नेपालीको श्रम गन्तव्य युरोपतिर मोडिँदै

गोपाल संग्रौला

काठमाडौं– खाडी मुलुक तथा मलेसियामा केन्द्रित नेपालीको श्रम गन्तव्य युरोपतिर मोडिन थालेको छ । पछिल्ला तीन वर्षयता युरोपका आधा दर्जन श्रम गन्तव्यमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या बढेको हो ।नेपाल टेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार पोल्याण्ड, साइप्रस, माल्टा, क्रोएसिया, रोमानिया र बेलायत जाने नेपालीको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीको पहिलो युरोप गन्तव्य रोमानिया थियो । यस वर्ष पनि रोमानिया जाने नेपाली नै बढी रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो आवमा रोमानियाका लागि श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या ७ हजार ४ सय ७५ रहेकोमा गत आवमा १४ हजार २ सय २५ पुगेको छ ।

यसैगरी नेपाली श्रमिकका लागि युरोपको दोस्रो गन्तव्य मुलुक क्रोएसिया भएको छ । आव २०७८–७९ मा ५ हजार ३ सय ४४ नेपाली श्रमस्वीकृति लिएर क्रोएसिया रोजगारीका लागि गएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा यो संख्या बढेर ७ हजार ४ सय ४१ पुगेको छ । त्यसैगरी युरोपको तेस्रो श्रम गन्तव्य माल्टा भएको छ । माल्टामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष १ हजार ९ सय १५ जना नेपाली श्रमिक गएकोमा गत आवमा यो संख्या ६ हजार ३ सय ३ पुगेको छ । युरोप जाने नेपाली श्रमिकको संख्या बढ्न थालेपछि युरोप केन्द्रित गरी नयाँ नेपाली नियोग स्थापना गर्ने र आठ वटा थप गन्तव्यसँग श्रमसम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय बेलायत, जर्मनी, रोमानिया लगायतका देशले नेपालबाट दक्ष तथा अदक्ष श्रमिक लैजान रुचि देखाएपछि ती देशसँग श्रमसम्झौता गर्न थालिएको छ । केही समयअघि जर्मनीले नेपालबाट दक्ष तथा अदक्ष नेपाली श्रमिक लिन इच्छा देखाएको थियो । सरकारले यसका लागि अध्ययन सुरु गरेको सचिव भण्डारीले जानकारी दिए । यसअघि बेलायतसँग श्रमसम्झौता भई नेपाली श्रमिक जान बाटो खुला भइसकेको छ । सचिव भण्डारीले खाडी देशको तुलनामा श्रम अधिकार बढी हुने र राम्रो तलव–सुविधा हुने भएका कारण युरोपका मुलुकमा आकर्षण बढेको बताए ।

श्रमसम्झौता नभएका युरोपियन देशमा वैकल्पिक बाटोबाट नेपालीहरु रोजगारीका लागि जाने प्रचलन बढेपछि त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने उपायको खोजीमा श्रम मन्त्रालय जुटेको उनको भनाइ छ । युरोपियन मुलुकमा नेपाली श्रमिकको माग राम्रो भए पनि सरकारी नीतिका कारण श्रमिक पठाउन नसकिएको भन्दै व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि मागपत्र प्रमाणीकरण सहज बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । मागपत्र प्रमाणीकरण सहज बनाउँदा वर्षमा ४० हजार नेपाली श्रमिक मेनपावर कम्पनीमार्फत रोजगारीका लागि युरोप जाने अवस्था सिर्जना हुने व्यवसायीहरुको दाबी छ । हाल नेपाली नियोग नरहेका श्रम गन्तव्यमा जाने श्रमिकलाई मेनपावर कम्पनीहरुले व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

युरोपियन मुलुकमा रोजगारीका लागि पठाइदिने प्रलोभन देखाएर मेनपावर कम्पनी तथा व्यक्तिगत रुपमा रकम असुलेर नपठाउने तथा पठाए पनि गन्तव्य मुलुकमा पुर्याएर अलपत्र पार्ने गरेका घटना पनि बढेका छन् । प्रहरीले यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइरहेको पनि छ । आकर्षक रोजगारी उपलब्ध गराइदिने नाममा भइरहेको ठगी र मानव तस्करीका घटना हुन नदिन सरकार सजग हुनुपर्ने र दोषीको पहिचान गरी कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग टेड युनियनकर्मीहरुको छ ।