होटल व्यवसायीद्वारा घरभाडादेखि ब्याजदरमा सहुलित माग

काठमाडौंः लामो समयदेखि लकडाउनका कारण ठप्प बनेका होटल व्यवसायीहरूले संघीय सरकारसँग राहतको माग गरेका छन् । कोरोनाले उत्पन्न परिस्थितिबाट होटल व्यवसायीहरू धराशायी हुने स्थिति आएको भन्दै सरकारसँग उनीहरुले विभिन्न सहुलियतसहित छुटको माग गरेका हुन् ।

बिहीबार पत्रकारसम्मेलनमार्फत होटल व्यवसायी महासंघले आफ्ना मागहरू सार्वजनिक गरेको हो । पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले ल्याएको बजेटमा आफ्ना मागबारे नसमेटेको भन्दै होटल व्यवसायीले अहिलेको संकटमा सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर राहत दिन माग गरेको छ ।

होटल व्यवसायीहरू अहिले घरभाडाको बढी मारमा परेकाले लकडाउन अवधिभरको पूर्ण तथा संक्रमणकाल अन्त्य नहुँदासम्मको ५० प्रतिशत घरभाडामा छुट दिलाउन माग गरिएको छ ।
यसका लागि उनीहरूले घरभेटीलाई सरकारले कर्जा भुक्तानी समयावधि, घरबहाल कर तथा बैंकको ब्याजमा छुट दिन अनुरोध गरेका छन् ।

तत्काल लकडाउन खुले पनि अन्य व्यवसायजस्तै होटल व्यवसाय धमाधम खुल्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले सामान्य अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन नहुँदासम्मका लागि विद्युत् र पानीको महशुलमा छुट दिनुपर्ने होटल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हिराध्वज शाहले माग गरे ।

महासंघले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै विभिन्न १४ वटा माग सरकारसमक्ष राखेको छ । एक वर्षको व्यवसाय करमा छुट, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्ने समयावधि कम्तिमा दुई वर्ष थप गर्नुपर्ने, अन्य सुविधा नपाएकाले त्तकाल यही व्यवसायलाई नै मुख्य धितोको रुपमा मूल्यांकन गरी न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

यस्तै, होटल व्यवसायीले अहिले सरकारले बाहिरबाट आउनेका लागि विभिन्न होटलमा सेल्फ क्वारेन्टाइनका रुपमा प्रयोग गरिएको कुरालाई ध्यानाकर्षण गराउँदै सबै होटललाई क्वारेन्टाइनका लागि खुला गर्न माग गरिएको छ ।

‘कोरोना संक्रमण सुरु हुनेबित्तिकै हामी मातहतका सम्पूर्ण होटलहरू राज्यलाई आवश्यक परेमा बिना शुल्क क्वारेन्टाइनका लागि दिन तयार हुँदा हुँदै पनि हामीलाई बाइपास गरियो,’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘तर, ६ महिनाका लागि सबै होटल बन्द गर्ने भनेर सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्ने निकायसँग सम्झौता गरेर नेपालीहरूलाई सस्तो दर रेटी छाडी महँगो दर रेटमा बस्न बाध्य पारियो ?’

उनले खाडी तथा मलेशियाबाट आउने नेपालीहरूलाई क्वारेन्टाइनको नाउँमा उनीहरुकै खर्चमा जबर्जस्ती तारे होटलमा महँगो रेटमा बस्न बाध्य पारिएको आरोप पनि लगाए ।

उक्त निर्णयमा तत्काल पुर्नर्विचार गरी उनीहरूलाई आ–आफ्नो इच्छा र स्तर अनुसारका होटलमा क्वारेन्टाइनका लागि बस्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग महासंघले माग गरेको छ । महासंघले तत्काल प्रोटोकलको व्यवस्था गरी होटलहरू खोल्न दिनुपर्ने, व्यवसाय बन्द हुँदा यस क्षेत्रबाट रोजगारी गुमाएकालाई राहत तथा तालिमको व्यवस्था गर्न, होटललाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीमा छुटलगायतका माग गरिएको छ ।

यस्ता छन् होटल व्यवसायीका सरकारसमक्ष राखेका मागहरू

१. वर्तमान अवस्थामा होटल व्यवसायीहरु सबैभन्दा बढी घरभाडाको मारमा परेकाले यस लकडाउन अवधिभरको घरभाडा पूर्ण रुपमा र संक्रमणकाल रहुन्जेलसम्मका लागि ५०% छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछौँ ।

साथै उक्त छुटका लागि घरधनीहरुलाई समेत राहत पुग्ने गरी घरधनीहरुको बैंकको कर्जा भुक्तानी समयावधि थप गर्नुका साथै उनीहरुले तिर्ने घरबहाल कर र बैंकको ब्याज छुट तथा अन्य करहरु समेत छुट गर्नका लागि स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा विशेष राहत कोष मार्फत सम्बोधन गरेर वातावरण सहज बनाउने व्यवस्था मिलाईयोस् ।

