यस्तो छ कालापानीवासीको मर्का ?

जाडो छिप्पिन थालेपछि सधैझैं कात्तिकमै सपरिवार सदरमुकाम खलंगा ओर्लिए, दार्चुला छाङरुका अशोक सिंह बोहरा । बोहरामात्र होइन चिसो छल्न वर्षेनी यसरी तल्लो भेगमा सर्लक्कै उठेर छाङरु र टिंकर गाउँ बसाई हिँड्छ, ६ महिनाका लागि ।
वडा अध्यक्षसमेत रहेका बोहरासहितका गाउँले गत सालजस्तो हुन्थ्यो भने चैतको अन्तिमदेखि वैशाखको पहिलो हप्तासम्म आफ्नै थातथलो फर्किएर खेतपाती, बन्दव्यापार र पशुपालनमा भुलिसकेका हुन्थे । तर यसपाली उनीहरु सदरमुकाममै गाउँ उक्लने दिन पर्खिरहेका छन् ।


कोभिड–१९ भाइरस संक्रमणका कारण नेपाल–भारत नाका बन्द भएपछि छाङरु र टिंकरका बासिन्दा खलंगामै थुनिएका हुन् । व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ को यी दुई गाउँमा १ हजार २ सय ३० जनसंख्या छ । त्यसमध्ये कतिपय काठमाडौं, भारत र सदरमुकाममै बस्छन् । ४ सयभन्दा धेरै भने उपल्लो थलो उक्लिने आशामा छन् । तर, भारतीय र चिनियाँ सीमावर्ती यी दुई गाउँ पुग्न भारतीय भूमि भएर जानुपर्छ । “नाका सिल गरिएपछि हामी माथि उक्लन पाएका छैनौं,” बोहरा भन्छन्, “अब कहिलेसम्म यहाँ बस्नुपर्ने हो अन्यौलमा छौं । यता हाम्रोतिर बाटो छैन ।”


स्थानीय प्रशासनले भारतीय पक्षसँग समन्वय गरेर अस्थाइ बसाइ झरेका माथिल्ला भेगका बासिन्दालाई थातथलो पठाउने तयारी गरिरहेकै बेला कालापानी–लिपुलेक सीमा विवाद पुन: सतहमा देखियो । यसले गर्दा प्रशासनले समेत उनीहरुलाई फर्काउने बाटो पहिल्याउन सकेको छैन । सम्भवत: सहजै पार लाग्ने पनि छैन । किनभने सामान्य अवस्थामा समेत सीमा विवाद आउनसाथै नेपालीलाई आफ्नो बाटो प्रयोगमा भारतले रोक लगाइदिहाल्छ । अहिले त कोभिड–१९ को वहाना नै काफी छ ।


भारतले कैलाश मानसरोवर राजमार्गलाई कालापानी क्षत्रको नेपाली भूमि खनेर छिराएपछि दुईदेशीय सीमा विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको हो । काठमाडौंमा भारतीय व्यवहारको विरोध हुँदा त्यसको सोझो असर सीमावर्ती गाउँलेको जीवनचर्यामै जहिल्यै देखिन्छ । “आवतजावतदेखि अन्य धेरै कुरामा हामी पूर्ण रुपमा भारततिरै निर्भर छौं,” आफ्नै भूमिमा हिंड्न समेत उताको सहयोग नभई हुँदैन,” वडा अध्यक्ष बोहरा भन्छन् ।


काठमाडौंमा सडकदेखि संसदसम्म नारा उर्लिरहँदा सीमाबासीका लागि राज्यले दिएको सुविधा सम्झिंदा मन कटक्क काट्छ ।

६६ वर्षमा भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेक उपयोग गर्नेबारे ६ पटकसम्म भएको उच्चस्तरीय सहमतिको प्रतिफल हो, हालै उदघाटित पिथौरागढ–लिपुलेक–मानसरोवर सडक खण्ड

भारततिर सुविधैसुविधा, नेपालमा उपेक्षा


महाकाली वारी नेपाली गाउँ छाङरु पर्छ भने पारीपट्टि भारतीय गब्र्याङ । दुरीका हिसाबले मुश्किलले २ किलोमिटर । समान भौगोलिक जटिलतामा अवस्थित यी दुवै गाउँका बासिन्दाको जीवनशैली भने आकाशजमिनको अन्तर छ । गब्र्याङ गाउँमा दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि कतै भौतारिनुपर्दैन ।


