रेमिट्यान्सको विकल्प

प्रकाश देवकोटा

काठमाडौं–कोरोना महामारीपछि अधिकांश विदेशीएकाहरु नेपाल फर्किँदैछन् । एक तथ्यांकअनुसार भारतमा मात्रै करिब ३० लाख नेपाली रोजगारीका लागि जाने गर्दछन् । यस्तै खाडीमा करिब १५ लाख बढी युवा रोजगारीका लागि गएका छन् ।

अहिले कोरोना संकटपछि बरु मरे पनि आफ्नै माटोमा मरौला भन्दै देश फर्किँन तमतयार बनेका छन् । यदि उनीहरु नेपाल आए भने, यसको सबैभन्दा ठूलो असर रेमिट्यान्समा पर्नेछ । गतवर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपालको कुल जीडीपीमा विप्रशणकाे याेगदान २५ प्रतिशत छ ।

यदि बैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं नेपाली आफ्नै देश फर्किए भने, रेमिट्यास्नमा गिरावट आउने पक्का छ । नेपाली युवाहरु आफ्नै देश फर्किनु असाध्यै खुसीको कुरा हो । तर, यसबाट पर्ने असर पनि थुप्रै छन् ।

जति पनि विदेशीयका थिए उनीहरु सबै नेपालमा रोजगारीको अवसर नदेखेरै गएका हुन् । सामान्य अवस्थामा त रोजगारी नपाउँदा विदेश जान बाध्य युवाहरु कोरोना कहरपछिको समयमा नेपालमा फर्के भने उनीहरुको भविष्य कता जान्छ त ? यो अहिलेको गहन प्रश्न हो ।

रेमिट्यान्सको विकल्प के त ?

देशको आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिएको वैदेशिक रोजगारीबाट युवा नेपाल फर्के भने, तत्काल त ठूलै समस्या उत्पन्न हुनेछ । किनकी गाउँमा हजारौं युवाहरु बेरोजगार हुँदै भौंतारिनेछन् । तर, यो समाधान गर्नै नसकिने समस्या पनि होइन ।

भूकम्पछि नेपालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीमा आत्मनिर्भरताको लहर नै चलेको थियो । तर, त्यो छोटो समयका लागि मात्रै भयो । केही नाकाबन्दी लामो समयसम्म चलेको भए नेपालीहरु आफ्नै देशभित्र आत्मनिर्भर र आन्तरिक रोजगारीका विकल्पहरु खोजिसक्ने थिए ।

विडम्बना सरकारले पनि त्यो लहरको भाव बुझ्न सकेन र फेरि पनि युवाहरु विदेश नै जान बाध्य भए । अबको बाटो के हुने त ? भलै ज्यान जोगाउनकै लागि भए पनि आफ्नै देश फर्किएका युवाहरुको ठूलो समूह बेरोजगार बन्ने निश्चित छ ।

लकडाउन समस्या मात्रै होइन, यदि सरकारले चाह्यो भने, यो हाम्रा लागि महत्वपूर्ण अवसर पनि बन्न सक्छ । देशमा बेरोजगारी बढेको भन्दै विदेशीने युवाका कारण हाम्रो देशको अधिकांश जमिन बाँझिएको छ । आखिर त्यही विदेशमा कमाएको अर्थ पनि त खाना किन्दै सकिएको छ नि ।

यदि दुई छाक टार्नकै लागि विदेश नै जानुपर्ने हो भने, किन आफ्नै देशमा उत्पादन नगर्ने त । मानिसले जति उन्नति गरे पनि आखिर पेट भर्ने त अन्न नै हो । त्यसैले अब सरकारले लकडाउनपछि गाउँ फर्केका युवाहरुलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी दिने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

त्यसका लागि अहिलेको उत्तम विकल्प भनेकै कृषि हो । नेपालको कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नसक्ने हो भने, देशको अर्थतन्त्र यो क्षेत्रजति योगदान अरु कुनै क्षेत्रले गर्न सक्दैन । नेपालमा कुल जमिनको ७५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ । कृषि खेतीमा आवद्ध पनि करिब ६० प्रतिशतन्दा बढी छन् ।

