हिमाली जनजीवन र पर्यटन

काठमाडौं–पछिल्लो केही सातायता कोरोना संक्रमणको दर हेर्दा नेपाल पनि दोस्रो इटाली हुन बेर छैन । आजसम्म कोरोना संक्रमणकै कारण नेपालमा ८ जनाको ज्यान गइसकेको छ । संक्रमितको संख्या २ हजार ९९ पुगिसक्याे ।


समयमै सावधानी अपनाउन नसक्दा नेपालले यसबाट ठूलो क्षति व्यहोर्नेछ । एकातिर जीउधनको क्षति त छँदैछ । अर्कोतिर सम्पूर्ण कारोबार ठप्प हुँदा खर्बौंको आर्थिक क्षति पनि भएको छ । यसबाट पार लाग्न निकै समय लाग्नेछ ।


कोरोना संक्रमण सुरु भएको करिब सात महिना बढी भइसक्यो । यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेको आर्थिक क्षेत्र नै हो । आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुनेबित्तिकै नागरिकको दैनिकी पनि अस्तव्यस्त बनेको छ । हुने खानेहरुले त हुँदासम्म खाएकै छन् ।


तर, साँझ बिहानको छाक टार्न दैनिक काम गर्नुपर्ने बाध्यता भएकालाई भने, कोरोना र यसपछिको लकडाउनले निकै प्रभावित बनाएको छ । अहिले तत्काल यसलाई समाधान गर्ने अर्को कुनै उपाय नै छैन । भ्याक्सिन निर्माण नहुनु र सामाजिक दूरी कायम गर्न नसक्नुले यसले नेपालमा पनि महामारीको रुप लिन थालिसकेको छ ।


केही साताअघिसम्म सुरक्षित देखिएका हिमाली क्षेत्र पनि अहिले संक्रमणको चपेटामा छन् । आजको शृंखलामा हामी लकडाउन, हिमाली जनजीवन र यसले पर्यटनमा पारेको प्रभावबारे चर्चा गर्दैछौं । कोरोना सुरु भएसँगै पहिले प्रभावित बनेको नेपाली पर्यटन क्षेत्र नै हो । पर्यटनसँग हिमाली जीवनको गहिरो साइनो छ ।


विशेषगरी नेपालको पूर्वी हिमाली क्षेत्रका ८० प्रतिशत जनता पर्यटनमै आश्रित छन् । पर्यटकीय गतिविधिबाटै उनीहरुको जीवन चल्छ । लामो समयदेखि पर्यटन ठप्प हुँदा हिमाली क्षेत्रका जनताको दैनिकी अस्तव्यस्त बनेको छ । उनीहरुलाई स्थानीय सरकारले दिने पाँच किलो चामल र एक किलो दालले सँधै आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैन ।


बालबच्चा पढाउनेदेखि खाना खर्च र केही भएको जोगाउने पर्यटकीय गतिविधिबाटै आउने हो । जोगाएको वस्तु कति नै थेग्छ र ? अहिले त विगतमा अलि अलि कमाएको रकम पनि सकिसक्यो खाना जुटाउनैमा ।


हिमालमा न त भनेजति उत्पादन नै हुन्छ । वर्षमा एक बाली पनि मुस्किलले हुने हिमाली क्षेत्रको उत्पादनले तीन महिना पनि खान पुग्दैन । वर्षभरी खाना जुटाउनका लागि अन्य काम गर्नैपर्छ । पूर्वी हिमाली क्षेत्रका अधिकांश युवाहरु पर्यटन मजदुर छन् । सुरुवातको चार महिना काम गरेर वर्षभरी परिवारका लागि खाने, लाउने र बालबच्चा पढाउने खर्च जोहो गर्छन् ।

