कर्णालीको बजेटमा पर्यटन, औपचारिकतामै सिमित

काठमाडौं– कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही हरेक कार्यक्रममा जाँदा एउटै वाक्य पटक–पटक दोहोर्याएर बोलिरहेको सुनिन्छ । त्यो हो हामी हाम्रा हिमाल र पहाड देखाएरै कर्णालीको समृद्धि हासिल गर्न सक्छौं ।
कृषि र एड्भेन्चर टुरिजमका कुरा थुप्र सभा तथा समारोहमा गरिन्छ । हुन पनि कर्णाली अहिलेसम्म अन्यत्रको तुलनामा भर्जिनल्याण्ड नै हो । न यहाँ न्यूनतम विकासका पूर्वाधारहरु निर्माण भएका छन् । न यहाँ भनेअनुसार पर्यटक नै आउन सकेका छन् ।

तर, मन्त्री तथा प्रदेश सरकाका प्रतिनिधिको कुरा सुन्दा सबैभन्दा प्राथमिकतामा कर्णालीको पर्यटन नै हो जस्तो लाग्छ । उनीहरु केही वर्षमै पर्यटनबाट कर्णालीको मुहार फेर्ने ठोकुवा गर्छन् ।
तर, सतहमा हेर्ने हो भने, ती गफ पूरा गर्नका लागि आवश्यक न्यूनतम आधारहरु पनि खडा गर्न सकिएको छैन । कर्णाली ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पदयात्राका लागि सबैभन्दा उत्तम स्थान हो । तर, अहिलेसम्म यसको प्रचार प्रसार हुन नसक्दा वा गन्तव्यसम्म जाने मार्ग सहज नहुँदा जान चाहेका पर्यटकहरु पनि बाटैबाट फर्किएका अवस्था पनि छन् ।

गत वर्ष प्रदेश सरकारले ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने अपेक्षाका साथ भ्रमण वर्षको घोषणा गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थितिमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक नै प्रशिद्ध पर्यटकीय स्थल रारामै गर्यो ।
केही पर्यटक त रारासम्म पुगे । तर, वर्षको अन्त्यमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा बाहिर सहरमा बस्दै आएकाहरु घर फर्किएकालाई पनि प्रदेश सरकारले पर्यटकका रुपमा गणना गर्यो । लाखौं रुपैयाँ अनियमितता भयो । अहिले अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।
गत वर्ष अभियानकै दौरान जे जति संरचना बन्नुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । कर्णालीको गन्तव्यसम्म पुग्ने मुख्य मार्ग भनेकै कर्णाली राजमार्ग हो । सबैभन्दा मनोरम वातावरण हुने बर्खामा चार महिनाजति कर्णाली राजमार्ग अहिले पनि सुरक्षित यात्रा गर्ने स्थितिमा छैन ।

अब कुरा गरौं यसपालीको बजेटको । पर्यटनबाटै आम्दानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरु गर्दै आए पनि बजेटमा त्यो देखिएन । हामीले विगतमा बजेट सदुपयोगको अवस्था हेर्ने हो भने, सगोलमा विनियोजन गरिएको बजेट कार्यकर्तामुखि मात्रै हुन्छ ।

यस पटक प्रदेश सरकारले पर्यटन तथा हवाइ क्षेत्रमा ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये पनि ५० करोड रुपैयाँ त सुर्खेत विमानस्थल स्तरोन्नति र विस्तारका लागि छुट्याइएको छ । एक दशक अघिसम्म सुर्खेतबाट कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरुमा नियमित हवाई उडान हुन्थ्यो । तर, जब कर्णाली राजमार्ग खुला भयो । त्यसपछि विस्तारै हवाई उडान कम हुँदै गयो ।राजमार्ग पनि बाह्रैमास सञ्चालन हुन नसक्नु र हवाई उडान पनि कम भएकाले सोँचेजति पर्यटक कर्णालीमा जान सकेका छैनन् ।

अन्यमा पनि प्रदेश पर्यटन गुरुयोजनाअनुसार पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरिनेछ भनिएको छ । बाँकी रहेको २३ करोड रुपैयाँ १० जिल्लाका पर्यटकीय स्थानमा हिसाब लगाउने हो भने पनि एक जिल्लामा करिब २ करोड रुपैयाँ भाग पर्न आउँछ ।
यति रकमले त न भनेजस्तो पूर्वाधार विकास नै हुन्छ न नयाँ मार्ग नै । बजेटमा पर्यटनबाट ग्रामीण जनताको आयआर्जन र रोजगारी बृद्धिका लागि समुदायिक होमस्टे पूर्वाधार विकास गरिने उल्लेख छ । तर यस शीर्षकमा कति बजेट हो कुनै खुलाइएको छैन ।

केही महत्वाकांक्षी योजना पनि समावेश गरिएको छ । जो अहिले सम्भावना छैनन् । वीरेन्द्रनगर उपत्यका वरिपरीका पहाडमा प्रस्तरकला (स्टोन कार्भिङ) र आसपासका खोँचमा जलाशय निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने योजनामा उल्लेख छ । तर, यस्ता खालका योजना प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै समावेश हुँदै आएका छन् । अहिलेसम्म कुनै पूरा हुने त कुरै छाडौं, सुरुवात पनि हुन सकेका छैनन् ।

शे–फोक्सुण्डो, रारा, काँक्रेबिहार, बुलबुले, पचाल झरना, कुपिण्डे दह, लिमी, सिँजा, पञ्चकोशी, स्यार्पु, कशे पाटन लगायत पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । योजनाहरु थुप्रै राखिएको छ । अधिकांश पुरानै दोहोरिएका छन् । तीनैलाई क्रमिक रुपमा अघि बढाउनुको साटो फेरि नयाँका रुपमा राखिएको छ ।

पर्यटक क्षेत्रमा राखिएका योजना र बजेट हेर्दा औपचारिकता निभाएको भान हुन्छ । साँच्चीकै पर्यटनको विकास चाहने हो भने, योजनामै स्पष्ट आउनुपर्छ । कहाँ कुन क्षेत्रमा कस्ता संरचना विस्तार गर्ने भनेर । यसरी सगोलमा राखिएको बजेट पछि वर्षको अन्त्यमा आफ्ना कार्यकर्ता पाल्नलाई वितरण गर्ने परिपाटी जुन हिजोदेखि चल्दै आएको थियो, त्यसैले निरन्तरता पाउने निश्चित छ ।