गन्तव्यस्थल सुरक्षित बनाएर गतिविधि बढाउनुपर्छ

काठमाडौं–व्यवसायीक बन्दै गएपछि पहिलोपटक यति धेरै क्षति पर्यटन व्यवसायमा भएको सायद पहिलो पटक नै होला । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नेपाल मात्रै होइन, पूरै विश्वको अर्थतन्त्र र पर्यटन व्यववाय फेरि सितिमिति माथि उठ्न नसक्नेगरी थिलो थिलो भइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा अहिले पर्यटन व्यवसायलाई कसरी माथि उकास्ने भन्ने बहसहरु भइरहेका छन् । तर, ठोस योजना भने आउन सकेको छैन । सरकराले नयाँ बजेटमा पनि पर्यटन पूर्वाधारका लागि एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै, पर्यटन राहतका लागि ५० कोषको व्यवस्था पनि गरेको छ । अब त्यो राहत कसरी प्राप्त हुने हो भन्ने एकिन छैन । यतिबेला पर्यटन व्यवसायीहरु कसरी आफ्नो व्यवसाय सुरक्षित बनाउने भन्ने ध्याउन्नमा छन् । यस्तै, पर्यटनभित्रको पनि सबैभन्दा ठूलो हिस्सा होटल व्यवासाय नै हो ।

यो क्षेत्र त लकडाउनअघिदेखि नै बन्द भइसकेको थियो । अब लकडाउन खुले पनि तत्कालै होटल व्यवसाय खुल्ने छाँट देखिँदैन । किनकी चहलपहलले नै चल्ने व्यवसाय भएकाले होट व्यवसाय चल्नलाई पर्यटकको बाक्लो चलहपहल आवश्यक हुन्छ ।

आजको शृंखलामा हामीले पर्यटन व्यवसाय माथि उकास्न लकडाउन अवधिभर लकडाउनपछि कस्ता नीतिगत कुराहरुमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर होटल व्यवसायी रामसुन्दर बके सँग कुराकानी गरेका छौं ।

संरचनामा सुधार

अहिलको अवधि भनेको सबैतिर ठप्प छ । मानवीय चहलपहल पनि छैन । यतिबेला कुनै पनि संरचना बनाउँदा प्रभावकारी हुन्छ । छोटो समयमै निर्माण भइसक्छन् ।

त्यसैले अहिले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले यतिबेला अधुरा र नयाँ संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ ।
हामीले पनि लकडाउन अवधि उपयोग गर्न संरचना निर्माणको काम थालेका छौं । चार वटा पालिकाका प्रतिनिधि र नजिी क्षेत्रको समन्वयमा एउटा पूर्वाधार निर्माण समिति बनाएका छौं ।

उपत्यकाका यी क्षेत्रलाई कसरी पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विस्तार गर्ने भन्ने योजना बनाइरहेका छौं । पर्यटन क्षेत्र कसरी विकास गर्ने भनेर सूर्यविनायक, पनौती, महालक्ष्मी अनि गोदावरी नगरपालिका मिलेर हामीले यहााको पूर्वाधार विकास कसरी गर्ने र के के काम गर्ने भन्ने छलफल चलाएका छौं । कमिटीमार्फत नै योजना प्राथमिकतामा पारेर काम गर्न सुरु गरेका छौं ।

पनौतीले मदन भण्डारी शहीद पार्क, गोदावरीमा आफ्नै पार्क छँदैछ । महालक्ष्मीमा मनमोहन पार्क र सूर्यविनायकले रानीकोतगढी संरक्षण क्षेत्र तथा अर्को टावर बनाइरहेको छ । यी पर्यटकीय गतिविधि बढी हुने क्षेत्र हुन् । त्यसैले लकडाउन अवधिभर हामीले यी क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका हौं ।