यस्तै पश्चिमका हिमाली क्षेत्रका जनताको हात पनि उस्तै हो । फरक यति हो पूर्वमा पर्यटकीय चहलपहल बढी छ भने, पश्चिममा बैशाख, जेठ र असारमा जडीबुटी संकलन गरी आफ्नो खर्च जोहो गर्नुपर्छ । अहिले कोरोना त्रासका कारण पश्चिमका पाटनमा यार्सा संकलनका लागि पनि रोक लगाइएको छ ।


हरेक वर्ष दुई महिना पाटन गएर वर्षभरीको खर्च जोहो गर्ने पश्चिमका युवा पनि यो वर्ष यो अवसरबाट वञ्चित बनेका छन् । कर्णाली सरकारले केही दिनअघि पाटन खुलाउन संघीय सरकारसँग माग पनि गरेको थियो । तर, दुई दिनयता जुम्ला, कालिकोट र मुगुलगायतका क्षेत्रमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि यो विकल्प पनि अब बन्द भएको छ ।


अन्ततः यसबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित हिमाली जनजीवन नै बनेको छ । लकडाउन खुल्नेबित्तिकै पनि न त पर्यटन नै पूर्ववतः अवस्थामा फर्किनेछ । न पाटनमा यार्सा नै रहनेछन् । यी दुवै विकल्प अब अर्को वर्षलाई सरेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले प्रभावितको मूल्यांकन गरी राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।


विगत लामो समयदेखि हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी खेतीको चर्चा चल्दै आएको छ । तर, काम हुन सकिरहेको छैन । अब कृषि मन्त्रालयले यसको नेतृत्व गर्नुपर्ने बेला आएको छ । तराई तथा पहाडी क्षेत्रमा आधुनिक कृषि गराउन सके पनि हिमाली क्षेत्रमा केही सिमित फलफूल र एकाध बालीबाहेक अन्य कृषिबाट ठूलो उपलब्धी हासिल गर्न सकिँदैन ।


हिमाली क्षेत्रको बसाइसराइ रोक्ने र उनीहरुलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने पर्यटन र जडीबुटी नै हो । अहिले पूरै विश्व कोरोनाले आजित भएको अवस्थामा तत्कालै पर्यटनबाट धेरै आश गर्ने अवस्था पनि रहँदैन । त्यसैले उत्तम विकल्प भनेको हिमाली जनतालाई जडीबुटी खेतीमै आकर्षित गर्नु उत्तम विकल्प हो ।


यसका लागि सरकारका निकायमार्फत विभिन्न क्लस्टरहरु छुट्याउनुपर्छ । पछि कुन ठाउँमा कुन जडीबुटी हुन्छ त्या एकिन गरी जनतालाई सामूहिक खेतीमा संलग्न गराउनुपर्छ । मलाई लाग्छ, यदि सरकारी निकायले तदारुकता देखाउने हो भने, यो त्यति धेरै समय लाग्ने र सकसपूर्ण काम पनि होइन ।


तर, यसका लागि इमान्दारिता भने अवश्य चाहिन्छ । उत्पादित वस्तु राज्यले नै लिने ज्ञारेन्टी गर्नुपर्छ । केही एक दुई जनाले जडीबुटी खेती गर्दै आएका पनि छन् । उनीहरुको राम्रो आम्दानी छ । अब एक्लै गरेर उन्नती हुँदैन ।


समृद्धिका लागि राज्यले जनतालाई सामूहिक रुपमा एक ठाउँमा गोलबद्ध गर्नुपर्छ । यसले उनीहरुको एक आसपमा सहयोग गरेर काम गर्ने बानीको विकास पनि हुन्छ र प्रतिफल पनि उन्नत नै आउँछ । सरकारले यस विषयमा सोँच्न धेरै ढिलाइ नगरोस ।

नत्र फेरिक उही कालापहाडको विकल्प हामीसँग हुनेछैन । ती युवाहरु भौंतारिँदै कालापहाड जानेछन् र हामी हाम्रो उत्पादनमुलक जनशक्ति बाहिरयो भन्दै विस्मात गर्नेबाहेक केही गर्नसक्ने छैनौं ।


Facebook Comment