कु–संस्कार उखेल्न बस्ती–बस्तीबाट उठौं दलित, ऐतिहासिक तथ्य र संविधान

दक्षिण एसियामा दलित सम्बन्धी बहस नयाँ विषय होइन । जुनकुरा सदियौंदेखि पिँधमा पारिएको वर्गको दैनन्दिनको अन्याय र अत्याचारबाट निसास्सिएको व्यथा बल्ल तल्ल समाजको सतहमा तैरिन थालेको छ ।
दलित शब्द र यस सम्बन्धी लेख, खोज तथा रचनाहरु हामीले सुन्दै आयता पनि विश्व इतिहासमा यस सम्बन्धी अध्ययन तथा अन्वेषण जति हुनुपर्ने हो त्यही अनुपातमा भएको पाइँदैन जुन कुरा विश्वका करिब २२ करोड दलितहरुको मुक्तिको निमित्त एक दुःखद पक्ष हो ।
दलितको अर्थ दलन गरिएको भन्ने हुन्छ, दलन भन्नाले कथित उपल्लो जातहरुद्वारा आफ्नो स्वार्थ प्राप्तिको निमित्त धर्मको नाउँमा प्राचिन कालदेखि आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक, साँस्कृतिक, धार्मिक तथा सौन्दर्यको हिसाबले गरिएको शोषण र उत्पीडन हो । नेपाली शब्दकोषमा दलितको परिभाषा अछुत र पानी नचल्ने तथा इज्जत प्रतिष्ठा नभएको जातका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । तर, सम्पूर्ण दलितहरुको निमित्त दलित गर्भिलो शब्द हो, जुन आफ्नो पहिचान र मानवले कम्तिमा पाउनुपर्ने स्वंसम्मानको निमित्त गरिएको संघर्ष र बलिदानको साझा परिणाम हो ।

दलित समस्या साझा समस्या हो, यो समस्या नेपाली समाजको मात्र नभइकन भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटान वा आर्य हिन्दु समुदाय भएका सबै राष्ट्रको समस्या हो । दलित शब्दको प्रयोग सन् १९०६ मा पहिलो पटक भारतमा कांग्रेसीहरुले राजनीतिक रुपमा गरेको पाइन्छ । नेपालमा भने यसको प्रयोग विसं. २०२४ सालमा रुपलाल विश्वकर्मालगायत दलित अभियान्ताहरुले राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद् गठनगरी दलित शब्द प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ ।
दलितमाथिको भेदभाव एउटै जीन ं(नश्ल), प्रजाति, अंग प्रत्यंग, धर्म, विचार तथा एउटै रगत भएका मनुष्यप्रति कथित उपल्लो जातद्वारा गरिँदै आएको विशिष्ट प्रकृतिको अमानविय सामाजिक सास्कृतिक व्यवस्था हो । जातिय विभेद धर्मका नाउँबाट शुद्रलाई हेपेर उनीहरुलाई सेवा र सिल्पिको क्षेत्रमा उपयोग गरेर उच्च पदस्थ स्थानमा बसिरहने र निश्चित वर्गबाट फाइदा लिइरहने षड्यन्त्रबाहेक अरु केही होइन ।
दक्षिण एसियामा वर्ण व्यवस्थाको संक्षिप्त परिचय ?