२. हाम्रो व्यवसाय अरु व्यवसाय जस्तो लकडाउन खुल्नासाथ पहिलेको अवस्थामा नै सुचारु भई सामान्य अवस्थामा आउने व्यवसाय नभएको र संक्रमण अवधिभर नै व्यवसायमा भारी असर पर्ने हुँदा बिजुली पानीको महशुल कम्तिमा १ वर्षका लागि छुट र टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका महशुलमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था मिलाईयोस् ।

३. अहिलेको महामारीले सबैभन्दा बढी असर पारेको यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई राहत स्वरुप एक (१) वर्षको व्यवसाय कर तथा अन्य सबै प्रकारका राजस्व छुट गरिदिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

४. यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरुले बैंक र वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्ने मुख्य श्रोत यही व्यवसाय मात्र भएको हुँदा जुनसुकै शीर्षकमा लिएको भए पनि उक्त ऋण तिर्ने समयावधि कम्तिमा २ वर्ष थप गरी उक्त अवधिभरको ब्याजमा सहुलियत दर कायम गराई साँवामा गाविदिने व्यवस्था गरियोस् ।

५. यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुले राज्यबाट अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको व्यवसायिक सुविधा नपाएकाले तत्कालका लागि चालु व्यवसायलाई नै धितोको रुपमा मूल्याङ्कन गरी न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

६. वर्तमान विषम परिस्थिति पश्चात् पनि व्यवसायलाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि न्यून ब्याजदरमा क्यात ीयबल को व्यवस्था गरियोस् ।

७. कोरोना संक्रमण शुरु हुने बित्तिकै आफ्ना मातहतका सम्पूर्ण होटलहरु राज्यलाई आवश्यक परेमा बिना शुल्क क्वारेन्टाईनका लागि दिन तयार रहेको कुरा सार्वजनिक गरेको महासंघलाई बाइपास गरेर ६ महिनाका लागि सबै होटल बन्द गर्ने भनेर सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्ने निकायसँग सम्झौता गरेर नेपालीहरुलाई सस्तो दर रेटी छाडी महँगो दर रेटमा बस्न किन बाध्य पारियो ? स्पष्ट पारियोस् ।

८. खाडी तथा मलेशियाबाट आउने नेपालीहरुलाई क्वारेन्टाईनको नाउँमा उनीहरु कै खर्चमा जबर्जस्ती तारे होटलमा महँगो रेटमा बस्न बाध्य पारिएको छ । उक्त निर्णयमा तत्काल पुनर्विचार गरी उनीहरुलाई आ–आफ्नो ईच्छा र स्तर अनुसारका होटलहरुमा क्वारेन्टाईनका लागि बस्न पाउने अधिकार प्रदान गरियोस् ।

९. राज्यले अत्यावश्यक सेवामा राखेको तर लामो समयदेखि बन्द रहेका होटल व्यवसायलाई सरकारले जारी गरेको मापदण्ड अनुसारका सावधानीहरु अपनाएर खोल्न पाउने व्यवस्था तुरुन्त लागु गरियोस् ।

१०. लकडाउनका कारण यस क्षेत्रबाट बिस्थापित भई बेरोजगार भएका श्रमिक तथा मजदुरहरुलाई पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गरियोस् ।

११. मूलतः पर्यटनको मूल आधार तथा सार्वजनिक प्रकृतिको सेवा प्रदायक व्यवसायको रुपमा रहेको होटल व्यवसायमा हुन सक्ने संक्रमणको जोखिम र त्यसको न्यूनिकरणका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी सामाग्रीहरु सहुलियतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गराईयोस् ।

१२. संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा वर्तमान अवस्था लम्बिँदै जानसक्ने र यसका कारण आर्थिक भार दिनानुदिन झन झन बढ्न गई यस क्षेत्रका व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्था टड्कारो रुपमा देखिएकाले तत् पश्चात् राज्यमा आईपर्न सक्ने भयावह स्थितिलाई मध्यनजर गरी त्यसतर्फ पनि राज्यको ध्यान आकृष्ट गराई सोही बमोजिमको योजना तर्जुमा गरियोस् ।

१३. यस महासंघमा आवद्ध देशैभरि छरिएर रहेका ८० हजार भन्दा बढी होटल व्यवसायीहरुलाई विद्यमान पर्यटन ऐनले सम्बोधन नगरेको हुँदा अहिले संशोधनको क्रममा रहेको पर्यटन ऐन २०७६ मा यस महासंघलाई समेत समेट्ने गरी व्यवस्था गरियोस् ।

१४. संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित राजस्व सम्बन्धी नीति नियम तथा अन्य आवश्यकीय नीति नियमको तर्जुमा गर्न बनाईने समिति तथा उपसमितिहरुमा यस महासंघ तथा मातहतका संघहरुको अनिबार्य प्रतिनिधित्व गराईयोस् ।