पर्यटकीय क्षेत्र सुरक्षित बनाएर चलहपहल बृद्धि

लकडाउन अवधिमा हामीले संरचना निर्माणमा जोड दिए पनि मुख्य काम त लकडाउनपछि नै गर्नुपर्ने धेरै छन् । अहिलेको काम पूर्ण भयो भने, भोली हामीले उपत्यकाभित्रका पर्यटक तान्न सक्छौं । त्यसका लागि यी गन्तव्यस्थल सुरक्षित हुन आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकल अपनाएर पर्यटकीय क्षेत्र र त्यहाँ रहेका होटलहरुको पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ । सबै किसिमले सुरक्षित भयो भने, हामीले सुरुवातमा उपत्यकाभित्रका पर्यटकलाई मात्रै भए पनि अहिले निर्माणधीन क्षेत्रमा लैजान सक्छौं ।

दुई वर्षसम्म हामीले विदेशी पर्यटक आउने अपेक्षा गर्नुहुँदैन । त्यसैले हामीले सबै ठाउँमा पायक पर्ने पर्यटकीय स्थललाई मापदण्डभित्र सुरक्षित बनाउने हो भने, हाम्रो होटल व्यवसाय र पर्यटन विस्तारै आफ्नो लाइनमा आउने क्रममा रहेनछ ।

अहिलेको विकल्प आन्तरिक पर्यटन नै हो । कोरोनाको कारणले खुले पनि टाढा जान सक्ने स्थिति छैन । काठमाडौंबाट एक डेढ घण्टाको दूरीमा घुम्न सकिन्छ । जहाँ जहाँ ठाउँ छन् त्यहाँ नै घुम्ने हो । अहिले घरभित्रै थन्किएका छन् । उनीहरुलाई लक्षित गरी हामीले सेवा सुविधामा केही सुधार गर्न सक्यौं भने, हाम्रो आन्तरिक पर्यटन चलायमान हुनसक्छ ।

भलै पर्यटन भनेको नयाँ आयाम हो तर, यसको अन्य क्षेत्रसँग पनि सम्बन्ध छ । अहिले राज्यलाई बाहिरबाट आउनेलाई व्यवस्थापन गर्नै कठिनाइ हुनेछ । यदि पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालनमा आयो भने, बरु राज्यले आन्तरिक उत्पादन मात्रै प्रयोग गर्न पाउने नीति बनाउनुपर्छ ।

हामीकहाँ नपाउने वस्तु मात्रै बाहिरबाट ल्याउने । यसो हुँदा गन्तव्यस्थलका ग्रामीण जनताको दैनिकीमा पनि सुधार आउँछ । र कृषि उपजमा संलग्न हुँदा रोजगारी सिर्जना पनि हुन्छ ।

आम्दानी नभइ कसरी कर तिर्ने

सरकारलाई पनि थाहा नभएको होइन, ७ महिनादेखि सबै व्यवसाय ठप्प छन् । तर, केही एक दुई क्षेत्रले भने राम्रै कमाइ गरेका छन् । तर सरकारलाई सबैलाई सगोलमा हालेर कर तिर्न ताकेता गरेको छ ।
नतिरेमा कारबाहीसम्मका कुरा पनि छन् । अब हामीले ७ महिनादेखि व्यवसायको ताला बन्द गरेर बस्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी राज्यलाई कर तिर्ने हो ।

कमाइ नै नहुँदा यहाँ कर्मचारीलाई त बिदा गर्नुपरेको छ । लकडाउनपछि यत्तिका कर्मचारी पनि पाइने हुन् कि नाई ठूलो चिन्ता छ ।
अब राज्यले सबैलाई एक साताभित्र कर तिर्न अनिवार्य लगाउँछ । कमसेकम राज्यले व्यवसाय वर्गीकरण गरी अहिले कारोबार गरिरहेकालाई अनिवार्य गराउँदा केही हुँदैन ।

तर जो अब डुब्ने अवस्थामा छन् तीनले कसरी कर तिर्न सकछन् । व्यवसायको ताला सरकारलाई बुझाउनुबाहेक हामीसँग विकल्प हुँदैन ।