तर, यति धेरै हुँदा पनि करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी खाद्यान्न भारतमै निर्भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको एउटै कारण हो निर्वाहमुखि खेती प्रणाली । हामीकहाँ आत्मनिर्भरमुखि नभइ निर्वाहमुखि खेती प्रणालीले नै किसानको जीवनस्तर माथि उकास्न सकिएको छैन ।

अब सरकारले विदेशबाट आउने लाखौं युवाहरुलाई आधुनिक खेती प्रणालीमा लगाउनुपर्छ । त्यसका लागि विशेष अनुदान, बिउमा सहुलियत र बजारीकरणको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । अनुदान र बिउमा सहुलियत त यसअघिबाट पनि दिइँदै आएको छ ।

तर, अब त्यसको नीति परिर्वतन गर्नुपर्छ । कृषिमा ५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिने गरिएपछि त्यो केही सिमित व्यक्तिबाहेकले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । अब युवालाई बिना धितो ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

कसैको फर्म देखाएर अर्कैले ऋण वा अनुदान लिने परीपाटी पनि नभएको होइन, अब सरकारले नै जग्गाको व्यवस्थापन गरी उनीहरुलाई निरन्तर निगरानीमा राखेर खेतीमा लगाउनुपर्छ । एकल खेतीले गर्दा नै हाम्रो कृषि माथि उठ्न सकेको छैन ।

सामूहिक खेती प्रणाली अपनाउँदै ठूलो अनुपातमा उत्पादन गर्न सकियो भने, बजारमा सस्तोमा उपभोक्ताले उपभोग गर्न पाउँछन् । जसले गर्दा आन्तरिक उत्पादन खपत, रोजगारी सिर्जना र बाह्य आयातमा नियन्त्रण पनि गर्न सकिन्छ ।

रेमिट्यान्स दिर्घकालीन समाधान पनि होइन । बाहिरबाट आउने जनशक्ति खाली हात आउँदैनन् । उनीहरुले त्यहाँ थुप्रै प्रविधिसँग अवगत हुने मौका पाएका छन् । ज्ञान, सीप पनि हासिल गरेका छन् । यदि हामीले उनीहरुलाई आधुनिक खेतीका लागि आवश्यक प्रविधि, उपकरण र उपयुक्त जग्गाको व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने, केही वर्षमै नेपाल परनिर्भर र बेरोजगारीहरुको देशका रुपमा रहेनछैन ।

लामो समयदेखि भारतले हामीलाई विभिन्न निउँमा धम्क्याउँदै आएको छ । हामी आफू आत्मनिर्भर नहुँदा नै छिमेकीले बारम्बार निउँ खोज्न थालेको हो । यदि हामीले आफूलाई आवश्यक वस्तु आफैं उत्पादन गर्नसक्यौं भने, भारतीयको एकाधिकार तोड्न पनि सफल हुनेछौं ।

तर, यसका लागि सरकारसँग भएका कृषि विज्ञलाई अब कागजमा अन्न फलाउने नभइ खेतबारीमा खटाउन सक्नुपर्छ । कागजमा त थुप्रै अनुसन्धान र अनुमान भइसकेका छन । अब खेतबारीमै अभ्यास गर्नेबेला आएको छ । यदि हामीले अहिले यति काम पनि गर्न सकेनौं भने, भोलीका दिनमा पुनः विदेशमा रोजगारीका लागि भौंतारिनुको विकल्प हुनेछैन ।

त्यसैले अहिले पनि समय घर्किएको छैन, समयमै सरकारले खेती प्रणालीमा सहज र वैज्ञानिक नीति कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने, देशको बेरोजगारी अन्त्य गर्न र बाह्य आयातमा नियन्त्रण गर्न धेरै समय लाग्दैन ।
रेमिट्यान्सको उपयोग र असरका बारेमा भोलीको शृंखलामा प्रस्तुत गर्नुछु क्रमश…


Facebook Comment