दक्षिण एसियामा वर्ण व्यवस्थाको जग करिब ३६ सय वर्ष (आहुतिः नेपालमा वर्ण व्यवस्था र वर्ग–संघर्ष) अगाडिदेखि नै हालिएको पाइन्छ । महाभारत श्रृंखला क्षेत्रमा विकसित भएको विशिष्ट सभ्यतासँग नेपाली दलित समुदायको पनि सम्बन्ध रहेको विभिन्न खोेज अनुसन्धानबाट तथ्यहरु भेटिन्छ ।
मोहनजोदारो र हडप्पा नामक सभ्यतामा बसोबास गर्ने आष्ट्रिक र द्रबिड मूलका मानिसहरुबीच युरोपबाट आफूलाई आर्य र सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भएको बताउने आर्यहरु युराल पर्वत हुँदै इरानबाट उर्वर खेतीयोग्य जमिनको खोजीमा उक्त सभ्यता भएको विशाल नगरहरुमा आइपुगे र केही सय वर्षको भिषण लडाइपछि आष्ट्रिक र द्रबिड मूलका मानिसहरु र हारेका आर्यहरु (विभिन्न राज्यमा आर्यहरु बीच नै लडाइँ) लाई दासमा परिणत गरियो ।
केही सय वर्षपछि जनसंख्याको उच्च बृद्धि पश्चात श्रम विभाजनको आवश्यकता परेको हुनाले पुरोत्याइँ गर्ने उपल्लो वर्गको खलकलाई ब्राम्हण नामाकरण गरियो, राज्य सञ्चालन गर्ने, हातहतियार बोक्ने, नियम कानुन पालना गर्न लगाउने केही खलकहरुलाई क्षेत्रीय पद सिर्जना गरियो, त्यति बेलाको समाजको बन्द ब्यापार गर्ने खेतिपाती गर्ने केही खलकलाई वैश्य नामाकरण गरियो र सेवामुलक, प्राविधिक काम गर्ने जातलाई शुद्र परिभाषित गरियो ।
ऋगवेदको आधारमा हेर्ने हो भने एउटा विराट, विशाल पुरुषको टाउकोबाट व्राम्हण, छाती बाट क्षेत्रीय, जाँघ अथवा तिघ्राबाट वैश्य र पैतालाबाट शुद्रहरुको यो धर्तीमा उत्पति भयो भनेर परिकल्पना गरिएको छ । उक्त दक्षिण एसियामा विकसित भएको वर्ण व्यवस्था अरु मुलुकमा विकसित भएको व्यवस्थाभन्दा फरक प्रकृतिको अनुलंघनीय थियो । जसको अर्थ हुन्छ, एक वर्णले अर्को वणको काम गर्न बर्जित र यदि उक्त बर्जित काम गरेमा वा सोँचेमा पनि निकै निरंकुश कानुनी व्यवस्था ।
जुन व्यवस्थाले गर्दा कथित उपल्लो वर्गमा रहेका ब्राम्हण, क्षेत्रीयहरुलाई त नाफा नै भयो तर तल्लो स्तरको र सेवामुलक काम गर्ने वैश्य र शुद्रलाई अन्याय, अत्याचार र घाटा मात्रै हुन पुग्यो, जसले गर्दा समाजमा स्पस्ट दुई वर्गको विकास भयो र कालान्तरमा समाजमा फुट देखा पर्यो जसअनुसार पिछडीएको वैश्य र शुद्र मिलेर ब्राम्हण र क्षेत्रीकाविरुद्ध आवाज उठाउन र संघर्ष गर्न थालियो जसको कारणले उपल्लो वर्णलाई नोक्सान हुने निश्चित प्राय थियो । जसलाई ध्यानमा राखेर उच्च हिन्दु जातियहरुले विद्रोह गरिरहेका वैश्य र शुद्रलाई समाजबाट वहिष्करण गर्न थाले ।
जुन हजारौ वर्षदेखि छुवाछुतको रुपमा आज व्याप्त छ । जसअनुसार तल्लो विद्रोही वर्गलाई बस्तीबाट टाढा राखिदिने, उनीहरुको कुवा, पँधेरो छुट्टै बनाउने तथा धारोमा पानी थाप्न नपाइने, मन्दिरमा पस्न नदिने, अर्को जातसँग विवाह गर्न नदिने, स्तन छोप्ने कपडा लगाउन नपाइने छोपेमा स्तनकर “मुलक्करम” तिर्नु पर्ने, शिक्षा आर्जन गर्न नपाइने (अथाहास्य वेदमुपश्रृण्वतस्त्रपु जुतम्यां श्रौतपरिपूरणम् उदाहरणेः धराणे शरीर भेदः, आसन शयन वाकपशिषु समप्रेप्सुर्दण्डय शतम्) शुद्रले वेद सुनेमा सिसा र लौह पगालेर उसको कानमा हालिदिनु, वेदमन्त्र उच्चारण गरेमा जिब्रो काटिदिनु, वेदमन्त्र कण्ठस्थ गरेमा मारिदिनु), लामो बाहुला भएको कपडा लगाउन नपाइने, कथित माथिल्लो जात हिँडेको बाटोबाट हिँड्न नपाइने, आफ्नो श्रीमतीसमेत आफ्नो नहुने, भूमिमाथि दलितको स्वामित्व नहुने, विप्ल्याटो (भिरालो, ओरालो, घाम नलाग्ने, सजिलै पानी नपाइने, खेतीपाती नहुने) जमिनमा बस्नुपर्ने जस्ता अन्य थुप्रै अमानविय हर्कतको सुरुवात गरियो ।