सस्तोमा सरकारले उपलब्ध गराउँछ । भारत सरकारले आफ्ना सीमाबासीका लागि विशेष प्याकेजसहितका सुविधा दिन्छ । बोहराका अनुसार भारतले गब्र्याङमा चामल प्रतिकेजी २ देखि ५ भारतीय रुपैयाँमा (साढे ३ देखि ८ नेपाली रुपैयाँ) दिन्छ । चिनी, नुन, तेललगायतका सामानमा नेपाल र भारतमा यस्तै मूल्य अन्तर हुन्छ । सुविधामा आएर उब्रिएको चामल छिमेकी नेपालीलाई समेत बेच्छन् ।


नेपालीले गब्र्याङमा प्रतिकेजी ३५ देखि ९० रुपैयाँसम्ममा किन्ने गरेका छन् । जुन सदरमुकाम खलंगादेखि लगेको चामलको मोलभन्दा पनि आधा सस्तो हो । नेपाली गाउँमा चामल प्रतिकेजी १ सय १० देखि १ सय ३० रुपैयाँसम्मा किनबेच हुने गरेको वडाअध्यक्ष बोहरा सुनाउँछन् । नेपाल र भारतका सीमावारपार गाउँबीच वैवाहिक सम्बन्ध हुने भएकोले यताउता नातेदार नै हुन्छन् । यसले स्थानीय तहमा भने जीवनयापनमा थोरै राहत मिल्छ ।


भारत सीमाबासीको सेवामा अन्य भारतीयभन्दा कुनै कमी नहोस् भन्नेमा सजग देखिन्छ । जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि भारतीय सुरक्षा फौजको हेलिकप्टरले स्थानीयका लागि खाद्यसामग्री आपूर्ति गरिदिन्छ । विरामी, दुर्घटना भएर स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा निको नभऐ हवाईमार्गबाट उपचारमा लैजान्छ । “आपतविपत परेको बेला सहयोग गर्ने राज्य छ भनेर सीमाबासीलाई त्यहाँको सरकारले विश्वस्त बनाएको छ,” छाङरुमै जन्मेहुर्केका नेपाल प्रहरीका पूर्व नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) दानसिंह बोहरा भन्छन्, “अभाव र दु:खको अनुभूति नै हुन दिंदैन । नेपालतिर चाहिँ त्यस्तो केही पनि सुविधा छैन ।”

सरकारी जागिर प्रवेशमा समेत सीमाबासीलाई भारतले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न आरक्षण लगायतका छुट्टै मापदण्डका अधारमा उनीहरुलाई प्रवेशमा सहज बनाइको छ । “त्यही भएर पहिले नेपाली भूमिमै पर्ने धेरै गाउँका मानिस भारतीय प्रशासनको उच्च तहमा पुगेका छन्,” पूर्व डीआइजी बोहरा भन्छन्, “कतिपय त हाम्रै नातेदार पनि छन् ।”


सीमा क्षेत्रका भारतीय सुरक्षा क्याम्प सुविधासम्पन्न छन् । हिटिङ सिस्टमसहितका । नेपाली सुरक्षाकर्मीले टहरामा चिसो छल्नुपर्छ । “कहिलेकाहिं त भारतीय सुरक्षाकर्मीसँगै सहायता लिनुपर्ने अवस्था छ,” दार्चुलाका एक प्रहरीले भने ।

नेपालको कथा यतिमै सकिंदैन ।

झन् झन परनिर्भर


०४४/४५ सालसम्म घोडा, झुपु (चौंरी प्रजातिमा पर्ने यो जनवार भारी बोक्न प्रयोग गरिन्छ, जुन कम उचाइसम्म पनि बाँच्न सक्छ) लिएर छाङरुदेखि नेपाली भूमिबाटै महाकाली तिरैतिर आउजाउ गरेको पूर्व डीआईजी बोहरालाई हिजैजस्तो लाग्छ ।


तर तीन दशकपछि ती पाइला पछ्याउने हो भने बाटोको नामनिसाना छैन । यदि उक्त बाटो ठीकठाक हुन्थ्यो भने बाली लगाउने म्याद गुजारेर छाङरु र टिंकरबासी खलंगामै बस्न बाध्य हुने थिएनन् । ११ चैतदेखि शुरु भएको लकडाउनको यो अवधिमा स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर अन्यत्र भने मानिसहरु ओहोरदोहोर गरि नै रहे । अर्कै मुलुक भएर जानुपर्ने बाध्यताको सबैभन्दा खराब नतिजा अहिले आफूहरुले भोगिरहेको अध्यक्ष बोहरा बताउँछन् । भन्छन्, “यस्तो विपत त कहिल्यै परेको थिएन । सिंगो गाउँ नै अड्कियौं ।”


