गभर्नर अधिकारीको पक्षमा सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन नगर्न सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले यही बैशाख १३ गते छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको पनि छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त गभर्नर अधिकारी पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख भएपछि आलोचित थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग पनि सम्बन्ध समुधुर नभइरहेको बेला गत चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले आफूलाई हटाउन जाँचबुझ समिति गठन गरेको, समितिको नेतृत्व आफ्नै नातेदारलाई दिएको र समिति सदस्यहरूमा पनि अर्थमन्त्री शर्मा आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई राखेको भन्दै अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।