यसरी वहिष्करणमा परेका मानिसहरुलाई वहिष्करणमा नपरेका मानिसहरुले सामाजिक छुवाछुत कानुनमा व्यवस्था गर्दा निकै फाइदा हुने देखेपछि शाशकवर्गले कानुन नै बनाएर बिभिन्न अपराध गरेका, ऋण तिर्न नसकेका, शुद्रसँग बिबाह गरेका उच्च जातलाईसमेत आफ्नो जात झारिदिएर कानुन सम्मत अक्षुतहरुको ठूलो जमातनै तयार गरियो ।

यसरी दक्षिण एसियामा विकसित भएको छुवाछुत प्रथा नेपाली समाजमा कसरी प्रवेश ग¥यो भन्ने सन्र्दभमा विभिन्न खोज तथा अध्ययन भएको पाइन्छ, जसअनुसार पहिलो, वाग्मती उपत्यका, दोस्रो तराई क्षेत्र र तेस्रो पश्चिम नेपाल कर्णाली हुन् (आहुतिः नेपालमा वर्णव्यस्था र वर्ग–संघर्ष) ।
पहिलो प्रवेश–वाग्मती उपत्यकामा भेटिएको इतिहासलाई केलाएरै हेर्ने हो भने ई.वि सम्वत् २०० भन्दाअघि छुवाछुत प्रथा नभएको मुन्धुममा आधारित शाशन व्यवस्था भएको किराँतीहरुले शासन गर्दथे । उक्त किराँत शाशन व्यवस्थालाई भारतको वैशालीबाट आएका लिच्छवीहरुले आक्रमण गरी आफ्नो शासन व्यवस्था सुरुवात गरे ।
अतः बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने लिच्छवीहरु भारतबाट आउँदा छुवाछुत प्रथा र वर्ण व्यवस्थामा सम्पूर्ण रुपले प्रशिक्षित भएर आएका थिए तत्पश्चात उनीहरुले वाग्मती खाल्डोमा ४ वर्ण १८ जात सहितको छुवाछुत प्रथाको सुरुवात गरे । भारतकै उज्जैनबाट मल्ल वंशीहरु ई.वि.सम्वत ८०० देखि ९०० सम्ममा वाग्मती खाल्डोमै आइपुगे र लिच्छवीहरुलाई पराजित गरी मल्ल वंशीय शासन व्यवस्था लागू गरे भने पुनः ४ वर्ण १८ जात परिमार्जीत गरी चार वर्ण र ६४ जात बनाए ।
दोस्रो प्रवेश– भारतमा छुवाछुतसहितको वर्ण व्यवस्था सिकेका उच्च हिन्दु जातीय ब्राम्हण क्षेत्रीयहरु खेतियोग्य जमिनको खोजीमा नेपालको तराईसम्म आईपुगे र आफ्नो धर्म, संस्कृति, व्यवस्था तराई क्षेत्रमा पनि प्रशिक्षित गरी वर्णाश्रम व्यवस्था लाद्न पुगे ।
तेस्रो प्रवेश– पश्चिम नेपालको कर्णालीमा स–साना राज्यहरु थिए । जसमा सिँजा राज्य छुवाछुत प्रथासँग विशेष सम्बन्ध राख्दछ । सिँजा क्षेत्रमा ई.वि को पहिलो सताब्दीतिर युरोपबाट मध्य एसियाको ककेशस पर्वत हुँदै हिन्दु धर्म र छुवाछुत प्रथा नमान्ने, मतवाली, १३ भाई मस्टोलाई पुज्ने प्रकृतिपुजकहरु आइपुगे । तिनै ककेशस पर्वत हुँदै आउने खलकहरु आजका खसहरु हुन् ।
छैटांै सताब्दीमा त्यही सिँजा क्षेत्रमा शासन गर्न छुवाछुतप्रथाबाट प्रशिक्षित हिन्दु मल्लहरु आई वर्ण व्यवस्था नमान्ने खसहरुलाई आक्रमण र लोभलालचमा पारी वर्णाश्रम व्यवस्था लागू गरे ।
यसरी विभिन्न स्थानबाट प्रवेश गरेको जात प्रथा नेपालमा जबरजस्त रुपमा फैलियो र अनन्त कालसम्म जरो गाडेर बसेको छ । वाग्मती खाल्डोबाट प्रवेश गरेको जात प्रथा विशेष गरेर नेवार जातिमा सिमित छ भने तराई क्षेत्रबाट प्रवेश गरेको जात प्रथा तराईका १७ जातिमा र पश्चिम नेपालको कर्णालीबाट प्रवेश गरेको जात प्रथा पहाडी मूलका ५ जातमा रहीआएको छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले अशिल हिन्दु राष्ट्र बनाउने अभियानमा र जंगबहादुर राणाले १९१० को मुलुकी ऐन जारी गरि दलितहरुमाथि घोर अपराध गरेका छन् । दलित शासन र राज्यहरुको थुप्रै इतिहासहरु पढ्न पाइन्छ तर शोषक शामन्ति वर्गले तीँ सुन्दर राज्यहरु हस्तक्षेप गरिसकेका छन् । प्यूठानको वादीकोटमा वादीहरुको राज्य, अक्षामको दर्नाकोट र सल्यानको दर्माकोटमा दमाईहरुको राज्य नवलपरासिमा पोलिहरुको राज्य, बझाङको सुनिकोटमा र जुम्लाको केही राज्यमा सुनारहरुको राज्य जसको राजा देशवदेव थिए, मुगुको विलयकोट र कास्कीको सरांकोटमा पनि सार्कीहरुको राज्य यसका उदाहरणहरु हुन् ।

