पर्यटन उद्योगमा नीतिगत सुधार आवश्यक : व्यवसायीहरू

काठमाडौं– पर्यटन उद्योगमा नीतिगत सुधार आवश्यक भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा सम्बोधन गर्दै पर्यटन व्यवसायीहरूले सरकारले बनाउने नीतिमा एकरूपता नहुँदा व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था आएकोले नीतिगत सुधार आवश्यक भएको बताएका हुन् ।

वैदेशिक मुद्राको एक मात्र भरपर्दो स्रोत पर्यटन व्यवसायमा सरकारले सहजिकरण नगर्दा र यससँग सम्बन्धी ऐन, कानुन र नीतिहरू बनाउन नसक्दा व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थासम्म आएको उनीहरूले बताएका हुन् । सरकारले गत वर्षको बजेटमा हवाई भाडामा १३ प्रतिशत भ्याट र होटलहरुमा ५ प्रतिशत लक्जरी कर लगाएको कारण पर्यटन उद्योग धराशायी अवस्थामा पुगेको दाबी गरे ।

सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास र बिस्तार गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नको लागि पर्यटनमैत्री ऐन, कानुन बनाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । नेपालको पर्यटन यात्रा महँगो भएकाले हवाई भाडा तथा होटल रोयल्टीमा व्यवस्था गरेको करलाई परिमार्जन गरी सहजता प्रदान गर्न आवश्यक रहेको व्यवसायीहरुले बताए । सरकारले विदेशी ब्राण्डमा ठूलो होटलहरुको लगानी सहज रूपमा आउन सक्ने वातावरण मैत्री संकेतको माग गरे पनि पर्यटन प्रवर्द्धन र पर्यटन उद्योगका समस्या समाधान गर्नको लागि ट्रान्सफोर्स बनाउनुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सरकारले लगाएको हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत अतिरिक्त कर व्यवस्थाले नेपालको पर्यटन उद्योगलाई नै निरुत्साहित बनाएको बताए । अध्यक्ष ढकालले हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत अतिरिक्त कर व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक हवाई भाडा महँगो भएकाले नेपालमा यात्रा गर्ने पर्यटकहरुको संख्यामा कमी आएको जिकिर गरे । यसले पर्यटन उद्योगमा नै नकारात्मक असर पारेको उनको भनाइ थियो ।

ढकालले भने,‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाएसँगै विदेशी पर्यटकलाई थप हवाई भाडा महँगो भएको छ । सरकारले आगामी दिनमा यसमा पुनर्विचार गर्नु पर्छ ।’ ढकालका अनुसार भारतीय र गैर आवासीय भारतीय नागरिकहरूको विवाहको इभेन्ट भारतभन्दा बाहिर गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ ।

यस्ता इभेन्ट नेपालमा गर्न सक्ने गरी नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेकाले सरकारले सकहजीकरण गर्नु पर्ने उनले बताए । गरगहना तथा नगद प्रवाहमा सरकारले लगाएको नीतिले इभेन्टका कार्यक्रम गर्न नसेको उनको भनाइ थियो । महासंघको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिले देशमा पर्यटनको विकास गर्दै विदेशी मुद्रा भित्र्याएर अर्थतन्त्रको विकास गर्न संसद्को उक्त समितिलाई ७ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।

विशेष गरी महासंघले पर्यटनको दिगो विकासका लागि टास्कफोर्स गठन गर्नुपर्ने, भारतीय पर्यटकले नेपाल आउँदा ल्याउन पाउने नगदको सीमा बढाउनुपर्ने, तारे होटलमा लगाएको लक्जरी कर हटाउनुपर्ने, हवाई टिकट खरिदमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउनुपर्ने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा भएको रोयल्टीको व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने, होटललाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेजस्ता माग राखेको थियो ।

सरकारले मुलुकमा पर्यटन प्रवद्र्वन गर्नको लागि हवाई क्षेत्र र होटल मात्रै नभइ र्‍याफटिङ, ट्रेकिङलगायत अन्य विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको व्यवसायीहरूले बताए । उनीहरूले नेपालमा ट्रेकिङको लागि धेरै पर्यटन आउने तर पछिल्लो समय पुराना ट्रेकिङ मार्गहरु सडक निर्माणको नाममा मासिदै गएकाले संरक्षण गर्न माग गरे । व्यवसायीहरूले र्‍याफटिङ संरक्षणको लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएर खोला नदीहरू खुला छोड्ने नीति अपनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

यसैगरी महासंघको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिका सभापति देशबन्धु बस्नेतले सरकारले हवाई टिकटमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत भ्याट र होटलमा लगाइएको विलासी करलाई हटाउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘सकारात्मक प्रचारप्रसार गरेर नेपाललाई विदेशी पर्यटकको गन्तव्यको रूपमा विकाश गर्नु जरुरी छ । सरकारले जुन नीति लिएको छ । त्यसले विदेशीलाई नेपाल घुम्न आउनबाट वञ्चित गरेको छ ।’

सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार बिक्रीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रोयल्टी शुल्क बढी नहुने गरी पठाउन पाउने प्रावधानले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय होटलहरुको लगानी नआएको अवस्था छ ।’ विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा भएको रोयल्टी सम्बन्धी व्यवस्था, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, र इलेकट्रोनिक लेनदेन ऐन जस्ता महत्वपूर्ण कानुनहरूमा संशोधन गर्न पनि व्यवसायीहरुले भनेका छन् ।

वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष मनोज कार्कीले हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत अतिरिक्त कर व्यवस्थाले गत वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशत पर्यटन कम भएको बताए । उनले भने,‘सीमा क्षेत्रबाट सरकारको नीतिको कारण हवाई उडानमार्फत आउने पर्यटनले टिकट फिर्ता गर्ने क्रम बढेको छ ।’ कार्कीका अनुसार नेपालमा आउने ६० प्रतिशत पर्यटन हिमाल क्षेत्रमा ट्राभल गर्ने भए पनि अहिले हिमाल क्षेत्रमा यात्रा गराउने ९ वटा मात्रै विमान छन् ।

हिमाली क्षेत्रमा उडान गर्ने हवाई क्षेत्र यही गतिमा जाने हो भने अबको दुई वर्षमा धराशायी बन्ने अवस्था आउनेछ । नेपाल एसोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्सी (नारा) का अध्यक्ष शिव अधिकारीले अनावश्यक रूपमा खोला, नदीहरूमा हाइड्रो बनाउने अनुमति सरकारले दिँदा र्‍याफ्टिङ क्षेत्र धराशायी भएको बताए । उनले भने,‘सरकारले र्‍याफ्टिङको लागि त्रिशूली वा बूढीगण्डकी छोड्न आवश्यक छ । जलविद्युत उत्पादन गर्नु राम्रो भए पनि र्‍याफ्टिङको संरक्षण गर्नको लागि केही नदीलाई खुला छोड्न आवश्यक छ ।’

ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष निलहरी बास्तोलले नेपालमा भएका पदमार्गहरुलाई राष्ट्रियकरण गरी पदमार्गको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने,‘स्थानीय सरकारको पदमार्गहरूमा डोजर चलिरहेको छ । पदमार्गमा जथाभाबी डोजर चलाएकाले पदमार्गहरू विस्थापित हुँदै गएको छ ।’