कहाँ गयो भूकम्पपीडितका नाममा अमेरीकामा जम्मा भएको करोडौंको रकम

३ साउन, काठमाडौं ।  ‘वैशाख १२’ महाभूकम्पको केही घण्टा नबित्दै फ्लोरिडाको टेम्पा सहरकी प्रतिज्ञा तामाङले अर्थ संकलनका लागि ‘गोफन्ड मी’ नामक अनलाइन प्लेटफार्ममा खाता खोलिन् । अभियानको नाम राखियो, ‘भूकम्प पीडितहरूका लागि घर’ । सहयोग याचनामा वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा भत्किएका घरहरूका तस्बिर पोस्ट गरियो । तामाङको त्यो सुरुवाती अभियानले धेरैको सहानुभूति पायो । तामाङले सात महिनाकै अवधिमा १ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम एक्लैले संकलन गरिन् र लक्ष्य पूरा भएको घोषणासहित अर्थ संकलन बन्द गरिन् ।

तर, के गरिन् त उनले त्यो रकम ? कहाँ गयो सहयोग ? सोही पेजमा उनले लेखेकी छन्, ‘मेरो अभिभावकबाट रसुवाको भूकम्पपीडित क्षेत्रमा राहत बाँडिएको छ, ।’ चन्दा दाताहरूलाई चिन्ता नगर्न अनुरोध गर्दै उनले हालैमात्र ४७ परिवारलाई प्रतिपरिवार दुई सय डलरको हिसाबले रकम बाँडिएको बताएकी छन् । रसुवाको कुन क्षेत्रमा राहत बाँडिएको भन्ने विस्तृत उल्लेख छैन । तामाङसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि सम्पर्क भएन ।

पेन्सिलभेनियाकी मेरी इलेन फान्सेस्कानी अर्की पात्र हुन् जसले नेपालका भूकम्पपीडितका नाममा झन्डै ४२ लाख रुपैयाँ संकलन गरेकी छन् । लक्ष्य त उनको १ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने हो । त्यहाँ उल्लेख भएअनुसार ‘स्काई चेजर च्यारिटिबेल फाउन्डेसन’ का तर्फबाट रकम रसुवाको लामटाङ क्षेत्रमा खर्च गरिएको र अझै धेरै खर्चिने खाका छ ।

नयाँदिल्लीस्थित राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक अन्जली श्रीवास्तवाले फिलाडेल्फियाबाट नेपालका लागि औषधि शीर्षकमा रकम उठाएकी छन् । न्युयोर्कमा कानुन व्यवसाय गरिरहेका नेपाली मूलका केशव सेढार्इं पनि करिब ५९ लाख रुपैयाँँ राहत संकलक हुन् । गत वर्ष नै पीडितलाई टेन्ट र स्कुलका सामान वितरण गरिएको र नेपालमा रहेका आफ्ना भाइले अभियान सञ्चालन गरिरहेको सेढाईंको दाबी छ । न्युयोर्कका ग्याल्जेन नोर्बु शेर्पाले ४० लाख, न्यु हयाम्सायरको हडसनमा बस्ने तेजस्वीसिंह राणाले झन्डै ३० लाख रुपैयाँ भूकम्पपीडितका नाममा संकलन गरेका छन् ।

अमेरिकामा यसरी रकम संकलन गर्नेको सूची १ हजार ८ सयको हाराहारी छ । झन्डै ९० हजार दाता छन् । क्यालिफोर्नियास्थित ‘गो फन्ड मी’ मा यी व्यक्तिहरूले पीडितका नाममा करिब ८० करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । व्यक्तिगत रूपमा अर्थ संकलनका लागि प्रभावकारी यो प्लेटफार्ममा आफ्नो फेसबुक खातामार्फत अभियान सञ्चालन गरेर रकम संकलन गर्न सकिन्छ । उठेको रकमको पाँच प्रतिशत शुल्क लिएपछि बाँकी रकम अभियानकर्ताले पाउँछ ।

यो अभियान यति प्रभावकारी भयो कि ‘गो फन्ड मी’ ले ‘नेपालको भूकम्पपीडित राहत’ लाई आफ्नो पाँच मुख्य अभियानमध्येको चौथो नम्बरमा सूचीकृत गरेको छ । रकम उठाउनेहरूमा धेरै अमेरिकी नै छन् भने कम्प्युटर प्रविधिमा दख्खल राख्ने अमेरिका बस्ने नेपालीको पनि उल्लेख्य संख्या छ । केही अभियानहरू अर्थ संकलन गरेर बन्द गरिएका छन् भने धेरै अभियान अझै जारी छन् ।

तर के त्यसरी उठेको ८० करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रियो ? भूकम्प पीडितहरूलाई राहत मिल्यो त ? यो जिज्ञासामा प्लेटफार्मको मिडिया विभागले इमेल प्रतिउत्तरमा भनेको छ, ‘रकम सदुपयोगिता हाम्रो इच्छा भए पनि यसको प्रत्यक्ष अनुगमन हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन । तैपनि वर्षको अन्त्यमा हामीले खर्चको लेखा विवरण माग्छौं ।’

