पर्यटन बिदासम्बन्धी कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमै अड्कियो

अच्युत पुरी

काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन पर्यटन काज बिदा दिनेसम्बन्धी चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को घोषणा कार्यान्वयनमा लैजाने समय लम्बिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर कार्यविधि अर्थमन्त्रालयमै अड्किएको छ । मन्त्रालयले कार्यविधि अध्ययनकै चरणमा रहेको भन्दै कुनै राय पठाइसकेको छैन । जसले गर्दा आर्थिक वर्षको छैटौं महिना चलिरहँदा कर्मचारीले तोकिए अनुसार घुम्न कहिले जान पाउँछन् भन्ने निश्चित भइसकेको छैन ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले अर्थको सहमति आउना साथ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाइने बताए । अर्थको सहमति पाएपछि मन्त्रिपरिषदमा पठाउँछौं,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसपछि कार्यान्वयनमा जान्छ ।’

पर्यटन बिदा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन निजी क्षेत्रले पनि पर्यटन मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई दबाव दिइरहेका छन् । होटल संघ नेपाल (हान)ले अघिल्लो साता पर्यटन विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीलाई भेट्दै सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको १० दिने पर्यटन काज बिदा कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका थिए । हानकी अध्यक्ष सृजना राणाले बजेट र मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेका विषय नै कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै महानिर्देशकमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहेका बेला सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण काज बिदा दिने र रकम पनि सरकारले दिने गरी अध्यादेशमा समेटिएको थियो ।

वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा भने यो कार्यक्रमबारे बोलिएको छैन । सोही कारण यो कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने टुंगो अर्थ मन्त्रालयले दिने रायका आधारमा निश्चित हुनेछ ।

सरकारले बाह्य पर्यटक नआएको समयमा पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाइराख्नु पर्ने व्यवसायीको मागसँगै पर्यटन काजको अवधारणा ल्याएको थियो । मुलुक भित्रका आन्तरिक गन्तब्यमा सरकारी कर्मचारीलाई खर्चसहित घुम्न पठाउने र त्यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा बुझाउने गरी सरकारले कार्यविधि बनाएको छ ।

संघीय निकाय मातहत रहेका सबै कर्मचारीलाई एउटै मन्त्रालयले खर्च बेहोर्ने की, सबै निकायले आ–आफ्ना कर्मचारीलाई यस्तो रकम दिएर पठाउने की वा के गर्ने भन्ने विषयमा अर्थबाट निर्णय नआइसकेका कारण कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा भने अन्यौल छ ।

एक कर्मचारी बराबर दुई जनालाई खर्च

मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार एक कर्मचारीले आफ्नो साथमा परिवारको एक सदस्य लैजान पाउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार एक कर्मचारीले आफ्नो साथमा श्रीमान वा श्रीमती मध्ये एक जनासँगै लैजान सक्ने गरी कार्यविधि बनेको छ । त्यस क्रममा आफ्नो तोकिएको पारिश्रमिकको दैनिक हिसावले हुन आउने रकम खर्चका रुपमा दैनिक दिने गरी कार्यविधि बनेको छ । यो रकम तोकिएका गन्तव्यमा पुगेर १० दिन बसेको र त्यहाँ खर्च गरेको प्रमाण समेत बुझाउनु पर्छ । सो गन्तव्यबाट फर्किएपछि कर्मचारीले सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन समेत बुझाउनु पर्छ । यसले कर्मचारी गन्तव्यमा पुगे/नपुगेको र लक्ष्य अनुसार खर्च भए/नभएको प्रमाणित गर्न सकिने विश्वास सरकारको छ ।

किन आएको हो यो अवधारणा ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आन्तरिक पर्यटनलाई जिवित राख्न पर्यटन काज बिदाको अवधारणा ल्याइएको हो ।

अवधारणा अनुसार निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइने छ । सरकारी कर्मचारीलाई खर्चसहित बिदामा पठाउनु पर्छ भन्ने माग निजी क्षेत्रले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको समयबाटै गरेका थिए । यसमा नेपाल पर्यटन बोर्डले समेत निजी क्षेत्रका मागलाई पर्यटन मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रीसमक्ष लैजान सहयोग गरेको थियो ।

व्यवसायीहरुले बिदा पर्यटनलाई उपलब्धिमुलक बनाउन के गर्नुपर्छ भन्नेमा निश्चित प्रावधान नै राखेर सरकारसँग प्रस्ताव गरेका थिए । व्यवसायीको प्रस्तावमा कर्मचारीको स्थायी घर वा ससुराली भएको जिल्लास्थित गन्तव्यलाई छान्न नपाइने प्रावधान राखिएको थियो । विगतमा चिनेजानेको होटेल र पर्यटन व्यवसायीसँग मिलेमतो गरि कर्मचारीले बिल मात्र लिने गरेको गुनासो धेरै आएको थियो । यस पटक यस्तो दुरुपयोग नहोस् भन्ने माग कर्मचारीको छ । नेपालले बिदा पर्यटनको अवधारणा भने यसअघि नै कार्यान्वयन गरिसकेको हो ।