र, त यो वर्ष हिमाली काखको यो बस्तीमा पहिलेजस्तै थरीथरीका बाली लहलहै झुल्दै बयली खेलेको सायदै देखिनेछ । किनभने फापर र उवा बाहेकका अन्य बाली लगाउन डेढ महिना ढिलो भईसकेको छ । आलु, बन्दा, मूला रोप्ने सिजन सकिसक्यो । अझै माथि पुग्ने टुंगो नलागेकोले बाँकी बालीको याम पनि ठेगान छैन । अध्यक्ष बोहरा कोरोना भाइरसका कारण जडीबुटी खोज्न जंगल जान नपाइने, बाली लगाउन नपाएका कारण आउने समय झनै कठिन हुने बताउँछन् । “सरकारले यो क्षेत्रमा पनि आफ्ना नागरिक बस्छन् भन्ने बिर्सिएपछि यो दिन भोग्नुपर्‍यो,” उनी भन्छन् ।

छिमेकीहरूसँगको मित्रता नयाँ उचाइमा पुगिसकेको सरकारी दाबीमा शृंखलाबद्ध प्रश्नहरू उठेका छन्

सरकारले ३० को दशकदेखि दुम्लिङदेखि छाङरु पुग्ने घारेटो बाटो मर्मत नगरेको बोहरा सुनाउँछन् । ०५१ मा माओवादी द्वन्द्वकाल शुरु भएपछि यो बाटो आवतजावत बन्द हुनथाल्यो । त्यसको केही समयपछि भारततिर भने मोटरबाटो नर्मिाण शुरु भयो । भारतले सन् १९९९ देखि पिथौरागढ जिल्लाको धार्चुलामा रहेको तावाघाटबाट चीनको मानसरोवर जाने सडक बनाउन थालेको थियो ।


यसरी भारतीय भूमितिर सडकलगायतका पूर्वाधार बन्दै गए भने नेपालतिर चल्तीको घोरेटो बाटो पनि प्रयोगमा आउन छोड्यो । भारतले सडक खन्न थालेपछि त महाकाली नदीको वहाव थुनिएर ठाउँठाउँमा नेपातिरको बाटो भत्काउन थाल्यो । “प्रयोगमा आउन छोडेको बाटो भत्किएपछि बनाउने चासो कसैले दिएनन्,” पूर्व डीआईजी बोहरा भन्छन् ।


वडाअध्यक्ष बोहराका अनुसार ०६८ सम्म बडो मुश्किलले अभर परेका बेला मानिसहरु पुरानो बोटो हिँड्थे । जतिजति भारतीय सडक मास्तिर बन्दै गयो उतिउति नेपालतिरको घारेटो बाटो भत्किएर हिंडनै नहुने भयो । नेपालले न भत्किएको आफ्नो बाटो मर्मतमा चासो दियो न त छिमेकीले सीमामा सडक खन्दा भएको क्षतिबारे प्रतिवाद गर्‍यो । स्थानीयले अहिले सदरमुकाम खलंगामा आफ्नै भूमिको परम्परागत बाटो खोल्न र आफूहरुलाई माथिल्लो भेग पुर्‍याउन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिन थालेका छन् ।


“आफ्नै मुलुकमा बाटो भए जसरी पनि पुगिसक्थ्यौं,” वडाअध्यक्ष बोहरा भन्छन् ,“सीमा मिचियो भनेर काठमाडौंमा सबै चर्काचर्की गर्छन् । यहाँ कोही आउँदैनन् । सीमाका सच्चा पहरेदार स्थानीयबासीका लागि भने सरकारले के गर्‍यो ?”

पूर्व डीआईजी बोहरा त भारतीय गाउँको सुविधा र नेपाल सरकारको उपेक्षाका कारण कुनै समय भारतले लोभ्याएर नेपाली बाँकी रहेको नेपाली भूमि समेत आफ्नो बनाउनसक्ने जोखिम देख्छन् । “सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, ” उनी भन्छन्, “नागरिकताको कागज बोकेर मात्र मेरो देश भन्दै मानिस कतिञ्जेल बाँच्न सक्छ ? गुञ्जी, नावीका मानिस नेपाली थिए । तर अब मानौं, नेपालले भूमि फिर्ता पायो रे । तर पनि उतैको नागरिक बन्छु भन्ने हुन् कि जस्तो अवस्था छ ।”

अब हामी त्यता वरपर गस्ती गर्छौं । ढुंगाहरूमा लठ्ठीले हानेर आवाजहरू निकाल्छौँ, सुसेल्छौँ । खोक्छौँ, हाच्छ्युँ गर्छौं अनि मात्रै सुत्छौँ ।