प्रायजसो अर्थ संकलकले गोरखा, सिन्धुपाल्चोक र रसुवालगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग बाँडिएको दाबी गरेका छन् । धेरैले पीडितहरूलाई राहत प्रदान गरेको, स्कुलहरूलाई सामग्री बाँडेको र औषधि लगायत प्राथमिक उपचारमा सहयोग गरेको बताउने गरेका छन् । तर, सूचना प्रविधिका जानकार क्यालिफोर्नियाका प्रेम गुरागाईं अनलाइनमार्फत संकलित रकम दुरुपयोगको सम्भावना बलियो रहेको बताउँछन् । ‘विकसित मुलुकमा गडबडी भइरहन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि दसौं हजार माइल टाढा नेपालका लागि उठाइएको रकम सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्यो होला भनेर ठोकुवा गर्न गाह्रो छ ।’

कान्तिपुरले करिब एक दर्जन रकम संकलकहरूलाई इमेलमार्फत प्रश्न गर्दा, कसैले पनि जवाफ/प्रतिक्रिया दिएनन् । अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. अर्जुन कार्कीले विषय गम्भीर भए पनि यो कुरा आफ्नो पहुँच बाहिर रहेको बताए । ‘अमेरिकामा उठाइएको रकमबारे हामीले केही गर्न सक्दैनौं,’ कार्कीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसबारे नेपाल सरकारको निर्देशन वा पहलबारे पनि जानकारी छैन ।’

गुमनाम संघसंस्था
भुइँचालोका कम्पनसँगै सात समुद्रपारका पान पसलदेखि फास्टफुडसम्म, सुपरमार्केटदेखि सभाहलसम्म राहतको संकलनको लर्को लाग्यो । बोस्टनदेखि बाल्टिमोरसम्म, क्यान्ससदेखि क्यालिफोर्नियासम्म, डेलावरदेखि डालाससम्म सञ्चालित राहत संकलनमा नेपाली संघसंस्थाले लाखौं डलर संकलन गरे । न्युयोर्कका व्यवसायी राजा शाक्य भन्छन्, ‘राहत संकलन गर्नेको होडबाजी नै चल्यो । तर अहिले यो विषय गुमनाम बनेको छ ।’

यसरी संकलन गरिएको करोडौंको अहिलेसम्म खर्च विवरण कतै सार्वजनिक गरिएको छैन । कान्तिपुरले क्यालिफोर्नियाको पशुपति फाउन्डेसन, टेक्सास, गैरआवासीय नेपाल संघ, अमेरिकालगायत दर्जन नेपाली संघसंस्थालाई संकलित रकम सदुपयोगबारे कुरा उठाउँदा कसैको पनि तथ्यगत विवरण उपलब्ध हुन सकेन । सबैको एकैखाले जवाफ थियो, ‘सिन्धुपाल्चोकमा राहत बाँड्यौं, जस्तापाता वितरण गर्‍यौं, औषधि वितरण गर्‍यौं, गोरखामा विद्यालय बनाउँदै छौं ।’

न्युयोर्कमा नेपालभाषी अल्पसंख्यकको हकहितमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाका अधिकारले अनलाइनलगायत विविध कार्यक्रममार्फत एक करोड ९२ लाख संकलन गर्‍यो । संकलित रकमको झन्डै ७० प्रतिशत रकम अहिले न्युयोर्कमै थन्किएको छ । कार्यकारी निर्देशक लुना रन्जितले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘हामीले सुरुवातमा ६० लाख रुपैयाँ आपतकालीन राहत स्वरूप वितरण गर्‍यौं । बाँकी रकम कसरी खर्चिने भन्ने बारे गृहकार्य गर्दैछौं ।’

दर्जनौं संस्थाहरूले सुरुवाती चरणमा आपतकालीन राहत भन्दै रकम संकलन गरेकामा अहिले पुनर्निर्माणमा खर्चिने दाबी गर्दै आएका छन् । पुनर्निर्माणको काम गर्ने कार्यक्षेत्र र हैसियत नै नभएका संघसंस्थाहरूको फेरिएको बोलीले रकमको सदुपयोगितामाथि प्रश्नचिहन उठाएको बताउँछन्, घटनाक्रमलाई नियालिरहेका न्युयोर्क समुदायका सतेन्द्र साह । उनले भने, ‘हामीले सम्बन्धित सबैलाई आ–आफ्नो लेखा परीक्षण सार्वजनिक गर्न आहवान गरे पनि, बेवास्ता गरिँदै आएको छ । फेसबुकमा राहत बाँडिएको भन्दै तस्बिर सार्वजनिक गर्दैमा विश्वास गर्न सकिँदैन ।’ साहकै सक्रियतामा भूकम्पपीडितका नाममा उठाइएको रकमको सन्दर्भमा अमेरिकी कर विभाग (आईआरएस), संघीय जाँच ब्युरो (एफबीआई) र विदेश मन्त्रालय ‘स्टेट डिपार्टमेन्ट’ मा उजुरीका लागि हस्ताक्षर संकलन थालिएको छ ।

