गण्डकी सरकारले फेरि माग्यो : अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमाथि अधिकार

माघ, पोखरा । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष मातहत रहने म्याद सकिएपछि फेरि गण्डकी प्रदेशले आफू मातहत राख्न माग गरेको छ ।

गत वर्ष माघमा सरोकारवालाबीच एक्याप व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ नियमावली र ढाँचा बनाएर १ वर्षभित्र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो । तर नयाँ नियमावली र व्यवस्थापनको खाका कोर्ने काम सुरु नहुँदै माघ ४ गतेदेखि एक्याप व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) अन्तर्गत रहने समय सकिएको छ ।

माघ ५ गते बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले फेरि एक्याप ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिन माग गरेको छ ।

विश्वकै उत्कृष्ट १० पदमार्गमध्ये पर्ने अन्नपूर्णबाट पर्यटकीय गतिविधिबाट उठ्ने करोडौं रुपैयाँ एनटीएनसीले प्रयोग गर्दै आएको छ । एक्याप गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका म्याग्दी, मुस्ताङ, कास्की, मनाङ र लमजुङ जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहभित्र पर्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन अधिकार प्रदेश दिनुपर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको माग छ ।

‘गएको वर्ष नै स्थानीय सरकारको सहयोगमा प्रदेशलाई दिनुपर्छ भनेर माग गरेका थियौं,’ प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले भने, ‘अर्को वर्ष हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिसकेका छौं । अब हामीले नै व्यवस्थापन गर्छौं ।’

२०७१ सालमा अन्तिम पटक भन्दै एनटीएनसीलाई ५ वर्षका लागि एक्याप व्यवस्थापन गर्न दिइएको थियो । त्यसको म्याद सकिने मिति २०७६ माघ ३ गतेअघि नै खाका र व्यवस्थापनको आधार तयार पारेर समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो । तर, ठूलो राजस्व प्राप्त हुने एक्याप प्रदेशलाई दिन संघले आनाकानी गरिरहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बताए ।

सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार एक्याप क्षेत्रमा १ लाख ८१ हजार जनाले पदयात्रा गरेका थिए । जसबाट २० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व संकलन भएको थियो । ठूलो राजस्व उठ्ने भएकाले संघीयताको मर्मविपरीत पुरानै ऐन र नियमावलीअनुसार एक्यापलाई संघमै राख्न खोजिएको भन्दै ५ जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गत साल नै विरोध गरेका थिए ।

एक्याप सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको नयाँ खाका कोर्ने भनेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कोरोना महामारीका कारण काम गर्न नपाएको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले भने, ‘फिल्डमा हिँड्न नसक्ने अवस्था भएकाले केही गर्नै सकिएन ।’ एक्याप व्यवस्थापनको खाका बनाउन एनटीएनसीसँग छलफल चलिरहेको उनले बताए ।

एनटीएनसीका कार्यकारी निर्देशक सिद्धार्थ वज्राचार्यले थप ५ वर्ष एक्याप व्यवस्थापनको जिम्मा एनटीएनसीलाई नै दिनुपर्ने बताए । ‘एक्याप कसरी सञ्चालन गर्ने, कस्तो कानुन निर्माण गर्ने भन्ने संघीय सरकारको कुरा हो,’ बज्राचार्यले भने, ‘अझै ५ वर्षलाई नै एक्याप व्यवस्थापन जिम्मा एनटीएनसीलाई नै दिनुस् भन्ने राय दिएका छौं ।’

नयाँ संविधान आइसकेको अवस्थामा पनि २०५३ सालकै कानुन अनुसार एक्यापलाई केन्द्र सरकार मातहत नै राख्दा स्थानीय र जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व बढेको मुस्ताङबाट निर्वाचित संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचन बताउँछन् ।

७ हजार ६ सय २९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको एक्याप गण्डकी प्रदेशभित्र पर्ने देशकै ठूलो संरक्षण क्षेत्र हो । २०४३ मंसिरदेखि कास्कीको घान्द्रुकबाट परीक्षण सुरु भएको आयोजना २०४९ साउनमा नेपाल सरकारले संरक्षण क्षेत्रको चार किल्ला तोक्दै व्यवस्थापनको जिम्मा १० वर्षका लागि एनटीएनसीलाई दिएको थियो ।

त्यसपछि पुनः २०५८ सालमा १० वर्ष, २०६९ साल भदौ ४ गते ६ महिना, सोही सालको फागुन १४ गते २ वर्ष र २०७१ साल माघ ४ गते ५ वर्षका लागि आयोजनाको व्यवस्थापन जिम्मा कोषलाई दिइएको थियो । गत वर्ष फेरि एक वर्षका लागि म्याद थपिएको थियो ।अमृत सुवेदी/अनलाईनखबर


Facebook Comment