सुरक्षामा पनि हेलचेक्रयाइँ


सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धपछि नेपालको चीनसँगको व्यापारिक रुट बदलियो । युद्धअघिसम्म छाङरुदखि कौवा गुञ्जी, कालापानी हुँदै लिपुलेक भञ्ज्याङबाट चीनको ताक्लाकोट व्यापार हुन्थ्यो । युुद्धका बेला कालापानीमा भारतीय सेनाको क्याम्प बसेपछि त्यो रुट बन्द भयो भने गुञ्जी लगायतका नेपालले दाबी गरेका भूभाग भारतले ओगट्यो ।
त्यसपछि नेपालले छाङरुदेखि टिंकर हुँदै अहिले व्यापार गर्छ । पुरानो रुटमा जानै निषेध छ । भारतका लागि कालापानी–लिपुलेक चीनीयाँ गतिविधि निगरानी गर्ने र व्यापारिक दृष्टिले महत्वपूर्ण भएकोले उसले उक्त ठाउँ सजिलै छोड्न खोजेको छैन । यति महत्वपूर्ण भूमिमा नेपाली पक्षको उपस्थिति भने दशकौंदेखि कमजोर छ ।


सशस्त्र प्रहरीले छाङरुको गागामा २५ जनाको बोर्डर आउटपोस्ट खडा गरेपनि त्यसले अहिलेको परिस्थितमा ठूलो असर नपर्ने विज्ञहरुको मत छ । सशस्त्रको क्याम्पदेखि विवादित भूमि कालापानी करिब २० किलोमिटर माथि पर्छ । सुरक्षा निकायको उपस्थितिका लागि मात्रै हो भने पनि यसअघि नै छाङरु र टिंकरमा सीमा प्रहरी चौकी छन्, जुन ६ महिना मात्रै बस्छ । त्यही भएर स्थानीयले समेत कम्तीमा ८ किलोमिटर माथिको कौवामा फौज राख्न सल्लाह दिएका थिए । कौवाबाट कालापानीमा बसेको भारतीय फौजको निगरानी गर्न सकिने स्थानीय बताउँछन् । “सीमा मिचिँदा पनि सरकारले केही गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भएकोले त्यसलाई छारो हाल्न मात्र त्यहाँ पोस्ट राखिएको हो,” नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी राजेन्द्र थापा भन्छन्, “न त रणनीतिक हिसाबले सही ठाउँमा छ न त पर्याप्त नै । पहिले नै सीमा चौकी भएकै ठाउँमा राख्नुको के अर्थ ?”


कौवामा ३० को दशकमा भएको खम्पा विद्रोह नियन्त्रणमा लिंदा नेपाली सेना २ महिना बसेको समेत थियो । त्यसैले त्यहाँ फौज राख्न सकिन्थ्यो नै । टिंकर र कौवामा बसेर खम्पा विद्रोहीलाई सेनाले छेकेको थियो । टिंकरमा त विद्रोहका नाइके गे याङदी मारिएका थिए । थापाका अनुसार टिंकरबाट भागेका खम्पाहरुलाई कालापानीमा बसेका भारतीय सेनाले लगेको थियो ।


००७ को परिवर्तनपछि नेपाली सेनाको पुन:संरचनाका नाममा आएको भारतीय सैनिक टोलीले चीनसँग सीमा जोडिएको नेपाली भूमिमा १७ वटा आफ्नो सैनिक टुकडी रोखको थियो, जुन ०२७ मा सबै हटेपनि कालापानीको भने बसिनैरह्यो । मानववस्ती नभएको र आवतजावत कम हुने भएकाले त्यसबेला सीमितलाई मात्र यो कुरा थाहा थियो । तर जनस्तरबाटै विरोध हुन थालेको तीन दशक पुग्न लाग्दा समेत यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकिएको छैन । “यस्ता कुरा तीन किसिमले टुंगिन्छन्, युद्ध, वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय सहजीकरण,” पूर्व सहायक रथी थापा भन्छन्, “प्रमाणहरु राखेर दुवै पक्ष छलफलमा बसेर सुल्झाउनु दुवै छिमेकीका लागि श्रेयकर हुन्छ ।”


नत्र सीमा विवादको सकसले स्थानीय, राष्ट्रिय र छिमेकमा एकसाथ पिरिरहेनछ । पीरको स्वरुप र वजन फरक होला तर भाव भने उही रहिरहनेछ ।मन बहादुहादुर बस्नेत/नेपाल म्यागजिन


Facebook Comment