सरकारी निकाय उपेक्षित
भुइँचालोको एक महिनापछि न्युजर्सीस्थित सिख समुदायले संकलित रकम हस्तान्तरण कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो । कार्यक्रममा न्युयोर्कस्थित कन्सुलट अफिसका डेपुटी कन्सुलर प्रवीण भट्टराई पनि आमन्त्रित थिए । कार्यक्रममा भट्टराईले संकलित रकम नेपाल सरकारको राहत कोषमा हस्तान्तरण गर्न आहवान गरे । तर, सिख समुदायले दुइटा नेपाली संस्थालाई रकम बाँडिचँुडी दियो । भट्टराईलाई चामल सहयोग लिन उनीहरूले आग्रह गरे तर भट्टराईले मानेनन् ।

उनका अनुसार एकाध संघसंस्थाहरूले रकम हस्तान्तरण गरे पनि प्राय: सबैले न्युयोर्क कन्सुलेटलाई पत्याएनन् । भट्टराईले भने, ‘हामीले न्युयोर्क सिटीलाई पनि संकलित रकमका लागि आहवान गरेका थियौं, तर उनीहरूले सरकारलाई दिन नमिल्ने बताए ।’ फलत: रकम अधिकार संस्था र गुरुङ समाजलाई ४२/४२ लाखको दरले प्राप्त भयो । अधिकारले रकम खर्चिएको बताए पनि गुरुङ समाजले रकम अझै यतै राखेको छ । बोर्ड अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले कान्तिपुरसित भने, ‘हाम्रो बोर्डको निर्णयअनुसार आपतकालीन राहतभन्दा पुनर्निर्माणमा संकलित रकम लगानी गर्ने नीतिअनुरूप यसो भएको हो । गोरखाको बारपाक, सिन्धुपाल्चोकको सिपा पोखरेमा विद्यालय बनाउने लक्ष्य छ ।’

निकै अव्यवस्थित रहेको भूकम्पपीडितहरू राहत संकलनमा अमेरिकी करको झमेला निम्त्याउने सम्भावना बलियो देखिन्छ । नाफारहित संस्थाको रूपमा अमेरिकी कानुनअनुसार दर्ता भएका अधिकांश संघसंस्थाहरूले अन्धाधुन्ध रूपमा उठाएको राहतमा कर लाग्ने विषयले भविष्यमा अप्ठयारो पार्न सक्ने बताउँछन्, न्युयोर्कमा कार्यरत सीपीए विराज रिजाल । ‘पहिलो त च्यारिटी गर्ने अनुमति प्राप्त कर छुट ‘(५०१) सी ३’ को हैसियत संघसंस्थाले मात्र अर्थ संकलन गर्न सक्छन् । दोस्रो, अमेरिका बाहिर खर्चिन कर छुटको छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ, जुनलाई धेरैलाई थाहा छैन ।’ रिजालले भने, ‘नत्र संघीय, राज्य र सिटी सरकारको छुट्टाछुट्टै करअनुरूप संकलित रकमको ५० प्रतिशतकै हाराहारीमा कर तिनुपर्छ वा क्रिमिनल चार्ज बेहानुपर्ने हुनसक्छ ।’

राहतमाथि हानथाप
भूकम्पको ठीक दुई सातापछि कांग्रेसको जनसम्पर्क समिति अमेरिकाले आफ्नो संगठनले १ करोड संकलन गरेको दाबी गरेको थियो । तर अहिले रकम कति संकलन भयो भन्नेबारे कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू एकमत छैनन् । अध्यक्ष आनन्द विष्ट र महासचिव मुनेन्द्र नेम्बाङबीच नै संकलित रकमबारे फरक–फरक तथ्यांक छ । नगद र चेक गरी छुट्टाछुट्टै अर्थ संकलन गरिएको जनसम्पर्कमा रकमको विषयमा हानथाप सुरु भएको छ ।

अध्यक्ष बिष्टले महासचिव मुनेन्द्र नेम्वाङ र कोषाध्यक्ष विजय थुलुङ मिलेर ४५ लाख रकम खाताबाट निकालेर हिनामिना गरेको आरोप लगाएका छन् भने नेम्वाङ र थुलुङले अध्यक्ष बिष्टमाथि संकलित नगदसहित ५० लाखको हिसाब गोलमाल गरेको आरोप छ । महासचिवले रकम सुरक्षित राख्न खाताबाट निकालेको र अहिले पुन: खातामा रकम राखिएको बताउँदै आफूले एक पैसा पनि हिनामिना नगरेको दाबी गरे । उता अध्यक्ष बिष्टले आफूले नेपालमा खर्चेको सबै रकमको विवरण सुरक्षित रहेको बताउँदै आएका छन् । आरोप/प्रत्यारोप जे भए पनि भूकम्पपीडितका लागि संकलित रकम गोलमाल गरिएको धेरैको आशंका छ ।