 संविधानमा दलित, अधिकार र कर्म 

नेपालको संविधानमा दलितहरुको हक अधिकार सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न अधिकारहरुमध्ये निम्न विषयहरुको उठान गर्न आवश्यक रहन्छ ।
एक–“नेपालको संविधानमा भूमिहिन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराइने र आवासविहीन दलितलाई बसोवासको व्यवस्था गराइने भनेर स्पस्ट व्यवस्था गरिएको छ” । नेपालमा वि.स २००८ सालदेखि भूमि व्यवस्था सम्बन्धी आयोगहरु बन्न थालेका हुन््् । विर्ता उन्मुलन ऐन २०१६, जग्गा नापजाँच ऐन २०१९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ तथा मालपोत ऐन २०३४ बनेता पनि कसैले भूमिहीन दलितको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको तथ्यांक अनुसार १५ लाख भूमिहीनमध्ये १० लाख दलितहरु मात्रै छन् । १० लाख दलितहरु भूमिहिन हुँदा र काम गरेर खान नपाउँदा १० लाख ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन बाझो छ भने खेती गर्न मिल्ने तर नगरिएको जग्गा २ लाख ६२ हजार हेक्टर छ । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को सातौं संशोधनले देशभरका भूमिहिन दलित परिवारलाई एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने भने पनि शहरदेखि गाउँसम्म हेरेर ४ आना देखि १० आनासम्म जमिन उपलब्ध गराउने भनेर दलितको समस्यालाई सुकुम्बासी आयोगसँग जोडेर पुनः अपमान गरिएको छ ।
दुई–“समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दिँदा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने, गाउँ कार्यपालिकामा दलित समुदायबाट गाउँसभाले एक जना महिला दलित रहने भनिएको छ” ।
तर यर्थाथमा संविधानमाभन्दा वास्तविक धरातल निकै फरक छ । १३% जनसंख्उा भएका दलित समुदायको प्रतिनिधित्व उदेकलाग्दो छ । प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ६.५% मा मात्रै सिमित छ । जसमा समावेशि सिद्धान्तको अट्टाहास भएको छ भने राष्ट्रिय सभामा भने निर्वाचित गर्नै कानुनी बाध्यताको कारण ५९ जनामध्ये ७ जना दलित निर्वाचित भएका छन् ।
७ वटै प्रदेशमा एक जना पनि दलितको मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीमा उपस्थिति छैन । प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दलितको १३% सहभागिता हुन सकेन । स्थानीय तहमा दलितको उपस्थितिको कुरा गर्नु पर्दा प्रत्येक वडामा ३ जना महिला सदस्यमध्ये एक जना महिला दलित कानुनी प्रावधानले गर्दा दलित महिलाको सहभागिता छ तर निर्णय गर्ने र दलित अधिकार बुलन्द गर्ने समयमा पार्टी अध्यक्ष र पार्टीको मुगदर्शक भई उपल्लो जातको पक्षपोषण गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ ।
निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार ७ जना दलित जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र ३ जना उपप्रमुखमा नियुक्त छन् । ४ जना मेयर, ५ जना उपमेयर दलित छन् भने ९ जना दलित महिला उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् त्यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षमा ९ जना र ३० जना वडाध्यक्षमा दलितहरु निर्वाचित भएका छन् ।
तीन–“समाजमा विधमान धर्म परम्परा रिति तथा संस्कारको नाममा हुने सबै प्रकारको विभेद असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने । सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भिर सामाजिक अपराधका रुपमा दण्डनिय हुने र पीडितले क्षतिपुर्ति पाउने भनेर ब्यबस्था गरिएको छ” । संविधानमा यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरिए पनि सरकारले पिडितलाई न्याय दिने समयमा हरेक बिभत्स घटनालाई राजनीतिकरण गरेर आफ्नो नातेदारलाई विभिन्न बाहनामा कानुनबाट उन्मुक्ति दिलाउने कार्य हुँदै आएको पाइन्छ ।
जातीय छुवाछुत जस्तो जघन्य अपराधका घटनाहरु हाम्रा सामु थुप्रै छन् । जसअनुसार बिगत ९ बर्षमा हरेक बर्षमा औषतमा २.६७ जना दलितको जातीय छुवाछुतकै आधारमा हत्या हुदो रहेछ भने धेरै कारणबाट घरबारविहीन भएका, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक तथा भौतिक रुपमा विचलित हुनुपरेको कयांै उदाहरणहरु हाम्रा सामु छर्लङ्ग छन् ।

चार–“दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने” । नेपाल सरकारले शिक्षा विभागमार्फत उच्च माध्यमिक तहसम्म २१ प्रकारका छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ तर यसबारे लक्षित वर्गलाई प¥र्याप्त जानकारी नै छैन । दलितको शैक्षिक अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने हो भने तथ्यांक निराशाजनक देखिन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको साक्षरता ६५.९४% छ भने जातीय आधारमा हेर्ने हो भने ब्राम्हण–क्षेत्रीको साक्षरता ७६.०३% हुँदा दलितको ५८.४८% मात्रै छ । दलितभित्र पनि पहाडे दलित र तराई दलितको साक्षरता क्रमसः ६१.९३% र ३४.५०% रहेको छ । विभिन्न संघसस्थाद्वारा गरिएको प्रतिवेदनअनुसार शिक्षा क्षेत्रको निजामति सेवामा पहाडि दलितको सहभागिता ०.६५% तथा मधेशि दलितको सहभागिता ०% देखिन्छ भने हालसम्म ४.९% मात्रै दलित शिक्षक भएका छन् ।
पाँच–“राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा रहने र सोको अध्यक्ष र सदस्यहरु दलितमात्रै रहने र आयोगले आवश्यकताअनुसार प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने”
नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय दलित आयोगले संवैधानिक निकायको हैसियत ग्रहण गरेको छ भने आयोगको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत दलित समुदायको अध्ययन, अन्वेशण गर्ने, नितिगत, कानुनी, संथागत सुधारका विषयको पहिचान र सरकारलाई सिफारिस, दलित हितसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, कुरितिविरुद्ध सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गर्नेलगायत थुप्रै निकै महत्वपूर्ण अधिकारहरु प्रदान गरेको छ ।
जसमा ६ वर्षे कार्यकाल रहने गरी एक जना अध्यक्षसहित ४ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ तर विडम्बना ४ वर्षदेखि उक्त आयोग पदाधिकारीविहीन छ । पदाधिकारी नहुँदा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना र मुद्दामा सरकारलाई निर्देशन दिनुको सट्टा मुगदर्शक भएर बस्नु परेको छ जसले गर्दा दलितको मुद्दा ओझेलमा परेको छ ।
