग र सप्लाईको तथ्यांकको आधारमा कृषकहरुलाई उत्पादनमा सक्रिय गराउन सकिन्छ ।

हरेक ठुला ठुला बजारमा उक्त सहकारी संस्थाहरुले पनि बिक्री केन्द्र स्थापना गरी आफ्ना कृषि उत्पादनहरुको बिक्री वितरणलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । स्थानीय तह, कृषि कार्यालय तथा कृषि मन्त्रालयहरुबीच समन्वय गरी नयाँ हाइब्रिड उत्पादनको लागि अनुसन्धान सुचारु गर्नुपर्दछ । त्यस्तै गरी कृषि पकेट क्षेत्रहरुको पहिचान गरि कृषकहरुलाई उत्पादनको परिमाणको आधारमा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था समेत गर्न सकिन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा विश्वमा कोरोना भाइरसको असरले नेपाल बाहिर रहेको जनशक्तिहरुलाईसमेत कृषि पेशामा आकार्षित गरि दिगो विकास हासिल गर्न सकिन्छ ।

यसबाट कसरी कृषकलाई लाभान्वित हुन सक्छन् ?

पहिलो कुरा त बिचौलियाको पूर्णरुपमा अन्त्य हुने भएकोले बिचौलियावापतको लागत घट्ने तथा किसानले उचित मूल्य पाउनेछन् । दोश्रो कुरा देशव्यापी एउटै सहकारी हुने भएकोले इन्फोर्मेशन सिस्टममार्फत कुन बजारमा औसत कति तरकारी खपत हुन्छ कुन स्थानमा औषत कति तरकारी उत्पादन हुन्छ सो को यथार्थ तथ्यांक प्राप्त हुन्छ ।
साथै किसानहरुको नै सहकारी संस्था हुने हुँदा उनीहरुको बार्गेनिङ पावर अभिवृद्धि हुन्छ । किसानको काम भनेको उत्पादन गर्नु मात्र हुनुपर्छ । बजारको छनोट, यातायातको व्यवस्थापनलगायतको पाटोमा सहकारीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । फलस्वरुप किसानहरु कृषि उत्पादनमा मात्र केन्द्रित हुन सक्छन् ।

यसबाट उपभोक्ता लाभान्वित हुन्छन ?

पहिलो त उपभोक्ताले नेपालमा नै उत्पादित ताजा नेपाली ब्राण्डको कृषि उपजको उपभोग गर्न पाउनेछन् । दोस्रो भनेको बिचौलियाका पूर्णरुपमा अन्त्य हुने भएकोले तुलनात्मक रुपमा सस्तोमा उपभोग गर्न पाउनेछन् । साथै हरेक नेपालीले आफ्ना देशको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी नेपालको आर्थिक विकासमा इँटा थप्ने काम गर्न सक्नेछ ।

लेखक नबिन गङतान लामा नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत छन् । हाल उहाँ जापान सरकारको जेडिएस छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर–जापानको इन्टरनेसनल युनिभरसिटी अफ जापानमा एमबीए अध्ययनरत छन् ।