मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि तयार पारेको मस्यौदामाथि बुधबार सातै प्रदेशका पर्यटन मन्त्री र सचिवहरुसँग छलफल गरेको हो ।
छलफलमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय मिलाउनेबारे छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऐनमार्फत विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदाबाहेक सबै विकास कोष र समितिलाई प्रदेशमा पठाउनेबारे समेत छलफल भएको छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले व्यवस्था परिवर्तन भएपनि ऐन र कानुन पुरानो भएका कारण अपेक्षित नतिजा निकाल्न असहज भएको बताए ।
मन्त्री किरातीले भने, ‘लोकतान्त्रिक संघिय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न जरा भुइँ तहसम्म हाल्न अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक महत्व राख्ने बाहेकका अधिकांश अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।’
ऐन संशोधनका लागि अब निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग छलफलको तयारी गरिएको छ । यसअघि खुल्ला रुपमा लिखित सुझाव समेत मागिएको थियो ।
