गुणस्तरीय कामका लागि सरकारले पोलिसी नै परिवर्तन गर्नुपर्छ

काठमाडौंः कोरोना महामारीका कारण अहिले सबैतिर हाहाकार मच्चिएको छ। सबैतिर ठप्प भएपछि अहिले आर्थिक गतिविधि पनि ठप्प नै भएको छ। यसकारण मध्यम परिवारमात्रै होइन, हुने खानेहरुको जीवनमा पनि अहिले असहजता उत्पन्न भएको छ।

भइरहेका कामहरु बन्द हुँदा कम्पनी नै डुब्ने स्थितिमा छन्। लकडाउनपछि नेपालमा सबैभन्दा पहिले प्रभावित बनेको होटल व्यवसाय हो। जहाँ हजारौं मजदुरले रोजगारी गुमाएका छन्, भने सैयौं व्यवसायीहरु होटलमा तालाचाबी लगाएर सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

त्यसपछि दोस्रो भनेको विकास निर्माण क्षेत्रमा पनि हो। पूर्वाधार निर्माण नहुँदा व्यवसायी मात्रै होइन सरकारलाई पनि नोक्सान भएकै छ। एकाध योजनाबाहेक अहिले सम्पूर्ण कामहरु ठप्प छन्। करिब ६ महिनादेखि निर्माण व्यवसायीले काम गर्न पाएका छैनन्। जसले गर्दा न उनीहरुले बैंकमा लोन तिर्न नै सकेका छन्, न कामदारलाई कामको पारिश्रमिक नै।
लकडाउनपछि परेको प्रभाव र अबको दिनमा सरकारले कामलाई गुणस्तरीय र दिगो बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले निर्माण व्यवसायी सूर्यबहादुर खड्कासँग कुराकानी गरेका छौं।

कामदार पनि पाइँदैन

अहिले के भन्ने होर । सबैतिर कोरोना प्रभावका कारण हाम्रो काम धमाधम चल्ने पनि त भएन। केही ठाउँमा मेसिनले हुने कामबाहेक मान्छे लगाएर हुने काम सबै ठप्प छन्। दुई दर्जन बढी ठेक्का छन्। पहिलो पनि अनेक बाहनामा सरकारले दुःख दियो। अहिले महामारीले पनि दुःख दिएकै छ।
कामदार नै पाइँदैनन्। अस्ति गोरखामा कामका लागि २० जना कामदार लिएका थियौं। त्यहाँ पुग्दा १४ दिन त क्वारेन्टाइनमै राख्नुप¥यो। पछि पनि काम हुन सकेन।

हाम्रो लागि काम हुने सिजन भनेकै चैत्रदेखि असारसम्म नै हो। वर्षभरीको ८ महिनाको काम त यही तीन महिनामै हुन्थ्यो। यसपटक त झन् फागुनमा मात्रै भुक्तानी पाइएको थियो। चैत्रदेखि धमाधम काम थालौंला भन्ने थियो। तर अकस्मात लकडाउन भएपछि यसपटकको सबै काम चौपट नै भयो।

आर्थिक वर्ष परिवर्तन गर्नुपर्छ

नेपालमा कहिले पनि तोकिएको मितिमा काम नहुनु एक त सरकारकै गल्ती छ। त्यसमाथि आर्थिक वर्ष पनि केही दोषी छ। यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। पहिलो चार महिना त कामै गर्न सकिँदैन। वर्षातका कारण। त्यसपछिका महिना ठेक्कापट्टा गर्दै जान्छ। त्यसैमा पनि हाकिमहरुलाई रिझाउनु छुट्टै छ। अन्तिम तीन महिनामा वर्षभरीको काम खोजेर हुन्छ।

समग्रमा यो आर्थिक वर्ष नै परिवर्तन गरिनुपर्छ। साउनदेखि होइन कि माघ १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने गर्नुपर्छ। यसो भयो भने, तीन महिना भन्दा पनि ८ महिना मजाले काम गनर्ग सकिन्छ। चैत्रमा त क्लोजिङ हुने हुनुपर्छ।

सरकारले नै चोर देख्छ

हामीलाई त सरकारले नै चार देख्छ। सरकार मात्रै होइन, समाज, आम जनता सबैमा निर्माण व्यवसायी भनेकै चोर हुन् भन्ने भएको छ। यसमा हाम्रो मात्र गल्ती छैन। सरकारकै गल्ती छ। लागतभन्दा जसले अधिकतम कममा ठेक्का हाल्यो। उसैलाई पर्छ। अब तपाईँ आफैं भन्नुहोस् एकसय रुपैयाँ पर्ने बस्तुलाई कसैले ४० रुपैयाँमा ल्याउछुभन्दा पत्याउने सरकार आफैं चोर होइन र ?
एकसय पर्ने सामान ४० आउँदा कहिले गुणस्तरको आउन सक्छ र ? अनि व्यवसायीले पनि त्यही अनुसारको सामग्री राख्छन्। काम राम्रो हुँदैन। समयमा भुक्तानी पाइँदैन। कामदारले पैसा मागेर हैरान पारेका हुन्छन्। ऋण लिृएका ठाउँबाट पनि ताकेता हुन्छ। अनि ठेकेदार नभागेर के गरुन् त!
यहाँसम्म छ कि कुनै दिन ठेकेदारका सन्तानसँग मानिसहरु सम्बन्ध गाँस्न पनि तयार हुँदैनन् कि जस्तो लाग्छ। सबैले हामीलाई चोर नै देख्ने गरेका छन्।

सरकारले पोलिसी नै चेन्ज गर्नुपर्छ

निर्माण क्षेत्रमा अब पहिलेजस्तो गरेर पनि हुँदैन। नीतिगत रुपमा ब्यापक परिवर्तन गर्नुपर्छ। ठेक्का प्रक्रिया सहज बनाए मात्रै काम गुणस्तरीय र दिगो हुन्छ। यहाँ त सरकारकै पोलिसीका कारण ठेकेदारहरुको समाजमा चोरको परिचय बनेको छ।

बजारमा लागत अनुमान कति हो त्यसभन्दा तल घट्न दिनुभएन नि। तोकिएकै मूल्यमा निर्माणको जिम्मा दिने, भुक्तानी समयमै हुने। सरकारी प्रतिनिधि निर्माण स्थलमा खटिराख्ने हो भने त हामीलाई पनि त सच्चिने मौका मिल्छ। काम पनि भनेजस्तो हुन्छ।
यहाँ त न काम गरेको समयमै भुक्तानी पाउने अवस्था छ न राम्रोसँग पास नै हुन्छ। विरोध गरौं भने पनि अर्कोपटक काममा विभिन्न बाधा अड्चन आउँछन्।