सांसदहरूले पर्यटन क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरे

काठमाडौं– सांसदहरूले ऊर्जा, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि भएको छलफलमा सांसदहरुले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन् । बैठकमा सांसदहरुले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा मुलुकको विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण, राष्ट्रिय आवश्यकता तथा आकांक्षाको पहिचान, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग सिद्धान्त र प्राथमिकताको तादम्यतालगायतका विषय उठाएका थिए ।

सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले निवर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बदलिन्छ कि बदलिँदैन भनेर स्पष्ट नभएको बताए । ऊर्जा, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद जगतबहादुर पार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा मुलुकको आर्थिक, भौगोलिक, जनसांख्यिकीय, शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका अवस्थाको गम्भीर विश्लेषण गरेर तयार पारिनुपर्ने धारण राखे ।

विश्वव्यापी रुपमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भएको विकासलाई पनि आत्मसाथ गर्न सक्नेगरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, अहिलेको आवश्यकता विश्लेषण नगरीकनै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता ल्याइएको पनि उनले आरोप लगाए । ‘हाम्रो प्राथमिकता के हो भन्ने छुट्याउन सकेको छैन । संविधानले हरेक नागरिकलाई रोजगारको हकको सुनिश्चितता गरेको छ । तर युवा जनशक्ति विदेसिइरहेका छन् । युवालाई स्वदेशभित्रै रोजगार कसरी दिने भनेर यो बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले समेटेको छैन’, उनले भने ।

सांसद युवराज शर्माले आयवृद्धि र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए । न्यून राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चमा न्यूनता, लगानीमा कमी र बढ्दो सार्वजनिक ऋण, घट्दो बजार मागलगायतका समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । विनियोजनको सिद्धान्त र प्राथमिकता सकारात्मक रहेको र यसैका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।

सांसद भगवती न्यौपानेले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई नयाँ सरकारले परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘यसभन्दा अगाडिको सरकारको अर्थमन्त्री महत हुनुहुन्थ्यो । उनले संसदमा पेश गरेका आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा धेरै कुरा परिमार्जन र समावेश गर्नुपर्नेछ । यो किताबमा जति कुरा उल्लेख गरिएको छ, त्यसमा धेरै परिमार्जन आवश्यक छ । यो सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेट बनाउँदा अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन हुन सक्दैनन्’, उनले भनिन् । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषयलाई राखिएकोमा मुलुकले रासायनिक मलको सट्टा प्रांगारिक मल प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद बेदुराम भुसालले अध्यादेशमार्फत् आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेर बजेट तालिका संशोधन भई कार्यान्वयन आएकोमा त्यसको मर्मअनुसार काम गर्न सक्नुपर्ने बताए । ऐन संशोधनपछि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनमै ल्याइएको र त्यसमाथि पर्याप्त छलफल हुने अपेक्षा गरिएकोमा त्यसो हुन नसकेको उनले स्वीकारे । त्यस्तै, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकको विद्यमान आर्थिक संकट समाधान गर्न सक्छ वा सक्दैन भनेर हेरिनुपर्ने बताए ।

‘अर्थतन्त्रमा अझै चुनौती छन् भन्ने स्वीकार गरेर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको छ । तर यो संकटको समाधान गर्ने गरी अबको बजेट आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्न छ, उनले भने, ‘यो सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बन्ने बजेटले हाम्रो अर्थतन्त्रको संकट समाधान गर्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ वा सक्दैन ? यसमा स्पष्टता आवश्यक छ ।’

बजेटमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नु उपयुक्त हुने र कृषि क्षेत्रको मुख्य समस्या सिँचाइ रहेकाले यो समस्या समाधान गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्ने भुसालको भनाइ छ । संसदमा उठेका विषय र सुझावलाई समेटेर बजेट बनाउने प्रणालीको थालनी अबको सरकारले गर्नेमा आफू आशावादी रहेको बताए । विद्यमान संविधानको मर्म र भावनाअनुसार बजेट बन्नुपर्ने धारणा सांसद मोहम्मद खालिद राखे ।

बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समतामूलक समाज निर्माणका लागि स्रोत, साधन र अवसरको समान वितरणको प्रत्याभूति गरिने विषय उल्लेख हुनु सकारात्मक रहेको उनले बताए । जलवायु परिवर्तन र वातावरणसम्बन्धी विषयलाई पनि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा महत्वका साथ राखिएको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्ष सन्तुलित र न्यायोचित बजेट आउने अपेक्षा रहेको उनले बताए ।

सांसद नारायणदत्त मिश्रले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निकै राम्रो भएपनि अहिलेको सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिन्छ वा दिँदैन भन्ने अस्पष्ट रहेको बताए । ‘बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउने अर्थमन्त्री गइसके । अहिलेको अर्थमन्त्रीले त्यहिकुरा सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न भन्ने यकिन छैन’, उनले भने । संघ, प्रदेश र स्थानीय खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चितता गर्ने, चालुगत खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, अनुदानमा दोहोरोपना हटाउने, वैदेशिक अनुदान र प्राथमिकताप्राप्त ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगाउने, सहकारी तथा लघुवित्तका समस्या समाधान गर्नेलगायतका विषय सिद्धान्त प्राथमिकतामा राखिनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । भन्सार कर प्रशासन सुधारका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

सांसद तुलसाकुमारी दहालले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटबीच तादम्यता हुनसक्नुपर्ने बताइन् । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताअनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पनि सिद्धान्त र प्राथमिकताअनुरुप नै बजेट आउनुपर्ने बताइन् । जलविद्युतलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड बनाउने भनिएकोमा त्यो सरकारात्मक रहेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महत्वका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।