६–“दलित समुदायको परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरुलाई प्राथमिकता दिइ त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र श्रोत उपलब्ध गराइने”
हिन्दु सामन्तवादमा आधारित जात व्यवस्था भएको समाजमा समाजको तल्लो वर्गमा पारिएका शुद्रहरु सुरुदेखि नै सेवाको क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य थिए र छन् किनकि उनीहरु ज्ञान र सीपले परापूर्वकालदेखि भरिपूर्ण थिए । अतः उनीहरु त्यतिवेलाको समाजका इन्जिनियर थिए । वास्तवमा अहिलेको परिवेशमा पनि नेपालका धेरै जसो दलितहरु परम्परागत पेशामा आफ्नो गुजारा चलाइराखेका छन् ।
जस्तै दमाइहरु कपडा सिलाउने, कामीहरु फलामको तथा धातुको सामान बनाउने, गन्धर्वहरु बाद्यवादन तथा गीत सुनाउने, सार्कीहरु छालाको व्यापार तथा सरसामान बनाउने पेशामा आधारित छन् । राज्यले परम्परागत पेशालाई आधुनिकिकरण गर्ने भनेर भनेता पनि दमाईको हाते मेसिन, कामीहरुको कोइलाको आरन तथा सार्कीहरुको जुत्ता सिउने हाते सियोलाई अहिलेको परिवेश सुहाउँदो, थोरै लगानीमा एथेस्ट उत्पादन गर्न सक्ने आधुनिक मेसिन जडित उपयुक्त साना तथा मझौला उद्योगको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
उल्टो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई भित्र्याएर आफ्नो देशमा भएको, माटो सुहाँउदो ज्ञान र सीप तथा उत्पादनलाई प्रोत्साहन नदिइ, टेवा नपु¥याई दलितको परम्परागत पेशालाई विलोपिकरण तर्फ पु¥र्र्र्याएर दलितहरुको रोजीरोटीसमेत खोस्न तत्पर भएको छ ।
यसरि विसं. १९१० सालमा जंगबहादुर राणाको मुलुकी ऐनले गर्दा दलितहरुलाई ऐनमानै व्यवस्था गरेर चरमरुपमा छुवाछुत गरियो भने आजको समयमा पनि संविधानमा दलितको हक अधिकार प्राप्त भएर पनि अघोषित रुपमा दलितहरु जातीय छुवाछुत र भेदभावमा बाँचिरहेका छन् ।
दलितहरुको मुक्तिको निमिक्त समय समयमा विभिन्न आन्दोलन भए पनि कालान्तरमा ति आन्दोलनहरु राजनैतिक खिचातानी र व्यक्तिगत स्वार्थमा बिलिन हुन पुगेका छन् । कुनै प्रमुख घटना हुँदा सडक र संसद् तताउने तर अरु समयमा कानमा तेल हालेर बस्ने दलित नेताहरुको चरित्र पनि उदेकलाग्दो छ । जातीय छुवाछुतलाई राजनैतिक मुद्दा नबनाइकन उचित समाधानमा पुग्न सकिँदैन भन्ने दरिलो प्रमाण ७० वर्षको दलित आन्दोलनले प्रमाणित गर्दा समेत राजनैतिक नेतृत्वलाई घच्घच्याउन नसक्नु र सामाजिक राजनैतिक वितृष्णा बढ्दै गइरहेको युवा दलितहरुको जमातलाई राजनैतिक मुलधारमा ल्याई राजनितिज्ञ, समाज विश्लेषक र चिन्तक बनाउन नसक्नु अबको केही वर्षपछिको दलित आन्दोलनको लागि झन ठूलो बज्रपात हुनेछ ।
राज्यबाट हामीलाई अन्याय भयो भनेर भनिरहँदा राज्यबाट उपलब्ध स्रोतको उचित प्रयोग गरेर दलितहरु पनि केही हदसम्म भए पनि माथि उठ्न सकेनन् भने अबको राज्यले जति नै सेवा सुविधा प्रदान गरे पनि दलितको उठान नहुने पनि निश्चित प्रायः छ । दलितहरुले पनि परम्परादेखिको खराव आचरणलाई छाड्नु पर्दछ र हरेक घरका दलितहरु शिक्षित भएर समाजको कु–प्रथालाई अप्रेशन गर्नको निमिक्त हरेक गाउँ–गाउँबाट बस्ती–बस्तीबाट उठेमात्र समाज परिवर्तन हाम्रै पालामा सम्भव हुनेछ ।
“हामी सम्पूर्ण दलितहरुलाई अनुरोध–गाउँ गाउँबाट उठौं बस्ती–बस्तीबाट उठौं यो देशको कु–संस्कार उखेल्नलाई उठौं”